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सरकार लाएगी नया कराधान विधेयक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज

Asianet News Hindi Central — Mon, 03 Aug 2026 23:00:33 +0530

नई दिल्ली [भारत], 3 अगस्त (एएनआई): सरकार मंगलवार को लोकसभा में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने वाली है। इस कानून में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में कई संशोधनों का प्रस्ताव है। यह विधेयक आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 की जगह लेगा। यह कल लोकसभा में पेश होने के लिए सूचीबद्ध है।

विधेयक में कहा गया है कि "कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड का उपयोग करके भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगाएगा।" विधेयक के प्रमुख प्रस्तावों में से एक का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड पर शुल्क नहीं लगाएगा, इस कदम का उद्देश्य देशभर में डिजिटल लेनदेन को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रमुख कर संबंधी उपाय

प्रस्तावित कानून में विदेशी निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फंड मैनेजमेंट, डेटा सेंटर, हीरा उद्योग और बिजनेस ट्रस्ट को कवर करने वाले कई कर-संबंधी उपाय भी शामिल हैं।

विदेशी निवेश और फंड मैनेजमेंट

सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, विधेयक में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को सरकारी सिक्योरिटीज (G-Secs) में निवेश से होने वाली ब्याज आय और पूंजीगत लाभ पर कर छूट का प्रस्ताव है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के लिए भी सरकारी सिक्योरिटीज में उसके निवेश पर इसी तरह की कर छूट का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में योग्य निवेश निधियों और फंड मैनेजरों के लिए कर ढांचे को सरल बनाने का भी प्रयास किया गया है, जिसका उद्देश्य फंड मैनेजमेंट गतिविधि को बढ़ावा देना और भारत में अधिक कर निश्चितता प्रदान करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अनुबंध निर्माण के लिए कर छूट को वित्त वर्ष 2040-41 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। विधेयक में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, वियरेबल्स और संबंधित घटकों को "विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान" के रूप में वर्गीकृत करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में इलेक्ट्रॉनिक घटकों का भंडारण करने वाली विदेशी कंपनियों को वित्त वर्ष 2040-41 तक कर राहत देने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित कानून में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए भी उपाय शामिल हैं। यह भारतीय कंपनियों द्वारा संचालित पट्टे पर लिए गए डेटा सेंटरों के लिए कर नियमों में ढील देने का प्रयास करता है, जिससे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।

हीरा उद्योग और बिजनेस ट्रस्ट

हीरा उद्योग के लिए, विधेयक में विदेशी खनन कंपनियों, साइटहोल्डर्स, दलालों और नीलामी या निविदा कंपनियों के लिए कच्चे हीरे की बिक्री पर कर छूट को 31 मार्च, 2041 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। विधेयक में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) के यूनिटधारकों द्वारा बिजनेस ट्रस्ट के माध्यम से प्राप्त लाभांश के लिए कर छूट की शर्तों में राहत का भी प्रस्ताव है।

कॉर्पोरेट कराधान

कॉर्पोरेट कराधान पर, सरकार ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs) के लिए सरचार्ज को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है, जबकि अन्य घरेलू कंपनियों के लिए सरचार्ज 10 प्रतिशत पर ही बनाए रखा गया है। (एएनआई)

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जून 2026 में बैंक क्रेडिट ग्रोथ 18.6% पर मजबूत, रिटेल लेंडिंग में तेजी

Asianet News Hindi Central — Mon, 03 Aug 2026 10:30:36 +0530

नई दिल्ली, [भारत] 3 अगस्त (एएनआई): हैटोंग सिक्योरिटीज इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2026 में भारत की औसत बैंक क्रेडिट ग्रोथ मजबूत बनी रही। इसे हेल्दी रिटेल लेंडिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और कमर्शियल रियल एस्टेट (सीआरई) में मजबूत क्रेडिट फ्लो से सपोर्ट मिला।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2026 में कुल बैंक क्रेडिट, जो लगभग 219 ट्रिलियन रुपये अनुमानित है, सालाना आधार पर (YoY) 18.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि गैर-खाद्य क्रेडिट में 18.3 प्रतिशत (YoY) की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में कहा गया है, "जून'26 के लिए कुल बैंक क्रेडिट (~₹219 ट्रिलियन) ग्रोथ 18.6% YoY / 2% MoM पर स्वस्थ थी और गैर-खाद्य क्रेडिट ग्रोथ 18.3% YoY पर स्वस्थ थी।"

रिटेल लेंडिंग में जोरदार उछाल

रिटेल लेंडिंग ने भी अच्छी ग्रोथ दर्ज करना जारी रखा, जिसमें सालाना आधार पर 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसे हाउसिंग लोन की स्थिर मांग के साथ-साथ व्हीकल, ज्वेलरी और एजुकेशन लोन में बढ़ोतरी से मदद मिली। हालांकि, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पर दबाव बना रहा, जबकि क्रेडिट कार्ड से बकाया राशि में लगभग 2 प्रतिशत की धीमी वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, "रिटेल लोन में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई, जिसका नेतृत्व हाउसिंग लोन में स्थिर गति और व्हीकल, ज्वेलरी और एजुकेशन लोन में वृद्धि से हुआ। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में गिरावट जारी है जबकि क्रेडिट कार्ड से बकाया राशि की ग्रोथ ~2% पर कम थी।"

सर्विस सेक्टर में भी मजबूत ग्रोथ

सर्विस सेक्टर को दिए जाने वाले क्रेडिट में सालाना आधार पर 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण एनबीएफसी को दिया गया मजबूत कर्ज था। एनबीएफसी को दिए जाने वाले कर्ज में सालाना लगभग 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह कुल बैंक क्रेडिट का लगभग 10 प्रतिशत है। कमर्शियल रियल एस्टेट को दिए जाने वाले कर्ज में भी तेजी आई और यह लगभग 22 प्रतिशत (YoY) तक पहुंच गया।

रिपोर्ट में आगे कहा गया, "सर्विस सेक्टर को क्रेडिट में ग्रोथ 21.4% YoY रही, जिसका नेतृत्व बैंकों द्वारा एनबीएफसी को उधार देने में वृद्धि (+32% YoY) से हुआ, जिसमें कुल बैंक क्रेडिट का ~10% शामिल है, और सीआरई को उधार देने में ~22% YoY की तेजी आई।"

इंडस्ट्रियल क्रेडिट में भी तेजी

जून 2026 में इंडस्ट्रियल क्रेडिट भी 19.2 प्रतिशत (YoY) की वृद्धि के साथ मजबूत बना रहा। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को दिए जाने वाले कर्ज में मजबूत विस्तार देखा गया। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को दिया जाने वाला क्रेडिट सालाना लगभग 23 प्रतिशत बढ़ा, जबकि मीडियम इंडस्ट्रीज को दिया जाने वाला कर्ज लगभग 30 प्रतिशत बढ़ा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों, बेसिक मेटल्स और टेक्सटाइल सेक्टरों को दिए गए अधिक कर्ज के कारण थी। (एएनआई)

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LIC में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, ऑफर फॉर सेल कल से खुलेगा, जानें फ्लोर प्राइस

Asianet News Hindi Central — Mon, 03 Aug 2026 22:00:27 +0530

नई दिल्ली [भारत], 3 अगस्त (ANI): सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत मंगलवार को गैर-खुदरा निवेशकों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में एक ऑफर फॉर सेल (OFS) शुरू करेगी, जबकि खुदरा निवेशक बुधवार को अपनी बोलियां लगा सकेंगे।

इस फैसले की घोषणा निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव अरुणेश चावला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "LIC में ऑफर फॉर सेल कल गैर-खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा। खुदरा निवेशक बुधवार को बोली लगा सकते हैं। सरकार 2.5% इक्विटी का विनिवेश करने की पेशकश करती है, जिसमें ग्रीन शू ऑप्शन के रूप में अतिरिक्त 4% शामिल है। फ्लोर प्राइस 382 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इससे समय से पहले MPS माइलस्टोन हासिल करने में मदद मिलेगी।"

सरकार बेच रही 6.5% तक हिस्सेदारी

इस ऑफर के तहत, सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में 2.5 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी बेचेगी। इसने अतिरिक्त 4 प्रतिशत का ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा है, जो सरकार को निवेशक की मांग मजबूत होने पर बेस ऑफर से अधिक शेयर बेचने की अनुमति देता है। ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस 382 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

क्या है ऑफर फॉर सेल (OFS) और ग्रीन शू ऑप्शन?

