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2 प्लेट छोले-भटूरे ने खोल दी पति के अफेयर की पोल, पत्नी ने बीच बाजार की धुनाई

Akshansh Kulshreshtha — Wed, 30 Sep 2026 23:21:32 +0530

हापुड़ के बृजघाट में एक पारिवारिक विवाद तब सरेआम तमाशा बन गया, जब एक महिला ने बीच बाजार अपने पति को पकड़ लिया। महिला ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पति की जमकर पिटाई कर दी। कविता नाम की इस महिला का आरोप है कि उसका पति पिछले दो साल से किसी दूसरी औरत के चक्कर में है। वह अपने बच्चों और पत्नी की कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कविता बता रही है कि उसने अपने पति को उस दूसरी औरत के लिए 'छोले-भटूरे' खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़ा है।

"इश्कवाले छोले-भटूरे"होटल में इंतजार कर रही गर्लफ्रेंड के लिए छोले भटूरे लेकर जा रहे पति की पत्नी ने बीच-बाजार पिटाई कर दी. अजय की शादी को 14 साल हो चुके है. घर में बीबी..कविता है, 2 बेटे है. लेकिन घर के बाहर उसका गर्लफ्रेंड से इश्क़ चालू था. शहर से दूर गंगा किनारे कल दोनों… pic.twitter.com/eaX7r7JfWf

— Narendra Pratap (@hindipatrakar) September 30, 2026

आज समझ आया कि शादी के बाद खाने की प्लेट भी सबूत बन सकती है।एक शादीशुदा व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बाजार में छोले-भटूरे पैक करवा रहा था। तभी अचानक उसकी पत्नी वहां पहुंच गई। पत्नी ने देखा कि जनाब एक नहीं, बल्कि 2 प्लेटें पैक करवा रहे हैं। बस फिर क्या था, पत्नी ने पूछा —… pic.twitter.com/dICwlK2TS2

— Mandeep RajBhar (@MandeepRajBhar9) September 30, 2026

पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ा

अजय और कविता की शादी को 14 साल हो चुके हैं और उनके दो बेटे हैं। खबर है कि अजय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बृजघाट घूमने आया था। गंगा किनारे मिलने के बाद दोनों एक गेस्ट हाउस में रुके हुए थे।

कविता ने बताया कि अजय अक्सर काम का बहाना बनाकर घर से निकलता था, लेकिन असल में वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब कविता को पता चला कि अजय बृजघाट में है, तो वह तुरंत अपने परिवार वालों के साथ वहां पहुंच गई।

अजय गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर दो प्लेट छोले-भटूरे खरीदने गया था। वह खाना लेकर वापस लौट ही रहा था कि तभी कविता और उसके रिश्तेदारों की नजर उस पर पड़ गई।

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अजय की शादी को 14 साल हो चुके है. घर में बीबी..कविता है, 2 बेटे है. लेकिन घर के बाहर उसका गर्लफ्रेंड से इश्क़ चालू था. शहर से दूर गंगा किनारे कल दोनों की मुलाकात हुई. फिर दोनों एक होटल में पहुंचे. इश्क के एक टूर के बाद गर्लफ्रेंड ने छोले भटूरे खाने की… pic.twitter.com/TkDgfWOrRH

— Dinesh shukla (Journalist) (@Dinehshukla) September 30, 2026

छोले-भटूरे ने खोल दी पोल

कविता ने अजय को रोका और उसके अफेयर को लेकर सवाल-जवाब शुरू कर दिए। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि कविता और उसके परिवार वालों ने बीच बाजार अजय को पीटना शुरू कर दिया।

सड़क पर हंगामा होते ही वहां भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की भनक लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में किया।

अजय ने अपनी पत्नी के सभी आरोपों को झूठा बताया। उसने कहा कि वह किसी दूसरी औरत के साथ नहीं था, बल्कि घर के मानसिक तनाव से दूर होने के लिए अकेला ही बृजघाट आया था। इस पर कविता ने सीधा सवाल दागा कि अगर वह अकेला था, तो फिर दो प्लेट छोले-भटूरे किसके लिए ले जा रहा था?

