कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच लापरवाही को लेकर दिल्ली सरकार ने चार एयरलाइन्स के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल, यह कदम महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों की RT-PCR रिपोर्ट जांच ना करने के लिए की गई है। केजरीवाल सरकार ने इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट, और एयर एशिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

 भारत में कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मनसुख मांडविया ने पलटवार किया है। 

देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) कोरोनावायरस पीड़ितों के लिए गुजरात के जामनगर से महाराष्ट्र की रिफाइनरी कॉम्पलेक्स को ऑक्सीजन भेज रही है। इसके लिए कोई कीमत नहीं ली जा रही है। कंपनी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
 

महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर से बेकाबू होते हालात पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की है। ठाकरे ने पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार कोरोना को प्राकृतिक आपदा घोषित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो राज्य को कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद करने में काफी मदद मिल सकेगी। राज्य में लागू किए गए लाॅकडाउन से प्रभावित गरीबों को अंत्योदय अन्न योजना या राशनकार्ड धारकों को मदद किया जा सकेगा। ठाकरे ने केंद्र को राज्य आपदा राहत कोष की पहली किश्त भी जारी करने का अनुरोध किया है। 

पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। तेजी से बढ़ते मामलों के चलते राज्यों के अस्पतालों में बदहाली और बदइंतजामी की खबरें सामने आ रही हैं। आलम ये है कि कहीं अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही। कहीं अस्पताल प्रशासन मरीजों से ही ऑक्सीजन लाने तक के लिए कह रहे हैं। ऑक्सीजन बढ़ती डिमांड और कमी को देखते हुए इसके दाम तीन गुना तक बढ़ गए हैं। 

महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। सरकारी दावें फिसड्डी साबित हो रही हैं। लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे। अस्पतालों में व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों में न बेड मिल रहा न ही दवाइयों की व्यवस्था है। सरकारी हो या निजी अस्पताल हर जगह मरीजों से फुल हो चुका है। राज्य के कोने-कोने से अव्यवस्था से मौतों की खबरें दहशत पैदा कर रही हैं।

महाराष्ट्र में स्थितियां बेकाबू होने के बाद लाॅकडाउन जैसी पाबंदियां बुधवार की रात से लागू हो गई। ब्रेक द चेन अभियान के तहत 15 दिनों तक लागू की गई इन पाबंदियों का कड़ाई से पालन कराने के लिए राज्य के सुरक्षाकर्मी व प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा शुरू कर दिया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है साथ ही धारा 144 तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही। 

कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल से 1 मई तक के लॉकडाउन का ऐलान किया है। राज्य में सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से महाराष्ट्र के तमाम शहरों से मजदूरों का पलायन होने लगा है। पलायन को रोकने और गरीबों की मदद के लिए उद्धव सरकार ने 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल फ्री में देने भी ऐलान किया है। 

महाराष्ट्र में बुधवार से धारा 144 लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह ऐलान करते हुए कहा कि इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसे लाॅकडाउन नहीं समझा जाए। 

कोरोना संक्रमण को रोकने विभिन्न राज्यों में कड़ी सख्ती के चलते पिछले 24 घंटे में केस घटे हैं। हालांकि यह आंकड़ा अब भी डेढ़ लाख के पार है। पिछले 24 घंटे में देश में +1,61,736 नए केस मिले हैं, जबकि इससे एक दिन पहले +1,69,914 नए केस सामने आए थे। महाराष्ट्र में भी नए केस कम हुए हैं। यहां +51,751 नए केस मिले हैं, जबकि इससे एक दिन पहले +63,294 नए केस मिले थे। यूपी में भी केस घटे हैं।  लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में केस बढ़े हैं। इस बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक-V वैक्सीन (रूस में विकसित COVID-19 वैक्सीन) के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है।