ऑफर फॉर सेल (OFS) एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से किसी लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामले में सरकार भी शामिल है, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपनी शेयरधारिता का कुछ हिस्सा बेचते हैं। यह रास्ता प्रमोटरों को पारदर्शी तरीके से अपनी हिस्सेदारी कम करने में सक्षम बनाता है, जबकि संस्थागत और खुदरा निवेशकों को शेयर बिक्री में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है।

ग्रीन शू ऑप्शन एक ऐसा प्रावधान है जो विक्रेता को ऑफर को निवेशकों से मजबूत मांग मिलने की स्थिति में बेस इश्यू साइज से अधिक अतिरिक्त शेयर बेचने का लचीलापन बनाए रखने की अनुमति देता है। LIC के मामले में, जबकि सरकार शुरू में 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश कर रही है, वह ग्रीन शू ऑप्शन के तहत अतिरिक्त 4 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेच सकती है।

MPS माइलस्टोन हासिल करने में मिलेगी मदद

DIPAM सचिव के अनुसार, हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) के माइलस्टोन को समय से पहले हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रतिभूति बाजार नियमों के तहत, लिस्टेड कंपनियों को सार्वजनिक शेयरधारिता का एक निर्धारित न्यूनतम स्तर बनाए रखना आवश्यक है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आमतौर पर OFS मार्ग का उपयोग किया जाता है।

ओएफएस मंगलवार को गैर-खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा, जबकि खुदरा निवेशक बुधवार को बोली लगा सकेंगे। सोमवार को, LIC के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 424 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। (ANI)

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RBI ने बदले Bulk Deposit के नियमः बैंकों को मिली नई छूट, जानें ग्राहकों पर क्या होगा इंपैक्ट

Satyam Bhardwaj — Mon, 03 Aug 2026 13:32:12 +0530

RBI New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में बड़ी रकम जमा करने को लेकर ब्याज दरें तय करने और उन्हें सार्वजनिक करने के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। ये बदलाव 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के 'बल्क टर्म डिपॉजिट' से जुड़े हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इन नए नियमों से बैंकों को ब्याज दरें तय करने में ज्यादा आजादी मिलेगी। ये संशोधित नियम 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे।

RBI के निर्देश के मुताबिक, 3 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की सिंगल टर्म डिपॉजिट को 'बल्क डिपॉजिट' माना जाएगा। आमतौर पर, बैंक 3 करोड़ से कम के रिटेल डिपॉजिट और बल्क डिपॉजिट पर अलग-अलग ब्याज दरें देते हैं।

नए नियम के अनुसार, बैंकों को कुछ खास मामलों में बल्क डिपॉजिट पर अलग-अलग ब्याज दरें देने की छूट होगी। यह छूट लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) फ्रेमवर्क के मानदंडों के आधार पर दी जाएगी, जो घरेलू और प्रवासी भारतीयों के रुपया डिपॉजिट पर लागू होते हैं। RBI का मानना है कि इससे बैंकों को बल्क डिपॉजिट की कीमत तय करने में ज्यादा आसानी होगी।

हालांकि, RBI ने यह भी साफ किया है कि एक ही दिन, एक ही रकम के समान डिपॉजिट पर देश की सभी ब्रांचों में एक ही ब्याज दर देनी होगी। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि समान राशि और प्रकृति के डिपॉजिट के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक और बड़ा बदलाव बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों को सार्वजनिक करने से जुड़ा है। अब बैंकों को हर कामकाजी दिन सुबह 10 बजे तक (10 मिनट की छूट के साथ) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरें जारी करनी होंगी। RBI ने निर्देश दिया है कि सभी डिपॉजिट पर ब्याज वेबसाइट पर पहले से प्रकाशित दरों के अनुसार ही दिया जाना चाहिए।

ये नए दिशानिर्देश 1 अक्टूबर, 2026 से देश के सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन नए नियमों से बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और बैंकों को बाजार के हालात के हिसाब से दरें तय करने की आजादी भी मिलेगी।

Share Market New Timings: आज से बदल गया शेयर बाजार का टाइम! जानें अब कितने बजे बंद होगा NSE

Satyam Bhardwaj — Mon, 03 Aug 2026 08:34:17 +0530

NSE New Trading Timings Today: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या F&O में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। आज 3 अगस्त से NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) में ट्रेडिंग टाइम से जुड़े बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। अब सभी शेयरों की ट्रेडिंग एक ही समय पर खत्म नहीं होगी। F&O शेयर, कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स के लिए अलग-अलग क्लोजिंग टाइम तय किए गए हैं। ऐसे में अगर आपको अब भी लगता है कि शेयर बाजार रोज की तरह 3:30 बजे बंद होगा, तो पहले यह खबर पूरी पढ़ लीजिए। नहीं तो ट्रेडिंग के दौरान कन्फ्यूजन हो सकता है...

स्टॉक मार्केट में आज से क्या बदल गया?

SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने F&O (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस) में शामिल शेयरों के लिए CAS (Closing Auction Session) लागू किया है। इसी वजह से NSE ने इक्विटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग का समय भी बढ़ा दिया है। ध्यान रहे, पूरे शेयर बाजार का समय नहीं बदला है। बदलाव सिर्फ कुछ खास सेगमेंट में हुआ है।

शेयर मार्केट में तीन अलग-अलग क्लोजिंग टाइम

नॉन-एफएंडओ शेयर (Non-F&O Shares)

जो शेयर F&O सेगमेंट में नहीं आते, उनमें सामान्य कैश-मार्केट ट्रेडिंग पहले की तरह दोपहर 3:30 बजे तक चलती रहेगी। इनके टाइम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

एफएंडओ वाले शेयर (F&O-Eligible Shares)

इन शेयरों में रेगुलर ट्रेडिंग 3:15 बजे ही बंद हो जाएगी और इसके बाद ये 'क्लोजिंग ऑक्शन सेशन' (CAS) में चले जाएंगे।

डेरिवेटिव्स (Stock & Index F&O)

स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग अब 3:40 बजे तक जारी रहेगी।

F&O ट्रेडर्स को मिलेंगे एक्स्ट्रा 10 मिनट

इक्विटी डेरिवेटिव्स (F&O) की ट्रेडिंग अब पुराने समय (3:30 बजे) की बजाय 10 मिनट ज्यादा यानी 3:40 बजे तक खुली रहेगी। इस बदलाव से डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स को कैश-मार्केट ऑक्शन के बाद अपनी पोजीशन एडजस्ट करने, जोखिम को कवर (hedge) करने या क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से फैसला लेने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

F&O शेयरों के लिए नया क्लोजिंग ऑक्शन

3:15 बजे: इन शेयरों में लगातार चलने वाली ट्रेडिंग (Continuous Trading) बंद हो जाएगी।

3:20 से 3:30 बजे: ऑर्डर देने (Order Entry) के दो चरण होंगे, जहां निवेशक अपने लिमिट आर्डर लगा सकेंगे।

3:30 से 3:35 बजे: ऑर्डर्स का मिलान (Matching) होगा और इसी दौरान उस शेयर का आधिकारिक क्लोजिंग प्राइस तय किया जाएगा।

क्लोजिंग कीमत कैसे तय होगी?

SEBI के इस नए ऑक्शन मैकेनिज्म का मुख्य उद्देश्य शेयरों की क्लोजिंग प्राइस तय करने के तरीके को बेहतर बनाना है। अब पुराने वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (VWAP) पर निर्भर रहने के बजाय, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में खरीदार और बिक्रेता के ऑर्डर्स को एक साथ मिलाकर एक संतुलन मूल्य (Equilibrium Price) निकाला जाएगा। इसे ही उस शेयर का आधिकारिक क्लोजिंग प्राइस माना जाएगा। इससे निवेशकों को बराबर मौका मिलेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

प्री-ओपन मार्केट के समय में भी बदलाव

सिर्फ क्लोजिंग ही नहीं, बल्कि मार्केट की शुरुआत यानी प्री-ओपन सेशन (Pre-Open Market) के नियमों में भी संशोधन किया गया है। आर्डर एंट्री अब सुबह 9:00 बजे से 9:07 बजे तक होगी। ऑर्डर मैचिंग सुबह 9:07 बजे से 9:15 बजे के बीच होगी। रेगुलर ट्रेडिंग हमेशा की तरह ठीक सुबह 9:15 बजे से शुरू हो जाएगी।

डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी सिर्फ सूचनात्मक उद्देश्यों (Informational Purposes) के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) या मार्केट एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

6 साल के इंतजार के बाद फिर खुला नाथुला दर्रा, व्यापार शुरू होने से लौटी रौनक

Asianet News Hindi Central — Sat, 01 Aug 2026 18:30:24 +0530

नाथुला (सिक्किम) [भारत], 1 अगस्त (एएनआई): नाथुला दर्रे के रास्ते छह साल के अंतराल के बाद शुक्रवार को व्यापार फिर से शुरू हो गया। व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले हफ्तों में व्यावसायिक गतिविधियां धीरे-धीरे तेज होंगी। साथ ही, उन्होंने सरकार से मौजूदा व्यावसायिक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए व्यापार योग्य वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी आग्रह किया है।

व्यापारियों में खुशी, कहा- अब बढ़ेगा कारोबार

एएनआई से बात करते हुए, नाथुला ट्रेडर्स एसोसिएशन की महासचिव, निम शेरपा ने कहा कि व्यापार के फिर से खुलने से उन व्यापारियों के बीच राहत और नई उम्मीद जगी है, जिनका व्यापार कोविड काल से ही बंद था। उन्होंने कहा, "कोविड के बाद छह साल के अंतराल के बाद आज व्यापार फिर से शुरू हो रहा है, और हर कोई खुश है... हमें उम्मीद है कि अब यह अच्छा चलेगा।" शेरपा ने आगे कहा कि स्वीकृत व्यापारिक वस्तुओं की सूची का विस्तार करने से व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, "अगर केंद्र सरकार व्यापारिक वस्तुओं की सूची का विस्तार करती है तो यह हमारे लिए और भी बेहतर होगा... अगले दो हफ्तों के भीतर पास जारी कर दिए जाएंगे।"

इंडो-चाइना नाथुला बॉर्डर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव, अनिल गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों को उम्मीद है कि व्यापार पास और परमिट जारी होने के साथ ही कारोबार धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगा। गुप्ता ने एएनआई को बताया, "हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। हमारा व्यापार फलेगा-फूलेगा। शुरुआत में यह धीमा रहेगा... लेकिन यह गति पकड़ेगा।"

'ट्रेड लिस्ट में औद्योगिक उत्पादों को शामिल करें'

उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यापार सूची में घोड़े, भेड़ और बकरियों जैसी वस्तुएं शामिल हैं, और व्यापारियों ने सरकार से औद्योगिक उत्पादों को शामिल करने का अनुरोध किया है जो आज के व्यापार के लिए अधिक प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा, "हमने विभाग को एक आवेदन सौंपा है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी।" गुप्ता ने बताया कि लगभग 500 व्यापारियों ने ट्रेड पास के लिए आवेदन पत्र लिए हैं, जबकि लगभग 300 ने उन्हें जमा भी कर दिया है। सत्यापन चल रहा है और व्यापारियों को उम्मीद है कि पास जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे, जिससे व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिल सकेगी।