इसके बाद पूरा मामला थाने पहुंच गया। वहां अजय, कविता और उस दूसरी महिला के बीच समझौते को लेकर काफी देर तक बातचीत चली।

पुलिस के दखल के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया। आखिर में अजय और कविता एक साथ अपने घर लौट गए।

पुलिस में 130 पद... अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम, जानें क्या है पूरा प्लान

Akshansh Kulshreshtha — Wed, 30 Sep 2026 22:20:12 +0530

अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा देने वाले युवाओं के लिए उत्तराखंड से बड़ी खबर है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सरकारी नौकरी की राह तलाश रहे अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार ने 181 पदों का ब्योरा केंद्र सरकार को भेज दिया है। इनमें पुलिस से लेकर वन, परिवहन, आबकारी और सचिवालय सेवा तक के पद शामिल हैं।

181 पदों का ब्योरा केंद्र को भेजा

उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षित सरकारी रिक्तियों की विभागवार जानकारी केंद्र सरकार को भेज दी है। गृह सचिव शैलेश बगौली ने इसकी पुष्टि की है। राज्य में अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने के लिए पहले से कई व्यवस्थाएं तय की गई हैं।

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सबसे ज्यादा 130 पद पुलिस विभाग में

आरक्षित 181 पदों में सबसे बड़ा हिस्सा पुलिस विभाग का है। पुलिस में 130 पद अग्निवीरों के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा वन, परिवहन, आबकारी और सचिवालय सेवा समेत अन्य विभागों में भी पद शामिल हैं। विभागवार रिक्तियों का पूरा विवरण केंद्र को उपलब्ध कराया गया है।

सरकारी सीधी भर्ती में 10% आरक्षण

उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सेना में निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद युवाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर उपलब्ध कराना है।

इस साल से सेवा पूरी करने लगेंगे अग्निवीर

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीर इसी वर्ष के अंत से अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर बाहर आना शुरू करेंगे। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से अग्निवीरों के लिए उपलब्ध सरकारी पदों और आरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी मांगी थी।

कैसे मिलेगा सरकारी सेवा में मौका?

सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे। संबंधित पद के लिए उनकी योग्यता और पात्रता के आधार पर अवसर मिलेगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से 181 रिक्त पदों की जानकारी भेजे जाने के बाद अब इन पदों पर आगे की प्रक्रिया संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी।

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पहाड़ों में बढ़ी ठंड तो बदली स्कूल की घंटी, जानिए 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलेगा?

Akshansh Kulshreshtha — Wed, 30 Sep 2026 20:52:00 +0530

पहाड़ों में सुबह की ठंड ने दस्तक दे दी है और इसका असर अब स्कूलों की घंटी पर भी दिखेगा। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के मुताबिक 1 अक्टूबर से राजकीय माध्यमिक और प्रारंभिक विद्यालयों में शीतकालीन समय सारिणी लागू होगी। यह व्यवस्था 31 मार्च तक जारी रहेगी।

1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूल का समय

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 1 अक्टूबर से विंटर टाइमिंग शुरू होगी। मौसम में बदलाव और पहाड़ी इलाकों में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों के संचालन का समय बदला गया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को सुबह के समय होने वाली परेशानी से राहत देना है।

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सुबह 8:50 बजे होगी प्रार्थना सभा

शीतकालीन टाइमिंग में स्कूल की प्रार्थना सभा सुबह 8:50 बजे शुरू होगी और 9 बजे तक चलेगी। इसके बाद नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। यानी बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंचने से पहले सुबह के समय थोड़ी अतिरिक्त राहत मिलेगी।

दोपहर 12 बजे इंटरवल, 3:10 पर छुट्टी

नई समय सारिणी के मुताबिक मध्यांतर दोपहर 12 बजे होगा। वहीं स्कूल की छुट्टी दोपहर 3:10 बजे कर दी गई है। इससे खासकर दूर-दराज के इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को मौसम के हिसाब से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

गर्मियों और सर्दियों में अलग टाइमिंग

उत्तराखंड शिक्षा विभाग साल में मौसम के अनुसार दो अलग-अलग समय सारिणी लागू करता है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ग्रीष्मकालीन समय सारिणी रहती है, जबकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक शीतकालीन व्यवस्था लागू होती है। ठंड के दौरान सुबह जल्दी घर से निकलने की परेशानी को देखते हुए समय में यह बदलाव किया जाता है।

31 मार्च तक लागू रहेगी व्यवस्था

शिक्षा विभाग के अनुसार नई शीतकालीन समय सारिणी 1 अक्टूबर से लागू होकर 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद 1 अप्रैल से फिर ग्रीष्मकालीन टाइमिंग लागू होगी। ऐसे में उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और अभिभावकों को अब बदले हुए समय के अनुसार अपनी दिनचर्या तैयार करनी होगी।

मंच पर अचानक रो पड़ीं विजय की उम्मीदवार, फिर CM ने बढ़ाया हाथ और पोंछे आंसू... क्या हुआ था?