अन्य व्यापारियों ने भी व्यापार मार्ग के फिर से खुलने का स्वागत किया। एक व्यापारी ने एएनआई को बताया, "हम सभी व्यापारी बहुत खुश हैं," जबकि दूसरे ने कहा, "हमें खुशी है कि व्यापार फिर से शुरू हो रहा है। यह अच्छा लग रहा है," उन्होंने कहा कि यदि स्वीकृत व्यापार सूची में से कुछ वस्तुओं को संशोधित किया जाता है तो व्यापार की संभावनाएं और बेहतर होंगी।

व्यापारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में गतिविधि धीरे-धीरे बढ़ेगी क्योंकि अधिक व्यापारियों को उनके पास मिल जाएंगे और नाथुला व्यापार मार्ग के माध्यम से मौजूदा स्टॉक की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। (एएनआई)

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PM Kisan की किस्त बंद होगी या मिलती रहेगी? सरकार ने बता दिया अपना प्लान

Satyam Bhardwaj — Sat, 01 Aug 2026 18:25:14 +0530

PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) को लेकर ऐसा ऐलान किया है, जिससे इस योजना के लाभार्थी किसानों की टेंशन दूर हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए पीएम किसान स्कीम को अगले 5 साल तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने साफ कर दिया है कि इस योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आइए जानते हैं सरकार का पूरा प्लान क्या है और इससे किसानों को कितना फायदा होगा...

PM Kisan की किस्त बंद होगी या मिलती रहेगी?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले पांच सालों में किसानों के खातों में करीब 3.10 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इस शानदार सफलता को देखते हुए सरकार ने इसे आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इस योजना से कई किसानों का कर्ज का बोझ कम हुआ है और खेती के लिए समय पर आर्थिक मदद मिली है।

#WATCH | Delhi | Addressing the Union Cabinet Briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “The next decision taken by the Prime Minister is on the expansion of ‘PM Kisan yojana’... Over the past five years, a total sum of approximately Rs 3.10 lakh crore has been disbursed to… pic.twitter.com/Pn9xoUXk2B

— ANI (@ANI) July 31, 2026

सरकार ने क्यों बढ़ाई योजना?

सरकार का कहना है कि खेती के दौरान किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत बीज, खाद, कीटनाशक और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसों की होती है। ऐसे समय पर मिलने वाली यह मदद किसानों को राहत देती है। इससे उन्हें तुरंत पैसे की व्यवस्था करने के लिए महंगा कर्ज लेने की जरूरत कम पड़ती है।

5 साल में पीएम किसान योजना पर कितना पैसा खर्च होगा?

सरकार ने इस योजना को आगे भी जारी रखने के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया है। यानी आने वाले पांच साल में भी करोड़ों किसानों को पहले की तरह आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

अब तक किसानों को कितना फायदा मिला?

सरकार के मुताबिक, PM Kisan योजना शुरू होने के बाद अब तक 23 किस्तों के जरिए किसानों के खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा भेजे जा चुके हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना से बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों को फायदा हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है।

पीएम किसान योजना क्या है?

पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है। यह रकम दो-दो हजार रुपए की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार यह पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए ट्रांसफर करती है, जिससे बीच में किसी तरह की कटौती की संभावना नहीं रहती है।

किसानों के लिए इस फैसले का क्या मतलब है?

पीएम किसान योजना फिलहाल बंद नहीं होने जा रही है। सरकार ने इसे अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। इसका फायदा खासकर उन छोटे किसानों को होगा, जो खेती के जरूरी खर्चों के लिए इस योजना का लाभ उठाते हैं।

G-Sec इंडेक्स में देरी पर बोले एक्सपर्ट, यह वैश्विक रणनीति, भारत की बुनियाद मजबूत

Asianet News Hindi Central — Sat, 01 Aug 2026 19:00:28 +0530

वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक बदलावों और विकसित हो रहे बेंचमार्क विचारों की पृष्ठभूमि में, शीर्ष वित्तीय बाजार विशेषज्ञों ने विश्वास जताया है कि ब्लूमबर्ग के ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय सरकारी सिक्योरिटीज (G-Secs) को शामिल करने में देरी, भारत की सॉवरेन डेट स्टोरी में किसी भी मौलिक कमी के बजाय सामरिक और वैश्विक बाजार की गतिशीलता को दर्शाती है।

बाजार की अस्थिरता के बीच भारत की नींव मजबूत: रामदेव अग्रवाल

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने कहा कि जैसे-जैसे भारत के डेट मार्केट सुधार अपनी जड़ें जमा रहे हैं, बेंचमार्क प्रदाता शॉर्ट-टर्म में सतर्क रुख अपना रहे हैं। अग्रवाल ने शनिवार को मुंबई में मोतीलाल ओसवाल बिजनेस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस (MOBIC) 2026 के 9वें संस्करण के मौके पर ANI को बताया, "भारत वॉचलिस्ट पर बना हुआ है। भले ही ये भारतीय सरकारी बॉन्ड हैं, लेकिन वैश्विक बेंचमार्क प्रदाता पूरी तरह से अमल से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए शॉर्ट-टर्म, सतर्क मूल्यांकन करते हैं कि ऑपरेशनल सिस्टम और बाजार तंत्र सुचारू रूप से काम करें।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक पूंजी की अस्थिरता और विदेशी पोर्टफोलियो के पुनर्संरेखण के बावजूद, भारत के व्यापक घरेलू आर्थिक बुनियादी सिद्धांत और अंतर्निहित बाजार संरचनाएं लचीली बनी हुई हैं।

वैश्विक लिक्विडिटी का दबाव और उभरते बाजारों पर असर

ग्लोबल बॉन्ड एलोकेशन पर इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए, मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट वेल्थ के एमडी और सीईओ आशीष शंकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इंडेक्स में शामिल होने पर इस रोक को व्यापक वैश्विक लिक्विडिटी दबावों और उभरते बाजारों के जोखिम की भावना के चश्मे से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "अभी, यह उभरते बाजारों के प्रति व्यापक चिंताओं को दर्शाता है। देखिए कि पृष्ठभूमि में क्या हो रहा है - यहां तक कि अमेरिका में भी, कंपनियां कर्ज ले रही हैं... एआई स्पेस में, विशेष रूप से डेटा सेंटरों में भारी खर्च के साथ, इनमें से अधिकांश कंपनियों के पास समय के साथ नकदी की कमी हो जाएगी। इससे दुनिया भर में यील्ड पर दबाव बढ़ेगा।"

शंकर ने बताया कि वैश्विक दर चक्र क्यों ऊंचे बने हुए हैं। हाल के टैक्स, ऑपरेशनल और सेटलमेंट वर्कफ्लो को व्यवहार में पूरी तरह से परिपक्व होने देने के लिए ब्लूमबर्ग द्वारा अस्थायी स्थगन के बावजूद, शंकर ने कहा कि भारतीय सॉवरेन डेट लंबी अवधि की विदेशी पूंजी के लिए एक लाभप्रद स्थिति में बनी हुई है। शंकर ने कहा, "यील्ड आसानी से नीचे नहीं आएगी, लेकिन भारत थोड़ी लाभप्रद स्थिति में है क्योंकि हम निकट भविष्य में अधिक एफपीआई प्रवाह देख सकते हैं।" उन्होंने घरेलू डेट निवेशकों को सरल तीन-से-पांच साल के टारगेट मैच्योरिटी उत्पादों और उच्च-रेटेड जी-सेक पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।

हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशक वैश्विक बाजारों में लगातार पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित करते हैं, MOBIC 2026 में बाजार के दिग्गजों ने इस बात पर जोर दिया कि अस्थायी इंडेक्स स्थगन भारतीय डेट बाजारों में विदेशी पूंजी के लंबी अवधि के संरचनात्मक प्रवाह को नहीं रोकेगा। (ANI)

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एसोचैम ने बिजनेस फ्रांस, IACCIA के साथ किए MoU, बढ़ेगा व्यापार-निवेश

Asianet News Hindi Central — Mon, 03 Aug 2026 14:00:27 +0530

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार सहयोग को मजबूत करने, व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने और भारत, फ्रांस और अरब जगत के उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए बिजनेस फ्रांस और इंडिया एंड अरब कंट्रीज चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (IACCIA) के साथ दो रणनीतिक समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन समझौतों का उद्देश्य संस्थागत सहयोग, व्यापार आदान-प्रदान, निवेश सुविधा, प्रौद्योगिकी साझेदारी और प्रमुख क्षेत्रों की कंपनियों के लिए बेहतर बाजार पहुंच के माध्यम से भारत की वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करना है।

बिजनेस फ्रांस के साथ साझेदारी

बिजनेस फ्रांस के साथ अपनी साझेदारी के तहत, एसोचैम भारतीय और फ्रांसीसी व्यवसायों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों को सुविधाजनक बनाने, प्रौद्योगिकी सहयोग और संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का समर्थन करने के लिए काम करेगा। इस साझेदारी में बाजार की जानकारी का आदान-प्रदान और व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों और अन्य व्यापार प्रचार गतिविधियों का आयोजन भी शामिल होगा।

भारत-अरब व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

IACCIA के साथ समझौता ज्ञापन भारत और अरब दुनिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। दोनों संगठन व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को सुविधा प्रदान करेंगे, व्यापार और निवेश की जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे और संयुक्त उद्यमों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समर्थन करेंगे। वे उद्यमों को नए बाजारों का पता लगाने और दीर्घकालिक वाणिज्यिक साझेदारी स्थापित करने में मदद करने के उद्देश्य से व्यावसायिक कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे।