Akshansh Kulshreshtha — Wed, 30 Sep 2026 20:24:34 +0530

तमिलनाडु के धारापुरम में चुनावी मंच पर बुधवार को सियासी भाषण के बीच ऐसा भावुक पल आया, जिसने पूरी सभा का ध्यान खींच लिया। TVK उम्मीदवार पी. सत्याभामा अपने खिलाफ की जा रही कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंच पर ही रो पड़ीं। पास खड़े मुख्यमंत्री और TVK प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला और ढांढस बंधाया।

आरोप बताते-बताते भावुक हो गईं सत्याभामा

जनसभा में सत्याभामा ने आरोप लगाया कि AIADMK छोड़ने और विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां करने वालों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह एक महिला हैं। उनके भावुक होने के बाद विजय ने मंच पर ही उन्हें सांत्वना दी।

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AIADMK छोड़ने की बताई वजह

सत्याभामा के मुताबिक, AIADMK छोड़ने के पीछे पार्टी नेतृत्व और DMK के बीच संभावित राजनीतिक समीकरण को लेकर चल रही चर्चाएं भी एक वजह थीं। उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं से वह आहत थीं। हालांकि, गठबंधन या राजनीतिक बातचीत से जुड़े ऐसे दावों को संबंधित नेताओं के बयानों के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।

Glimpses of #TamilNadu CM & #TVK president C. Joseph #Vijay with P. Sathyabama, the party candidate for #Dharapuram byelection during his campaign at the constituency in #Tiruppur district on Wednesday.: S. Siva Saravanan (@SSivaSaravanan1) / The Hindu pic.twitter.com/BfI7kCFWW4

— The Hindu - Chennai (@THChennai) September 30, 2026

विजय ने खरीद-फरोख्त के आरोपों पर दिया जवाब

सत्याभामा के समर्थन में विजय ने कहा कि उनके पार्टी बदलने के पीछे किसी तरह का लालच नहीं था, बल्कि यह उनका राजनीतिक फैसला था। उन्होंने AIADMK और DMK पर TVK की सरकार बनने और उसके कामकाज को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया।

6 अक्टूबर को वोटिंग, 9 को आएगा रिजल्ट

धारापुरम और मदुरंतकम विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा और 9 अक्टूबर को मतगणना होगी। दोनों सीटें तब खाली हुईं, जब AIADMK से निर्वाचित विधायक पी. सत्याभामा और मरगथम कुमारवेल ने इस्तीफा देकर TVK का रुख किया। TVK ने दोनों को उन्हीं सीटों से उम्मीदवार बनाया है। धारापुरम में अब मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि AIADMK से TVK में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद दोनों दलों के बीच टकराव के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि, अंतिम तस्वीर 9 अक्टूबर को मतगणना के बाद ही साफ होगी।

शादी का वादा और शारीरिक संबंध... हर बार रेप नहीं, हाईकोर्ट ने बताया कब बनेगा अपराध!

Akshansh Kulshreshtha — Wed, 30 Sep 2026 20:15:07 +0530

शादी का वादा... फिर शारीरिक संबंध और उसके बाद रेप का मुकदमा। ऐसे मामलों में कानून की एक अहम कसौटी यह है कि क्या शादी का वादा शुरुआत से ही झूठा था? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में इसी सवाल पर फैसला सुनाते हुए पुलिस इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि केवल शादी के वादे के साथ बने हर संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।

2013 में हुई थी पहचान, 2020 में दर्ज हुआ मुकदमा

मथुरा के कोसीकलां की युवती ने 8 जनवरी 2020 को वाराणसी के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि 2013 में कोसीकलां में तैनात रहे इंस्पेक्टर अमित कुमार ने शादी का प्रस्ताव दिया और अपनी पहली शादी की बात छिपाई। युवती ने 2019 में वाराणसी के एक होटल में नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म, अश्लील फोटो-वीडियो से ब्लैकमेल और जबरन गर्भपात कराने जैसे आरोप लगाए थे।

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कोर्ट ने किन बातों को माना अहम?