अधिकारियों ने जताई उम्मीद

एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि वैश्विक बाजारों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी व्यवसायों के लिए साझेदारी, निवेश और नवाचार का विस्तार करने के महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि बिजनेस फ्रांस और IACCIA के साथ सहयोग मजबूत संस्थागत संबंध बनाने की एसोचैम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने, नए अवसरों का पता लगाने और स्थायी दीर्घकालिक मूल्य बनाने में सक्षम बनाता है।

बिजनेस फ्रांस में कृषि निर्यात प्रभाग के प्रमुख, वियानी मेयनियर ने कहा कि यह साझेदारी फ्रांसीसी और भारतीय उद्यमों के बीच मजबूत व्यापार संबंधों का समर्थन करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। उन्होंने कहा कि कंपनियों, संस्थानों और निवेशकों के बीच अधिक जुड़ाव नवाचार, व्यापार और निवेश के लिए नए रास्ते बना सकता है।

IACCIA के महासचिव (प्रभारी) वाएल एस.एच. अव्वाद ने कहा कि भारत और अरब क्षेत्र के बीच लंबे समय से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन अधिक व्यावसायिक संपर्क को सुविधाजनक बनाने, निवेश साझेदारी को प्रोत्साहित करने और वाणिज्यिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

नई दिल्ली में एसोचैम एमओयू हस्ताक्षर समारोह के दौरान भागीदार संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। (एएनआई)

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टिफिन का डिब्बा है पैसों की मशीन? समझ गए ये 8 गणित, तो छप्परफाड़ कमाई पक्की

Anshika Tiwari — Mon, 03 Aug 2026 12:52:40 +0530

आज के समय में नौकरी पेशा, स्टूडेंट और अकेले रहने वाले प्रोफेशनल्स के लिए दूसरे शहर में घर जैसा खाना ढूंढना किसी टास्क से कम नहीं है। यही वजह है कि धीरे-धीरे होम टिफिन सर्विस भारत में तेजी से बढ़ना वाला बिजनेस बन गया है। सबसे अच्छी बात है कि इसे आप घर की रसोई से शुरू कर सकते हैं। सही प्लानिंग, स्वाद और क्वालिटी के साथ शुरुआत की जाए तो यह बिजनेस हर महीने अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है। इस बिजनेस में केवल खाना ही नहीं बल्कि लाइसेंस, फूड सेफ्टी, सही प्राइसिंग, मार्केटिंग और खर्चों का सही मैनेजमेंट भी जरूरी है।

1 -इलाके की डिमांड समझे

कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी मांग कितनी है, इसके बारे में पता होना जरूरी है। घर से 2-5 किलोमीटर की दूरी पर ऑफिस, पीजी, हॉस्टल और रिहायशी इलाकों का सर्वे करें। पता लगाएं कि लोग किस तरह का खाना पसंद करते हैं, वह एक टिफिन पर कितना खर्च करना चाहते हैं। उन्हें रोजाना टिफिन चाहिए या फिर कभी-कभी। यदि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां कॉलेज, बड़ी कंपनियां या हॉस्टल हैं त यह बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है।

2- मेन्यू हमेशा का रखें ख्याल

टिफिन सर्विस में रोज एक जैसा खाना देने की बजाय ऐसी डिशेज चुनें जो ग्राहकों को पसंद भी आएं और बनाने में ज्यादा वक्त भी न ले। 7 दिन का रोटेटिंग मेन्यू तैयार करें। जिसमें दाल, दो तरह की सब्जी, चावल, रोटी, सलाद और अचार शामिल हों। हफ्ते में एक-दो दिन मिठाई, रायता या मीठा भी रखें। वहीं, डिश ऐसी रखें जो पैकिंग के बाद भी खराब न हो।

3- FSSAI रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं

अगर आप घर से भी खाना बनाकर बेच रहे हैं तो यह भी फूड बिजनेस की श्रेणी में आता है। ऐसे में FSSAI रिजस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यह ग्राहकों के बीच भरोसा बढ़ाता है और फ्यूचर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी और कॉर्पोरेट ऑर्डर मिलने में भी आसानी हो जाती है।

4- रसोई को बदलें प्रोफेशनल किचन में

शुरुआत में 5-10 टिफिन के हिसाब से काम शुरु करें। किचन में मसाले, सब्जियां और अलग-अलग चीजों की श्रेणी बनाएं ताकि ढूंढने में समय बर्बाद न हो। मसाले हाई क्वालिटी और सब्जियां ताजी यूज करें। यदि कस्टमर्स को स्वाद संग सफाई मिलेगी तो वह लंबे समय तक सर्विस से जुड़े रहेंगे।

5- पैकेजिंग और डिलीवरी पर फोकस

कई बार खाना तो बढ़िया रहता हैं लेकिन पैकेजिंग खराब होने से ग्राहकों को पसंद नहीं आता है। स्टील के डिब्बों के बजाय लीक प्रूफ- माइक्रोवेव सेफ बॉक्स का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही डिलीवरी की जिम्मेदारी लें। शुरुआती दिनों में खुद डिलीवरी करने जाए।

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6- सही प्राइसिंग सबसे जरूरी

टिफिन की कीमत कभी दूसरे टिफिन वालों को देखकर मत करें। इसकी बजाय कच्चा माल, गैस, पैकेजिंग, डिलविरी और अन्य खर्चों का हिसाब लगाएं। उसके बाद ऐसे रेट तय करें तो ग्राहकों के लिए किफायती हो और मुफाना दें। आप चाहे तो शुरुआती दिनों में ट्रायल ऑफर, डिस्काउंट या फेस्टिव डिस्काउंट भी दे सकते हैं।

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7- सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल

आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर कोई करता है। ऐसे में WhatsApp Business पर बिजनेस अकाउंट बनाकर, डिजिटल मेन्यू एड करें। घर के लोगों से, रिश्तेदारों से उनके सोशल एकाउंट पर टिफिन सर्विस की तस्वीरें शेयर करने के लिए। इसके अलावा आप ऑफिस, पीजी-हॉस्टल में पंपलेट बांटे।

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8- खाना ऑर्डर करने के लिए आसान ऑर्डर सिस्टम

खाना चाहे जितना अच्छा हो सर्विस खराब होने पर ग्राहक का मन अक्सर खराब हो जाता है। ऐसे में ऑर्डर लेने के लिए WhatsApp, फोन कॉल, UPI पेमेंट जैसे आसान विकल्प रखें। साथ ही एक डायरी बनाए, जहां ग्राहकों के नाम संग, उनकी पसंदीदा डिटेल दिखें, ताकि उनकी जरूरत के हिसाब से खाना तैयार किया जा सके।

इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है कि शुरुआत कम निवेश से किया जा सकता है। अगर आप परिवार के लिए सुबह-शाम खाना बनाते हैं तो साथ में थोड़ा वक्त और देकर 5-10 टिफिन से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे-जैसे ग्राहक बढ़ेंगे, आप मेन्यू-स्टाफ और डिलीवरी में इजाफा कर सकते हैं।

IndiGo का नया CEO कौन? पायलट से दुनिया के बड़े एविएशन लीडर तक... विली वॉल्श को जानिए

Anita Tanvi — Mon, 03 Aug 2026 16:07:26 +0530

Indigo New CEO Willie Walsh: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अब अपने अगले विस्तार की तैयारी में जुट गई है। इसी दिशा में कंपनी ने बड़ा फैसला लेते हुए एविएशन इंडस्ट्री के अनुभवी नाम विली वॉल्श को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब भारतीय एविएशन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इंडिगो घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि वॉल्श का दशकों का वैश्विक अनुभव इस सफर को नई रफ्तार देगा। जानिए कौन हैं इंडिगो के नए सीईओ विली वॉल्श, रोचक बातें।

कौन हैं विली वॉल्श: 40 साल का अनुभव, पायलट से CEO तक का शानदार सफर

विली वॉल्श का नाम दुनिया के अनुभवी एविएशन प्रोफेशनल्स में गिना जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पायलट के रूप में की थी और धीरे-धीरे इंटरनेशनल एयरलाइन इंडस्ट्री में कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं। हाल ही में वह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के डायरेक्टर जनरल के पद पर भी रहे। अब इंडिगो की कमान संभालते हुए उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एयरलाइन की अगली ग्रोथ को दिशा देना होगी।

इंटरनेशनल विस्तार पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस

नए CEO के तौर पर विली वॉल्श का फोकस इंडिगो के इंटरनेशनल नेटवर्क को मजबूत करने पर रहेगा। इसके अलावा एयरलाइन ऑपरेशन को अधिक प्रभावी बनाना, नई उड़ानें शुरू करना, यात्रियों को बेहतर सेवा देना और कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटजी को आगे बढ़ाना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। तेजी से बढ़ते भारतीय एविएशन बाजार में इंडिगो अपनी वैश्विक मौजूदगी बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है।

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पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद मिली नई जिम्मेदारी

विली वॉल्श ने ऐसे समय कंपनी की कमान संभाली है, जब पूर्व CEO पीटर एल्बर्स ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा उस दौर में आया, जब एयरलाइन को परिचालन से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कंपनी ने अनुभवी नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए वॉल्श को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है।

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कंपनी और नए CEO ने क्या कहा?

इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया का कहना है कि एयरलाइन अब अपने विकास के नए चरण में प्रवेश कर रही है और विली वॉल्श का वैश्विक अनुभव इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं, विली वॉल्श ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन बाजारों में शामिल है और ऐसे समय इंडिगो से जुड़ना उनके लिए सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी दोनों है। उन्होंने भरोसा जताया कि पूरी टीम के साथ मिलकर वह इंडिगो को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में काम करेंगे।

जापान के करेंसी इंटरवेंशन को अमेरिका का समर्थन, ज्वाइंट एक्शन के लिए तैयार

Asianet News Hindi Central — Mon, 03 Aug 2026 11:01:12 +0530

नई दिल्ली [भारत], 3 अगस्त (एएनआई): अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने जापान के हालिया विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ समन्वित कार्रवाई ने येन में अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव को रोका है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि वाशिंगटन आगे भी संयुक्त हस्तक्षेप के लिए तैयार है।

अमेरिका का जापान को समर्थन

एक्स पर एक पोस्ट में, बेसेंट ने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग जापान के वित्त मंत्रालय (MOF) और बैंक ऑफ जापान (BOJ) के साथ लगातार संपर्क में है। बेसेंट ने कहा, "हम येन के भारी अवमूल्यन को ठीक करने के लिए जापान के निर्णायक बाजार और मौद्रिक कदमों का पुरजोर समर्थन करते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "ट्रेजरी विभाग सतर्क है और MOF और BOJ में हमारे समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में है। हम आगे भी संयुक्त हस्तक्षेप में भाग लेने से नहीं हिचकिचाएंगे।"

एबेनॉमिक्स के नए चरण की तारीफ

जापानी सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए, बेसेंट ने कहा, "ताकाइची सरकार एबेनॉमिक्स के एक रोमांचक नए चरण में प्रवेश कर रही है, क्योंकि लगभग 15 वर्षों के शक्तिशाली प्रोत्साहन ने टिकाऊ और मजबूत अंतर्निहित आर्थिक गतिशीलता बनाई है।" एबेनॉमिक्स का तात्पर्य 2012 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीतियों से है, जो आक्रामक मौद्रिक नीति, लचीले राजकोषीय खर्च और संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित थीं।

FIMA रेपो फैसिलिटी एक महत्वपूर्ण जरिया

बेसेंट ने फेडरल रिजर्व की फॉरेन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी अथॉरिटीज (FIMA) रेपो फैसिलिटी को एक 'महत्वपूर्ण सहारा' बताया और कहा, "FIMA रेपो फैसिलिटी एक महत्वपूर्ण सहारा है। हमें आने वाले महीनों में इसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।"

जापान ने की हस्तक्षेप की पुष्टि

इस बीच, जापान के वित्त मंत्रालय ने कहा कि जापान और अमेरिका ने जापानी मुद्रा में अत्यधिक अस्थिरता और अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए एक समन्वित येन-खरीद हस्तक्षेप किया। मंत्रालय ने कहा कि यह हस्तक्षेप सितंबर 2025 में जारी जापान-अमेरिका के वित्त मंत्रियों के संयुक्त बयान के अनुरूप किया गया था और जरूरत पड़ने पर आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही भविष्य में फेडरल रिजर्व की FIMA रेपो फैसिलिटी का उपयोग करने की योजना का भी संकेत दिया। (एएनआई)

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कच्चे तेल में गिरावट से शेयर बाजार में भारी उछाल, सेंसेक्स 544 अंक चढ़ा

Asianet News Hindi Central — Mon, 03 Aug 2026 16:31:17 +0530

घरेलू शेयर बाजार सोमवार को भारी बढ़त के साथ बंद हुए। कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के नए सिरे से निवेश और रुपये में मजबूती से बाजार को सहारा मिला। इस बीच, निवेशक आगामी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति बैठक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। निफ्टी 50 390.70 अंक या 1.60 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,774.30 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स 544.39 अंक या 0.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 78,639.03 पर बंद हुआ।

क्यों आई बाजार में तेजी?

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से बातचीत की उम्मीदों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने महंगाई और कॉर्पोरेट आय पर चिंताओं को कम करके निवेशकों की भावना को बढ़ाया है। नायर ने कहा, "अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से बातचीत की उम्मीदों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने महंगाई और कॉर्पोरेट आय पर चिंताओं को कम करके बाजारों को राहत दी। FII प्रवाह में वापसी और रुपये में मजबूती से बाजार की धारणा को और समर्थन मिला, हालांकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का बढ़ना उभरते बाजारों में विदेशी प्रवाह की स्थिरता के लिए एक प्रमुख जोखिम बना हुआ है।"

सेक्टोरल इंडेक्स का हाल

एनएसई पर सेक्टोरल इंडेक्स में, अधिकांश सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी आईटी 2.68 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर बनकर उभरा, इसके बाद निफ्टी एफएमसीजी में 1.72 प्रतिशत की तेजी आई। निफ्टी मेटल 1.55 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो 1.48 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 1.41 प्रतिशत, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.39 प्रतिशत, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.97 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा 0.49 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी मीडिया एकमात्र प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स था जो 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ।

तिमाही नतीजे और RBI की बैठक पर नजर

नायर ने कहा कि चल रही पहली तिमाही की आय का सीजन उम्मीद से बेहतर रहा है, जिसमें स्मॉल-कैप कंपनियों ने अपने बड़े साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने आगे कहा, "Q1FY27 आय सीजन उम्मीदों से आगे बढ़ रहा है, जिसमें स्मॉल-कैप कंपनियां लार्ज और मिड-कैप साथियों की तुलना में सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के रूप में उभरी हैं। निवेशक महंगाई के जोखिमों, नकदी की स्थिति और भविष्य की नीतिगत दिशा पर टिप्पणी के लिए आगामी आरबीआई नीति बैठक पर करीब से नजर रखेंगे, हालांकि ब्याज दरों के अपरिवर्तित रहने की व्यापक उम्मीद है।"

कच्चा तेल और एशियाई बाजार

बाजार की धारणा का समर्थन करते हुए, भू-राजनीतिक तनाव कम होने के बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 4 प्रतिशत से अधिक गिरकर 83.8 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर आ गईं। इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय भारतीय रुपया 95.33 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर पर कारोबार कर रहा था। अन्य एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। जापान का निक्केई 225 1.13 प्रतिशत गिरकर 63,643 पर, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5 प्रतिशत से अधिक गिरकर 6,257 पर और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.29 प्रतिशत फिसलकर 5,612 पर बंद हुआ। इसके विपरीत, हांगकांग का हैंग सेंग 0.54 प्रतिशत बढ़कर 26,026 पर बंद हुआ। (एएनआई)

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शेयर बाजार में बड़ा बदलाव: अब 3:30 बजे नहीं, इस समय बंद होंगे F&O स्टॉक्स, जानिए सेबी का नया नियम

Satyam Bhardwaj — Sat, 01 Aug 2026 17:48:25 +0530

Stock Market New Rules from 3 August: अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या पैसे लगाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 3 अगस्त 2026 से स्टॉक मार्केट के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने मिलकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग के नियमों को पूरी तरह बदलने का फैसला किया है। अब मार्केट बंद होने का पुराना तरीका बदल जाएगा और ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय भी मिलेगा। आइए जानते हैं कि नया नियम क्या है और इससे आपकी ट्रेडिंग पर क्या असर पड़ेगा...

शेयर बाजार में 3 अगस्त से क्या बदल जाएगा?

अब तक ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए यह माना जाता था कि शेयर बाजार का काम 3:30 बजे तक खत्म हो जाता है, लेकिन 3 अगस्त से F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग 10 मिनट और चलेगी। यानी अब स्टॉक और इंडेक्स F&O में ट्रेडिंग शाम 3:40 बजे तक होगी। वहीं, F&O से जुड़े शेयरों की क्लोजिंग प्राइस तय करने के लिए नया CAS (Closing Auction Session) भी शुरू किया जा रहा है। इस बदलाव का मकसद क्लोजिंग प्राइस को ज्यादा पारदर्शी और सही बनाना है।

शेयर के बंद होने का भाव अब कैसे तय होगा?

अब तक F&O शेयरों का क्लोजिंग प्राइस (Closing Price) निकालने का तरीका अलग था, जिसे VWAP (Volume Weighted Average Price) कहा जाता था। लेकिन नए नियमों के तहत सभी खरीदारों और बेचने वालों के ऑर्डर एक साथ इकट्ठे किए जाएंगे। इसके बाद एक सिंगल फिक्स कीमत (Equilibrium Price) पर उनका मिलान किया जाएगा। यही एक कीमत उस दिन का आधिकारिक क्लोजिंग प्राइस मानी जाएगी। इससे बाजार में पारदर्शिता आएगी और गड़बड़ी होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी।

मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

देश के जाने-माने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म जेरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर नितिन कामथ ने इस नए बदलाव का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस नए सिस्टम से शेयर की सही कीमत तय होने (Price Discovery) में मदद मिलेगी। नितिन कामथ के मुताबिक, इस बदलाव से बड़े ट्रेड आसानी से पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा, इंडेक्स फंड (Index Funds) और ईटीएफ (ETFs) चलाने वालों को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब बड़े ऑर्डर एक ही तय कीमत पर पूरे होंगे जिससे गड़बड़ होने के चांस न के बराबर रह जाएंगे।

नए नियम से ट्रेडर्स को क्या फायदा मिलेगा?

इस बदलाव से खासकर एक्टिव ट्रेडर्स को राहत मिल सकती है। उन्हें अपनी खुली पोजिशन संभालने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर किसी ट्रेड में रिस्क बढ़ रहा है, तो उसे मैनेज करना आसान होगा। एक्सपायरी वाले दिन अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव से निपटने में भी मदद मिल सकती है। साथ ही बड़े ऑर्डर को बेहतर तरीके से पूरा करने का मौका मिलेगा। अगर आप सिर्फ सामान्य शेयर खरीदते और बेचते हैं और F&O में ट्रेडिंग नहीं करते, तो आपके लिए ज्यादा बदलाव नहीं है। आपकी ट्रेडिंग पहले की तरह 3:30 बजे तक ही चलेगी। लेकिन अगर आप F&O में भी ट्रेड करते हैं, तो नई टाइमिंग और नए नियमों को समझना जरूरी होगा।

F&O ट्रेडिंग क्या होती है?