मामले की जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इसके खिलाफ इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई में कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद कई परिस्थितियों पर गौर किया। कोर्ट के अनुसार युवती बालिग और शिक्षित थी तथा आरोपी को कई वर्षों से जानती थी। वह अपने स्तर पर वाराणसी गई और बाद में भी आरोपी के संपर्क में रही। व्हाट्सऐप चैट में उसके द्वारा आरोपी के तलाक तक इंतजार करने की बात भी दर्ज थी।

ब्लैकमेल वाले आरोप पर भी कोर्ट की नजर

अदालत ने यह भी नोट किया कि कथित अश्लील फोटो-वीडियो जांच के दौरान बरामद नहीं हुए और न ही उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया। कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी ने शादी से पूरी तरह इनकार नहीं किया था। उसकी पहली पत्नी से 14 दिसंबर 2023 को तलाक हुआ था। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड से यह स्थापित नहीं होता कि शादी का वादा शुरुआत से ही झूठा था।

कोर्ट ने क्यों रद्द कर दी पूरी कार्यवाही?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के वादे के आधार पर बने संबंध को दुष्कर्म मानने के लिए यह स्थापित होना जरूरी है कि वादा शुरुआत से ही झूठा था और उसी झूठे वादे के कारण महिला की सहमति प्राप्त की गई थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में उपलब्ध सामग्री से आरोपी के खिलाफ आवश्यक आपराधिक दायित्व बनता नहीं दिख रहा है। इसलिए कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसी आधार पर कोर्ट ने चार्जशीट और उससे जुड़ी पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

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Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 30 इलेक्ट्रिक स्वीपर और रियल-टाइम मॉनिटरिंग को मंजूरी

Rohan Salodkar — Wed, 30 Sep 2026 19:25:24 +0530

सर्दियों से पहले दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कमर कस ली है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें दो अहम फैसले लिए गए। पहला, छोटी सड़कों से धूल हटाने के लिए 30 इलेक्ट्रिक रोड-स्वीपिंग मशीनें उतारी जाएंगी। दूसरा, आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषण के सोर्स की रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी।

धूल कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक स्वीपर

सरकार अब उन छोटी सड़कों की भी मशीनों से सफाई कराएगी, जहां अभी यह सुविधा नहीं है। इस योजना में 10 मीटर से कम चौड़ी करीब 609 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं। इसके लिए 250 वार्डों की 854 सड़कों की पहचान की गई है। दिल्ली सरकार इन मशीनों को खरीदने के लिए फंड देगी, जबकि एमसीडी इन्हें सड़कों पर चलाएगी।

इन 30 इलेक्ट्रिक स्वीपिंग मशीनों पर 10 साल में करीब 393.73 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से सड़क की धूल तो कम होगी ही, साथ ही सफाई का काम भी पर्यावरण के अनुकूल रहेगा।

प्रदूषण के सोर्स की रियल-टाइम मॉनिटरिंग

कैबिनेट ने आईआईटी दिल्ली के साथ 5 साल के करार को भी मंजूरी दी है। इसके तहत पीएम 2.5 और पीएम 10 के सोर्स पर लगातार नजर रखी जाएगी। यह सिस्टम बताएगा कि दिनभर में गाड़ियों के धुएं, सड़क की धूल और पराली या कूड़ा जलने से कितना प्रदूषण फैल रहा है।

इस प्रोजेक्ट के तहत राउस एवेन्यू में मौजूद सुपर साइट और एक मोबाइल लैब को फिर से चालू किया जाएगा। इसके अलावा, एक रियल-टाइम डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग सिस्टम भी बनेगा। साथ ही, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 19.22 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

साल भर चलेगा प्रदूषण के खिलाफ अभियान

सीएम रेखा गुप्ता ने साफ किया कि सरकार सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, बल्कि पूरे साल प्रदूषण के खिलाफ काम करेगी। उन्होंने बताया कि सड़क की धूल, गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्रियों और कूड़ा जलने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सभी विभाग, एमसीडी, डीपीसीसी और वैज्ञानिक संस्थाएं मिलकर काम करेंगी।