यह शेयर बाजार का एक ऐसा जरिया है जहां सीधे शेयर खरीदने के बजाय भविष्य (Future) के किसी तय दिन और तय कीमत पर सौदा करने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इसमें जोखिम (Risk) थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन मुनाफा कमाने के मौके भी उतने ही बड़े होते हैं।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। शेयर बाजार में निवेश और F&O ट्रेडिंग जोखिम के अधीन है। किसी भी निवेश या ट्रेडिंग का फैसला करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।

FY27 में मजबूत टैक्स कलेक्शन से सरकार को राहत, सब्सिडी का दबाव भी बढ़ा

Asianet News Hindi Central — Mon, 03 Aug 2026 12:30:31 +0530

नई दिल्ली [भारत], 3 अगस्त (एएनआई): केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2027 में एक वित्तीय बफर बनाए रख सकती है, क्योंकि मजबूत टैक्स कलेक्शन और व्यापक क्रेडिट ग्रोथ से अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। हालांकि, कच्चे तेल और उर्वरक की बढ़ती कीमतें सब्सिडी खर्च पर दबाव डाल सकती हैं और सरकार को साल के अंत में खर्चों को तर्कसंगत बनाने की जरूरत पड़ सकती है। यह बात आईसीआईसीआई बैंक ग्लोबल मार्केट्स ने जुलाई के लिए अपने मासिक आर्थिक अपडेट में कही।

बैंक ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच राजस्व प्राप्तियों में लगातार मजबूती एक प्रमुख सकारात्मक पहलू है और यह सरकार को वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है।

टैक्स कलेक्शन में शानदार बढ़ोतरी

आईसीआईसीआई ने कहा कि केंद्र का सकल कर राजस्व (Gross tax revenue) वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में साल-दर-साल 14 प्रतिशत बढ़ा, जिसे स्वस्थ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह से समर्थन मिला। प्रत्यक्ष कर संग्रह (Direct tax collections) वित्तीय वर्ष-दर-तारीख के आधार पर 12 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें कॉर्पोरेट कर संग्रह 20 प्रतिशत और आयकर संग्रह 7 प्रतिशत बढ़ा। 13 जुलाई तक, शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह साल-दर-साल 16.4 प्रतिशत बढ़ गया था, जिसका मुख्य कारण कॉर्पोरेट टैक्स में 22 प्रतिशत की वृद्धि और आयकर संग्रह में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि थी। बैंक ने कहा कि यह निरंतर गति आने वाले महीनों में प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

अप्रत्यक्ष कर संग्रह (Indirect tax collections) भी मजबूत बना रहा, जो वित्त वर्ष 2027 के दौरान 13 प्रतिशत बढ़ा। सीमा शुल्क संग्रह में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जीएसटी संग्रह 8.5 प्रतिशत बढ़ा, जो स्वस्थ घरेलू खपत और व्यापक आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है। नतीजतन, इस अवधि के दौरान केंद्र का शुद्ध कर राजस्व (Net tax revenue) 38 प्रतिशत बढ़ा।

खर्च और सब्सिडी की स्थिति

खर्च के मोर्चे पर, आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कुल खर्च 11 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें राजस्व व्यय 7 प्रतिशत बढ़ा क्योंकि ब्याज भुगतान में 10.3 प्रतिशत की कमी आई। हालांकि, प्रमुख सब्सिडी में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें उर्वरक सब्सिडी में 58 प्रतिशत और खाद्य सब्सिडी में 18 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। पूंजीगत व्यय 24 प्रतिशत बढ़ा, जो सरकार के उत्पादक खर्च को पहले ही पूरा करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।

क्रेडिट ग्रोथ और संभावित चुनौतियां

वित्त वर्ष 2027 में राजकोषीय घाटा 3.1 ट्रिलियन रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2027 के बजट अनुमान का 18 प्रतिशत है, और यह पिछले साल की अवधि के बराबर है। आईसीआईसीआई बैंक ने आगाह किया कि भू-राजनीतिक तनावों के बीच कच्चे तेल और उर्वरक की ऊंची कीमतें सब्सिडी खर्च को और बढ़ा सकती हैं, जिससे वित्तीय वर्ष में बाद में व्यय को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता हो सकती है।

इस बीच, क्रेडिट ग्रोथ सहायक बनी हुई है, 15 जुलाई को समाप्त पखवाड़े में सकल बैंक क्रेडिट 17.7 प्रतिशत बढ़ा। उद्योग क्रेडिट 14 साल के उच्च स्तर 19.2 प्रतिशत पर पहुंच गया, जबकि सेवा क्रेडिट 21.4 प्रतिशत बढ़ा। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि एफसीएनआर प्रवाह से पर्याप्त लिक्विडिटी की मदद से क्रेडिट ग्रोथ का दृष्टिकोण सहायक बना हुआ है। (एएनआई)

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Railways Alert: 4 अक्टूबर तक सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल, 384 का बदला रूट, कहीं आपकी गाड़ी भी तो लिस्ट में नहीं?

Satyam Bhardwaj — Mon, 03 Aug 2026 15:09:15 +0530

Train Cancellation Update: अगर आप या आपकी फैमिली में कोई अगले कुछ दिनों में ट्रेन से सफर करने वाला है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। घर से स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें, वरना आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) ने एक मेगा ब्लॉक लिया है, जिसकी वजह से 4 अक्टूबर तक सैकड़ों ट्रेनों को पूरी तरह रद्द (Cancel) कर दिया गया है। आइए जानते हैं ये ट्रेनें क्यों कैंसिल की गई हैं और इस लिस्ट में कहीं आपकी ट्रेन तो नहीं है...

आखिर क्यों कैंसिल हो रही हैं इतनी ट्रेनें?

दरअसल, मोकामा के पास गंगा नदी पर पुराने राजेन्द्र पुल के ठीक बगल में एक नया और आधुनिक रेल पुल बनकर तैयार हो गया है। अब इस नए पुल से ट्रेनों को गुजारने के लिए पुरानी और नई पटरियों को आपस में जोड़ने का काम (इंटरलॉकिंग) किया जा रहा है। इसके अलावा दिनकर ग्राम सिमरिया और बरौनी जंक्शन के बीच भी मेन लाइन जोड़ने का काम होना है। ये काम 21 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेगा। काम के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस रूट की ढेरों गाड़ियों पर ब्रेक लगा दिया है।

कितनी ट्रेनें कैंसिल हैं?

20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक अलग-अलग दिन सैकड़ों ट्रेनें बिल्कुल नहीं चलेंगी।
384 ट्रेनों को उनके रेगुलर रास्ते की जगह दूसरे रूट से चलाया जाएगा।
56 ट्रेनें अपने आखिरी स्टेशन तक नहीं जाएंगी, उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया जाएगा।
67 ट्रेनें अपने तय स्टेशन की बजाय आगे के किसी स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करेंगी।

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

20 सितंबर को रद्द ट्रेनें

04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल स्पेशल

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13121 कोलकाता-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस

13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस

14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस

21 सितंबर को रद्द ट्रेनें

04186 आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13122 गाजीपुर सिटी-कोलकाता एक्सप्रेस

13416 पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

22 सितंबर को रद्द ट्रेनें

13029 हावड़ा- मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13127 कोलकाता-आरा एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस

14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

23 सितंबर को कैंसिल ट्रेनें

04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल स्पेशल

05096 मऊ-कोलकाता एक्सप्रेस

13029 हावड़ा- मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13128 आरा-कोलकाता एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस

13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

24 सितंबर को कैंसिल ट्रेनें

03230 पटना-खोरधा रोड जंक्शन स्पेशल

04186 आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल

05060 लालकूंआ-कोलकाता स्पेशल

05095 कोलकाता-मऊ स्पेशल

09033 उदना-मालदा टाउन स्पेशल

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13127 कोलकाता-आरा एक्सप्रेस

13155 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस

13416 पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस

13423 भागलपुर-अजमेर एक्सप्रेस

14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

25 सितंबर को कैंसिल ट्रेनें

03229 खोरधा रोड जं-पटना स्पेशल

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13043 हावड़ा-रक्सौल एक्सप्रेस

13128 आरा-कोलकाता एक्सप्रेस

13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस

13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस

13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस

13429 मालदा टाउन-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस

13507 आसनसोल-गोरखपुर एक्सप्रेस

15236 दरभंगा-हावड़ा एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस

22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता एक्सप्रेस

22843 बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

26 सितंबर को रद्द ट्रेनें

05059 कोलकाता-लालकूंआ स्पेशल

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13044 रक्सौल-हावड़ा एक्सप्रेस

13127 कोलकाता-आरा एक्सप्रेस

13135 कोलकाता-जयनगर एक्सप्रेस

13165 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस

13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस

13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस

13416 पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस

13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस

13424 अजमेर-भागलपुर एक्सप्रेस

13430 आनंद विहार टर्मिनल-मालदा टाउन एक्सप्रेस

13508 गोरखपुर-आसनसोल एक्सप्रेस

14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस

15235 हावड़ा-दरभंगा एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

18405 पुरी-पटना एक्सप्रेस

18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस

22844 बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

27 सितंबर को रद्द ट्रेनें

02023 हावड़ा-पटना स्पेशल

02024 पटना-हावड़ा स्पेशल

04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल स्पेशल

09034 मालदा टाउन-उधना स्पेशल

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13121 कोलकाता-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस

13128 आरा-कोलकाता एक्सप्रेस

13136 जयनगर-कोलकाता एक्सप्रेस

13155 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस

13156 सीतामढ़ी-कोलकाता एक्सप्रेस

13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस

13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस

13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस

13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस

14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस

15234 दरभंगा-कोलकाता एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

18406 पटना-पुरी एक्सप्रेस

22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

63331 किउल-मोकामा पैसेंजर

63332 मोकामा-किउल पैसेंजर

28 सितंबर को रद्द ट्रेनें

04186 आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13122 गाजीपुर सिटी-कोलकाता एक्सप्रेस