ये दोनों फैसले दिल्ली के 'विंटर एक्शन प्लान 2026-27' का हिस्सा हैं। सरकार का मकसद है कि ग्राउंड लेवल पर काम, क्लीन टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मॉनिटरिंग के जरिए प्रदूषण को जड़ से खत्म किया जाए।

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एशियानेट न्यूज डेस्क ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडिकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Delhi News: मैत्रेयी कॉलेज में CM रेखा गुप्ता का स्पेशल मैसेज- 'लड़कियां पहले खुद को चुनें'

Rohan Salodkar — Wed, 30 Sep 2026 19:11:23 +0530

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को मैत्रेयी कॉलेज के 'परंपरा से प्रगति' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने छात्राओं से बात करते हुए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया। सीएम ने साफ कहा कि गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

'सबसे पहले खुद को चुनें'- CM रेखा गुप्ता

कार्यक्रम में सीएम गुप्ता ने कहा कि महिलाएं अक्सर खुद से ज्यादा अपने परिवार को अहमियत देती हैं। उन्होंने लड़कियों से अपील की कि वे खुद को चुनें और अपनी तरक्की पर फोकस करें। उन्होंने कहा, "लड़कियों और महिलाओं में अक्सर एक कमी होती है। वे सोचती हैं कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ परिवार के लिए करना है। लेकिन मेरी सलाह है कि सबसे पहले खुद को चुनें।"

अपने सफर को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन सीएम बनेंगी। उन्होंने कहा, "जब मैं आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी और आप लोगों के बीच आकर ऐसे बात करूंगी।"

देश की तरक्की में महिलाओं की भागीदारी को अहम बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि देश तभी आगे बढ़ सकता है, जब हमारी महिलाएं और बेटियां आगे बढ़ेंगी।

‘लड़कों को भी सिखाने की जरूरत’- रेखा गुप्ता

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि सुरक्षित माहौल बनाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, "जब दिल्ली में ऐसी घटनाएं होती हैं जहां लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, तो परिवार अक्सर सिर्फ लड़कियों पर ही पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन जब पाबंदियों की जरूरत होती है, तो लड़कों को भी सिखाया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि लड़कों को सम्मान और सहमति (कंसेंट) का मतलब समझना चाहिए। सीएम ने कहा, "हर किसी को अपनी हदें पता होनी चाहिए। लड़कों को यह समझना होगा कि उन्हें दूसरों की इज्जत करनी है। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि 'ना' का मतलब सिर्फ 'ना' होता है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने समाज से अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को समझने की अपील की।

'गलत काम करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे'- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

सीएम गुप्ता ने सख्त लहजे में कहा, "अगर इस शहर में कोई भी कुछ गलत करता है, तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।"

महिलाओं और लड़कियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "मैं अपनी हर बेटी के साथ खड़ी हूं। आपको जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी।"

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली को एक ऐसा शहर बनना चाहिए जहां महिलाएं बिना किसी डर के आजादी से घूम सकें। सीएम ने कहा, “हमारे शहर में डर या खौफ की कोई जगह नहीं है। हमें यह तय करना होगा कि हमारी बेटियां किसी भी समय कहीं भी जा सकें। जो लोग गलत करेंगे, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी ऐसा करने से पहले सौ बार सोचेंगी।”

(हेडलाइन को छोड़कर, इस खबर को एशियानेट न्यूज डेस्क ने संपादित नहीं किया है और इसे सिंडिकेट फीड से प्रकाशित किया गया है।)

Delhi Traffic: दिल्ली को मिला 1789 करोड़ का स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, अब जाम से मिलेगी मुक्ति

Rohan Salodkar — Wed, 30 Sep 2026 18:37:36 +0530

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने दिल्ली पुलिस के एक बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने 1,789.52 करोड़ रुपये (टैक्स सहित) की लागत वाले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट दिल्ली के 42 प्रमुख ट्रैफिक कॉरिडोर को कवर करेगा। इसे 24 महीने के अंदर तीन चरणों में लागू किया जाएगा। इसके बाद अगले पांच साल तक इसके संचालन और रखरखाव का काम भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा।