13137 कोलकाता-आजमगढ़ एक्सप्रेस

13156 सीतामढ़ी-कोलकाता एक्सप्रेस

13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस

13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर -सहरसा एक्सप्रेस

13416 पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस

13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस

15233 कोलकाता-दरभंगा एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

29 सितंबर को रद्द ट्रेनें

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13127 कोलकाता-आरा एक्सप्रेस

13138 आजमगढ़-कोलकाता एक्सप्रेस

13157 कोलकाता-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस

13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस

13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस

14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस

15272 मुजफ्फरपुर-हावड़ा एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

30 सितंबर को रद्द ट्रेनें

04185 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-आसनसोल स्पेशल

05096 मऊ-कोलकाता स्पेशल

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13043 हावड़ा-रक्सौल एक्सप्रेस

13128 आरा-कोलकाता एक्सप्रेस

13158 मुजफ्फरपुर-कोलकाता एक्सप्रेस

13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस

13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस

13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस

13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस

13510 गोंडा-आसनसोल एक्सप्रेस

15234 दरभंगा-कोलकाता एक्सप्रेस

15271 हावड़ा-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

28181 टाटानगर-कटिहार एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

1 अक्टूबर को रद्द ट्रेनें

03230 पटना-खोरधा रोड जं.स्पेशल

04186 आसनसोल-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल

05095 कोलकाता-मऊ स्पेशल

09033 उधना-मालदा टाउन स्पेशल

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13044 रक्सौल-हावड़ा एक्सप्रेस

13105 सियालदह-बलिया एक्सप्रेस

13106 बलिया-सियालदह एक्सप्रेस

13127 कोलकाता-आरा एक्सप्रेस

13155 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस

13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस

13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस

13416 पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस

13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस

13423 भागलपुर-अजमेर एक्सप्रेस

14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस

15233 कोलकाता-दरभंगा एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस

18181 टाटानगर-थावे एक्सप्रेस

18182 थावे-टाटानगर एक्सप्रेस

18419 पुरी-जयनगर एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

2 अक्टूबर को रद्द ट्रेनें

03229 खोरधा रोड जं.-पटना स्पेशल

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13043 हावड़ा-रक्सौल एक्सप्रेस

13105 सियालदह-बलिया एक्सप्रेस

13106 बलिया-सियालदह एक्सप्रेस

13128 आरा-कोलकाता एक्सप्रेस

13156 सीतामढ़ी-कोलकाता एक्सप्रेस

13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस

13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस

13415 मालदा टाउन-पटना एक्सप्रेस

13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस

13429 मालदा टाउन-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस

13507 आसनसोल-गोरखपुर एक्सप्रेस

15236 दरभंगा-हावड़ा एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस

18119 टाटानगर-जयनगर एक्सप्रेस

18181 टाटानगर-थावे एक्सप्रेस

18629 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस

22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता एक्सप्रेस

22843 बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस

28182 कटिहार-टाटानगर एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

3 अक्टूबर को रद्द ट्रेनें

13029 हावड़ा-मोकामा एक्सप्रेस

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस

13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस

13044 रक्सौल-हावड़ा एक्सप्रेस

13105 सियालदह-बलिया एक्सप्रेस

13106 बलिया-सियालदह एक्सप्रेस

13127 कोलकाता-आरा एक्सप्रेस

13135 कोलकाता-जयनगर एक्सप्रेस

13165 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस

13185 सियालदह-जयनगर एक्सप्रेस

13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस

13416 पटना-मालदा टाउन एक्सप्रेस

13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

13420 मुजफ्फरपुर-भागलपुर एक्सप्रेस

13424 अजमेर-भागलपुर एक्सप्रेस

13430 आनंद विहार टर्मिनल-मालदा टाउन एक्सप्रेस

13508 गोरखपुर-आसनसोल एक्सप्रेस

14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस

15235 हावड़ा-दरभंगा एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस

18120 जयनगर-टाटानगर एक्सप्रेस

18182 थावे-टाटानगर एक्सप्रेस

18420 जयनगर-पुरी एक्सप्रेस

18630 गोरखपुर-रांची एक्सप्रेस

22844 बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस

28181 टाटानगर-कटिहार एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

63331 किउल-मोकामा पैसेंजर

63332 मोकामा-किउल पैसेंजर

4 अक्टूबर को रद्द ट्रेनें

02023 हावड़ा-पटना स्पेशल

02024 पटना-हावड़ा स्पेशल

09034 मालदा टाउन-उधना स्पेशल

13030 मोकामा-हावड़ा एक्सप्रेस

13105 सियालदह-बलिया एक्सप्रेस

13106 बलिया-सियालदह एक्सप्रेस

13128 आरा-कोलकाता एक्सप्रेस

13136 जयनगर-कोलकाता एक्सप्रेस

13186 जयनगर-सियालदह एक्सप्रेस

13227 सहरसा-राजेंद्र नगर एक्सप्रेस

13228 राजेंद्र नगर-सहरसा एक्सप्रेस

13419 भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

15234 दरभंगा-कोलकाता एक्सप्रेस

15527 जयनगर-पटना एक्सप्रेस

15528 पटना-जयनगर एक्सप्रेस

18182 थावे-टाटानगर एक्सप्रेस

22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस

63204 मोकामा-किउल पैसेंजर

63275 किउल-पटना पैसेंजर

63276 पटना-किउल पैसेंजर

63331 किउल-मोकामा पैसेंजर

ट्रेन बुक करने या पकड़ने से पहले क्या करें?

घर से निकलने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट NTES (National Train Enquiry System) पोर्टल पर अपनी ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस (Train Status) जरूर चेक करें।
अगर इंटरनेट नहीं है, तो अपने फोन से तुरंत 139 पर कॉल करें और अपनी ट्रेन का हाल जान लें।

बैंकिंग सिस्टम होगा मजबूत, डिजिटल रिकॉर्ड को मिलेगी कानूनी मान्यता

Asianet News Hindi Central — Mon, 03 Aug 2026 21:31:02 +0530

नई दिल्ली [भारत], 3 अगस्त (एएनआई): सरकार ने सोमवार को एक विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य मौजूदा बैंकिंग प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा प्रावधानों को मजबूत करना है। यह विधेयक डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देने वाले कानूनी ढांचे के जरिए कानून को समकालीन बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाता है।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, मौजूदा कानून ऐसे समय में बनाया गया था जब बैंकिंग रिकॉर्ड केवल भौतिक रूप में रखे जाते थे और यह अब उन तकनीकी बदलावों को नहीं दर्शाता है, जिन्होंने बैंकिंग क्षेत्र को बदल दिया है।

'बैंकर्स बुक्स' की परिभाषा का होगा विस्तार

बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026, 'बैंकर्स बुक्स' की परिभाषा का विस्तार करता है ताकि इसमें भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में रखे गए रिकॉर्ड शामिल हो सकें।

यह डिजिटल मीडिया, क्लाउड लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में संग्रहीत रिकॉर्ड को भी कवर करता है, जो प्रौद्योगिकी-संचालित बैंकिंग संचालन की ओर बदलाव को मान्यता देता है।

यह विधेयक 'बैंकर्स बुक्स' की परिभाषा के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास करता है ताकि इसमें बैंकों द्वारा रखे गए सभी प्रकार के रिकॉर्ड शामिल हों, चाहे वे भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वर्चुअल, क्लाउड-आधारित या किसी अन्य रूप में हों। इससे एक व्यापक, प्रौद्योगिकी-तटस्थ और भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा मिलेगा।

सबूतों की प्रमाणन प्रक्रिया और स्वीकार्यता

प्रस्तावित कानून बैंक रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर पेश करने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को मानकीकृत करने का भी प्रयास करता है और विधेयक में निर्धारित शर्तों के अधीन, कानूनी कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता को औपचारिक रूप से मान्यता देता है।

यह केंद्र सरकार को अतिरिक्त प्रमाणन शर्तें निर्धारित करने और अधिसूचना के माध्यम से बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली संस्थाओं तक कानून का विस्तार करने का अधिकार भी देता है।

क्यों पड़ी नए कानून की जरूरत?

विधेयक के अनुसार, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकिंग साक्ष्य को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा अदालतों और अन्य प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता बनाए रखते हुए विकसित हो रही तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखे।

बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 1891 को मूल रिकॉर्ड पेश करने की आवश्यकता के बिना कानूनी कार्यवाही में सबूत के रूप में बैंक रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियों के उपयोग की सुविधा के लिए बनाया गया था।

यह अधिनियम ऐसे समय में बनाया गया था जब बैंकिंग रिकॉर्ड मुख्य रूप से भौतिक रूप में रखे जाते थे।

उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया है कि प्रौद्योगिकी की प्रगति और डिजिटल बैंकिंग के विकास के साथ, बैंक रिकॉर्ड तेजी से समकालीन तकनीक का उपयोग करके बनाए, संग्रहीत और मेंटेन किए जा रहे हैं।

बयान में कहा गया है, "इसलिए, मौजूदा बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे को आधुनिक और मजबूत करना आवश्यक हो गया है।"

यह विधेयक तेजी से बढ़ते डिजिटल बैंकिंग माहौल में बैंक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता और प्रमाणन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना चाहता है। (एएनआई)

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Stocks to Watch Today: आज बाजार खुलते ही मालामाल बना सकते हैं ये 5 शेयर! क्या आपके पास हैं?