सीसीईए (CCEA) के मुताबिक, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर राजधानी में ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में आईटीएमएस (ITMS) के जरिए एक बड़ी तकनीकी पहल की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक को रियल-टाइम डेटा, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, ऑटोमैटिक चालान और इंटीग्रेटेड कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम के जरिए ज्यादा समझदारी से मैनेज किया जा सकेगा।

फिक्स टाइमर की जगह लेगा स्मार्ट सिस्टम

केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सिस्टम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, "अभी दिल्ली में सभी 1,529 ट्रैफिक सिग्नल फिक्स टाइमर पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी सिग्नल का टाइम 30 या 35 सेकंड सेट है, तो वह उतना ही रहेगा। भले ही एक तरफ से भारी ट्रैफिक आ रहा हो और दूसरी तरफ से गाड़ियां न के बराबर हों, फिर भी रेड लाइट पूरे 30 सेकंड तक जलती रहेगी। लेकिन नया सिस्टम स्मार्ट और एडेप्टिव होगा। यह ट्रैफिक के हिसाब से खुद को बदल लेगा। जिस तरफ ज्यादा ट्रैफिक होगा, वहां रेड लाइट का समय कम हो जाएगा और जहां गाड़ियां कम होंगी, वहां रेड लाइट ज्यादा देर तक जलेगी।"

उन्होंने आगे बताया, "दिल्ली के गोलचक्करों (राउंडअबाउट) पर अक्सर भारी जाम लग जाता है। हर कोई एक साथ घुसने की कोशिश करता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह स्मार्ट सिस्टम बहुत काम आएगा। जब ट्रैफिक कम होगा, तो कोई लाइट नहीं जलेगी। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक बढ़ेगा, यह सिस्टम गोलचक्कर को मॉनिटर करेगा और 5-5 सेकंड के अंतराल पर गाड़ियों को रोककर ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। आईटीएमएस (ITMS) के जरिए ये सभी समाधान मुमकिन हैं।"

दिल्ली में फिलहाल करीब 71 लाख एक्टिव रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। सड़कों के विस्तार की तुलना में गाड़ियों की संख्या कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। अभी भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए फिक्स सिग्नल और ट्रैफिक पुलिस पर ही ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। आईटीएमएस (ITMS) का मकसद सड़क की मौजूदा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करना है, ताकि सड़क पर ट्रैफिक की असली स्थिति के हिसाब से तुरंत फैसले लिए जा सकें।

आईटीएमएस (ITMS) प्रोजेक्ट की खास बातें

स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और आसान सफर

एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम (ATCS) सड़क पर मौजूद ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नल का समय खुद तय करेगा। यह तय किए गए कॉरिडोर पर सिग्नलों के बीच तालमेल बिठाएगा, जिससे लोगों को बेवजह रुकना नहीं पड़ेगा और देरी कम होगी। इसके अलावा, यह सिस्टम एंबुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ियों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने में भी मदद करेगा, ताकि वे जाम में फंसे बिना जल्दी निकल सकें।

रियल-टाइम डेटा और जानकारी

सड़क पर जाम, धीमी रफ्तार वाले ट्रैफिक और हादसों की रियल-टाइम जानकारी मिलने से दिल्ली पुलिस तुरंत रूट डायवर्ट कर सकेगी। सड़कों पर लगे डिजिटल बोर्ड (VMS) के जरिए लोगों को जाम, डायवर्जन, पार्किंग और ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी मिलेगी। यह डेटा नेविगेशन ऐप्स के साथ भी शेयर किया जा सकता है, जिससे लोग अपने सफर की बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे।

ऑटोमैटिक चालान और एनालिटिक्स

यह सिस्टम ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर भी कड़ी नजर रखेगा। रेड लाइट जंप करने, स्टॉप-लाइन पार करने, ओवरस्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने, गलत पार्किंग और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने वालों का ऑटोमैटिक चालान कटेगा। इसके अलावा, एआई (AI) की मदद से चोरी की गई, ब्लैकलिस्टेड, बार-बार नियम तोड़ने वाली और हिट-एंड-रन मामलों में शामिल गाड़ियों की पहचान करना भी आसान हो जाएगा।