Satyam Bhardwaj — Tue, 04 Aug 2026 08:17:06 +0530

Stocks to Watch Today 4 August: शेयर बाजार में मंगलवार, 4 अगस्त को फिर गदर मचने की पूरी तैयारी है। सोमवार, 3 अगस्त को सेंसेक्स 544 अंक उछलकर 78,639 और निफ्टी 390 अंक चढ़कर 24,774 पर बंद हुआ था, लेकिन असली हलचल आज दिख सकती है। पेटीएम की ₹2,002 करोड़ की महा-डील, एलआईसी का सरकारी OFS और कंपनियों के धमाकेदार नतीजों की वजह से आज इन स्टॉक्स पर निवेशकों की नजरें रह सकती हैं। बाजार खुलने से पहले आइए जानते हैं वे कौन से 5 शेयर हैं, जो एक्शन में रह सकते हैं...

Paytm Share

पेटीएम के शेयरों (One97 Communications Share) में आज बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। खबर है कि कंपनी का पुराना निवेशक SAIF Partners ब्लॉक डील के जरिए अपनी 2.3% हिस्सेदारी बेचने जा रहा है। डील की वैल्यू करीब ₹2,002 करोड़ है। फ्लोर प्राइस ₹1,339.65 प्रति शेयर तय किया गया है, जो कल के बंद भाव से करीब 5% डिस्काउंट पर है। ब्लॉक डील की खबर से आज सुबह के सेशन में शेयर में उतार-चढ़ाव रह सकता है।

LIC Share

सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी (Life Insurance Corporation) के निवेशकों के लिए बड़ा अपडेट है। सरकार आज से अपनी 6.5% हिस्सेदारी 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) के जरिए बेचने जा रही है। फ्लोर प्राइस ₹382 प्रति शेयर तय किया गया है। यही वजह है कि आज रिटेल निवेशकों और ट्रेडर्स की नजर LIC के भाव पर टिकी रहेगी।

IREDA Share

सरकारी कंपनी इरेडा (IREDA) ने भी अपने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। लोन कारोबार बढ़ने से कंपनी की कमाई में जोरदार उछाल आया है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 36.8% बढ़कर ₹337.5 करोड़ पर पहुंच गया है, जो पिछले साल यह ₹246.7 करोड़ था। ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़े इस शेयर में निवेशकों की हमेशा दिलचस्पी रहती है। इसलिए यह शेयर आज रडार पर रह सकता है।

GE Shipping Share

ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी (The Great Eastern Shipping Company) के जून तिमाही (Q1) के नतीजे बेहद शानदार आए हैं। शिपिंग बिजनेस में दमदार ग्रोथ के दम पर कंपनी का प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹1,309 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में सिर्फ ₹505 करोड़ था। मुनाफे में दो गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी के कारण आज इस शेयर में तेजी का माहौल बन सकता है।

DLF Share

रियल्टी सेक्टर की दिग्गज कंपनी DLF के नतीजे मिले-जुले रहे हैं। नेट प्रॉफिट 4.1% बढ़कर ₹793.9 करोड़ रहा। कंपनी की कुल कमाई (Revenue) में 52.9% की बड़ी गिरावट आई है और यह ₹1,280.3 करोड़ रह गई है। नतीजे मिले-जुले होने से आज इस शेयर में दोनों तरफ की चाल देखने को मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश की सलाह (Investment Advice) नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है और किसी भी शेयर में खरीद या बिक्री का फैसला करने से पहले अपनी रिसर्च करें या किसी SEBI-रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह जरूर लें।

अब खाना भी पहुंचाएगा Flipkart! Zomato और Swiggy को मिलने वाली है कड़ी टक्कर

Akshansh Kulshreshtha — Sun, 02 Aug 2026 18:11:08 +0530

भारत के ऑनलाइन फूड डिलीवरी बाजार में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ई-कॉमर्स दिग्गज Flipkart अब फूड डिलीवरी सेक्टर में कदम रखने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी 15 अगस्त के आसपास बेंगलुरु से अपनी नई फूड डिलीवरी सेवा शुरू कर सकती है। इसके लिए कई स्थानीय रेस्टोरेंट्स को प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। Flipkart की एंट्री ऐसे समय हो रही है, जब इस बाजार पर लंबे समय से Zomato और Swiggy का दबदबा रहा है।

कम कमीशन के दम पर रेस्टोरेंट्स को जोड़ने की तैयारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Flipkart रेस्टोरेंट्स को आकर्षित करने के लिए कम कमीशन मॉडल पर दांव खेल रही है। कंपनी उनसे करीब 10% कमीशन लेने की योजना बना रही है। वहीं, मौजूदा समय में Zomato और Swiggy आमतौर पर 16% से 30% तक कमीशन वसूलते हैं।

यदि Flipkart इस मॉडल को लागू करने में सफल रहती है, तो इससे छोटे और बड़े दोनों तरह के रेस्टोरेंट्स की परिचालन लागत कम हो सकती है। यही वजह है कि कई रेस्टोरेंट्स इस नए प्लेटफॉर्म में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

यह भी पढ़े: शेयर बाजार में ट्रेडिंग का समय बदला, सेबी ने लागू किया नया फ्रेमवर्क

ONDC के जरिए होगी शुरुआत, पहले बेंगलुरु में टेस्ट

Flipkart इस सेवा को Open Network for Digital Commerce (ONDC) के जरिए शुरू करने की तैयारी कर रही है। ONDC भारत सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स को अधिक खुला और प्रतिस्पर्धी बनाना है।

ONDC के नेटवर्क का उपयोग करने से Flipkart को अपना पूरा डिलीवरी इकोसिस्टम शुरू से तैयार नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में यह सेवा केवल बेंगलुरु में सीमित ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो सकती है। कंपनी पहले यूजर्स के अनुभव और फीडबैक के आधार पर सेवा को बेहतर बनाएगी, इसके बाद अन्य शहरों में विस्तार की योजना है।

ग्राहकों और बाजार पर क्या होगा असर?

अगर Flipkart का कम कमीशन मॉडल सफल रहता है, तो इसका सीधा फायदा रेस्टोरेंट्स के साथ-साथ ग्राहकों को भी मिल सकता है। कम लागत की वजह से ग्राहकों को बेहतर डिस्काउंट, आकर्षक ऑफर्स और कम डिलीवरी चार्ज मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

दूसरी ओर, Flipkart की एंट्री से Zomato और Swiggy के सामने प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए दोनों कंपनियों को कमीशन स्ट्रक्चर, ऑफर्स और बिजनेस रणनीति में बदलाव करने पड़ सकते हैं।

यह भी पढ़े: शेयर बाजार में बड़ा बदलाव: अब 3:30 बजे नहीं, इस समय बंद होंगे F&O स्टॉक्स, जानिए सेबी का नया नियम

शेयर बाजार में ट्रेडिंग का समय बदला, सेबी ने लागू किया नया फ्रेमवर्क

Asianet News Hindi Central — Sun, 02 Aug 2026 16:30:35 +0530

मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], 2 अगस्त (एएनआई): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के संशोधित ट्रेडिंग ढांचे के लागू होने के बाद सोमवार, 3 अगस्त से बाजार में ट्रेडिंग का समय बदल जाएगा।

क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत

नए ढांचे के तहत, सेबी ने बेहतर प्राइस डिस्कवरी और बाजार की दक्षता में सुधार के लिए इक्विटी कैश सेगमेंट में F&O-पात्र (कैटेगरी I) शेयरों के लिए एक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) शुरू किया है। F&O-पात्र शेयरों के लिए, नियमित ट्रेडिंग सेशन दोपहर 3:15 बजे तक जारी रहेगा, जिसके बाद 3:15 बजे से 3:20 बजे तक एक ट्रांजिशन पीरियड होगा।

क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS ऑर्डर एंट्री I के साथ दोपहर 3:20 बजे से 3:25 बजे तक शुरू होगा, जिसके बाद 3:25 बजे से 3:30 बजे तक CAS ऑर्डर एंट्री II होगा। दूसरे चरण के दौरान, मार्केट ऑर्डर्स में संशोधन या उन्हें रद्द करने की अनुमति नहीं होगी, जबकि सेशन अंतिम दो मिनटों के भीतर कभी भी बंद हो जाएगा।

ऑर्डर मैचिंग दोपहर 3:30 बजे से 3:35 बजे तक होगी, जिसके बाद नीलामी की कीमत तय की जाएगी। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के माध्यम से खोजी गई कीमत F&O-पात्र शेयरों के लिए आधिकारिक क्लोजिंग प्राइस बन जाएगी।

अन्य सेगमेंट के समय में भी बदलाव

हालांकि, नॉन-F&O इक्विटी कैश शेयरों के लिए ट्रेडिंग के घंटे अपरिवर्तित रहेंगे, और बाजार दोपहर 3:30 बजे ही बंद होता रहेगा। इक्विटी डेरिवेटिव्स (F&O) सेगमेंट में, ट्रेडिंग को 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया गया है और अब यह दोपहर 3:40 बजे तक जारी रहेगी। अन्य बाजार सेगमेंट के समय में कोई बदलाव नहीं होगा।

प्री-ओपन सेशन का नया समय

सेबी ने प्री-ओपन सेशन को भी संशोधित किया है। ऑर्डर एंट्री विंडो अब सुबह 9:00 बजे से 9:07 बजे तक चलेगी, जबकि ऑर्डर मैचिंग 9:07 बजे से 9:15 बजे तक होगी। नियमित ट्रेडिंग सुबह 9:15 बजे से ही शुरू होगी।

क्यों लागू किए गए नए नियम?

सेबी के अनुसार, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का उद्देश्य एक नीलामी तंत्र के माध्यम से एक निष्पक्ष और पारदर्शी क्लोजिंग प्राइस सुनिश्चित करना, लिक्विडिटी को एकत्रित करके निष्पादन दक्षता में सुधार करना, सभी निवेशकों को समान पहुंच प्रदान करना, पैसिव फंडों के लिए ट्रैकिंग त्रुटियों को कम करना और भारत के बाजार ढांचे को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करना है। (एएनआई)

(Except for the headline, this story has not been edited by Asianetnews Editorial staff and is published from a syndicated feed.)