सेंट्रलाइज्ड कमांड और कंट्रोल

ट्रैफिक कंट्रोल, चालान और जानकारी देने का पूरा काम एक ही प्लेटफॉर्म से होगा। इसके लिए ट्रैफिक कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे, जिन्हें सुरक्षित डेटा सेंटर का सपोर्ट मिलेगा। यह सिस्टम ओपन स्टैंडर्ड और एपीआई (API) पर काम करेगा, ताकि भविष्य में इसे आसानी से अपडेट किया जा सके।

प्रोजेक्ट को लागू करना और तकनीकी मदद

इस प्रोजेक्ट के तहत 1,092 एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और 1,029 जगहों पर ऑटोमैटिक चालान सिस्टम लगाए जाएंगे। इसे परफॉर्मेंस के आधार पर लागू किया जाएगा। हर अगला चरण तभी शुरू होगा, जब पिछले चरण की टेस्टिंग और परफॉर्मेंस पूरी तरह से पास हो जाएगी।

दिल्ली पुलिस इस प्रोजेक्ट को एक मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के जरिए लागू करेगी, जिसे टेंडर के जरिए चुना जाएगा। सी-डैक (C-DAC) इस प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर तकनीकी मदद देगा। सी-डैक प्रोजेक्ट की निगरानी, टेस्टिंग और रखरखाव के दौरान अपनी सेवाएं देगा।

आईटीएमएस (ITMS) दिल्ली के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह तकनीक और रियल-टाइम डेटा की मदद से मौजूदा सड़कों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम होगा, सड़कें सुरक्षित होंगी, हादसों पर तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा और लोगों का सफर ज्यादा आसान बनेगा।

(हेडलाइन को छोड़कर, इस खबर को एशियानेट स्टाफ ने एडिट नहीं किया है और इसे सिंडिकेट फीड से पब्लिश किया गया है।)

ग्राइंडर, चोटों के निशान और फिर मौत... रसिक दुलारी केस में क्यों उलझी गुत्थी?

Akshansh Kulshreshtha — Wed, 30 Sep 2026 17:33:51 +0530

वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से जुड़े शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की संदिग्ध मौत अब कई सवालों के घेरे में है। पुलिस शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या से जोड़कर देख रही है, जबकि जबलपुर में मौजूद परिवार इस थ्योरी को स्वीकार नहीं कर रहा। पोस्टमार्टम में शरीर पर गंभीर चोटों और अत्यधिक रक्तस्राव का उल्लेख सामने आने के बाद परिजनों ने निष्पक्ष जांच और CBI जांच की मांग की है।

चौथी मंजिल से गिरने के बाद हुई मौत

पुलिस के मुताबिक दीपक 25 सितंबर की सुबह वृंदावन में एक इमारत की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने CCTV समेत दूसरे तकनीकी पहलुओं की जांच शुरू की।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटों का जिक्र

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें दर्ज हुईं। रिपोर्ट में सिर में चोट, पसलियों में फ्रैक्चर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटों का उल्लेख है। उपलब्ध रिपोर्टों में मौत का कारण हेमरेजिक शॉक यानी अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया है। इन चोटों की परिस्थितियां क्या थीं, इसकी जांच अभी जारी है।

ग्राइंडर और खून के निशानों पर परिवार के सवाल

परिजनों ने कमरे में मिले ग्राइंडर और कथित रक्त के निशानों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दीपक ऐसा कदम खुद उठा सकते थे, यह उन्हें विश्वास नहीं होता। परिवार का आरोप है कि मामले में कुछ तथ्य अभी स्पष्ट नहीं हैं और इसी वजह से वे उच्चस्तरीय जांच चाहते हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

दीक्षा के बाद परिवार से संपर्क को लेकर भी सवाल

रिपोर्टों के मुताबिक दीपक करीब दो साल पहले वृंदावन आए थे और प्रेमानंद महाराज से दीक्षा लेने के बाद रसिक दुलारी शरण नाम से आश्रम से जुड़े थे। परिवार का दावा है कि इसके बाद उनसे संपर्क सीमित हो गया था और कई बार मुलाकात भी नहीं हो पाई। पुलिस जांच में आश्रम से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ भी की गई है।

CBI जांच की मांग, पुलिस जांच जारी

मौत को लेकर परिजन CBI जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं स्थानीय पुलिस घटनास्थल के साक्ष्य, CCTV और फोरेंसिक पहलुओं की जांच कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर SIT जांच की मांग किए जाने की भी रिपोर्ट सामने आई है। फिलहाल जांच पूरी होने से पहले यह कहना जल्दबाजी होगी कि दीपक की मौत आत्महत्या, दुर्घटना या किसी आपराधिक घटना का परिणाम थी।

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Uttarakhand Road Network: पहाड़ों में बिछा सड़कों का जाल, CM धामी ने बताया बड़ा अपडेट

Rohan Salodkar — Wed, 30 Sep 2026 16:57:55 +0530

उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा अपडेट साझा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में सड़क नेटवर्क का लगातार विस्तार हुआ है और अब उत्तराखंड का सड़क नेटवर्क 51 हजार किलोमीटर से अधिक हो गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बेहतर सड़कें, सुगम परिवहन और मजबूत कनेक्टिविटी उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के संकल्प को नई गति दे रही हैं। धामी ने इसे राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार से जोड़ते हुए ‘डबल इंजन सरकार’ के कामकाज का परिणाम बताया है।

Uttarakhand Road Connectivity: 51 हजार किमी के पार पहुंचा नेटवर्क

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, उत्तराखंड का कुल सड़क नेटवर्क अब 51 हजार किलोमीटर के आंकड़े को पार कर चुका है। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के लिए सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं हैं। इनका सीधा संबंध गांवों, पर्यटन स्थलों, बाजारों और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच से भी है।

हालांकि, मुख्यमंत्री के ट्वीट में 51 हजार किलोमीटर के आंकड़े का विभागवार या सड़क की श्रेणीवार ब्रेकअप नहीं दिया गया है। इसलिए इसे राज्य के कुल सड़क नेटवर्क के रूप में मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़े के तौर पर देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 16 जुलाई 2026 तक उत्तराखंड में 21,902 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें पूरी की जा चुकी थीं और 1,860 बस्तियों को कनेक्टिविटी मिली थी।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है।प्रदेश का सड़क नेटवर्क 51 हजार किलोमीटर के पार पहुंच चुका है। बेहतर सड़कें, सुगम आवागमन और मजबूत कनेक्टिविटी विकसित उत्तराखंड… pic.twitter.com/3MRCpw3Ipn

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 30, 2026

Double Engine Government: ग्रामीण इलाकों तक सड़क पहुंचाने पर जोर

उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सड़क कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा सवाल दूरदराज की बस्तियों तक पहुंच का है। केंद्र की PMGSY-IV योजना के तहत भी राज्य को ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का हिस्सा मिला है। जनवरी 2026 में केंद्र ने उत्तराखंड समेत छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 10 हजार किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इन परियोजनाओं से लगभग 3,270 ऐसी बस्तियों को कनेक्टिविटी मिलने का लक्ष्य है, जो पहले अलग-थलग थीं।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए PMGSY के तहत उत्तराखंड में 566 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य भी तय किया गया है। इसके साथ 38 छोटे पुलों और 34 बस्तियों से जुड़ी कनेक्टिविटी का लक्ष्य दर्ज है। इससे साफ है कि सड़क नेटवर्क के विस्तार में केवल बड़े हाईवे ही नहीं, बल्कि ग्रामीण और अंतिम छोर की कनेक्टिविटी भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Uttarakhand Highway Projects: देहरादून बाईपास से ट्रैफिक को राहत की तैयारी

उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी का विस्तार कई बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स के जरिए भी हो रहा है। इनमें देहरादून का ग्रीनफील्ड बाईपास प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। NHAI करीब 12 किलोमीटर लंबे फोर-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड बाईपास का निर्माण कर रहा है। यह परियोजना दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ेगी और देहरादून शहर के भीतर गैर-जरूरी ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में काम करेगी। अप्रैल 2026 तक परियोजना की करीब 44 प्रतिशत प्रगति बताई गई थी और इसे अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की लागत करीब 716 करोड़ रुपये है। यानी राज्य में कनेक्टिविटी की तस्वीर सिर्फ ग्रामीण सड़कों तक सीमित नहीं है। शहरों के आसपास ट्रैफिक मैनेजमेंट और बड़े आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ाव भी इसका हिस्सा है।

पहाड़ों में सड़क और ऑल-वेदर कनेक्टिविटी क्यों अहम?

उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति सड़क निर्माण को दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाती है। पहाड़ी इलाके, भूस्खलन, बारिश और बर्फबारी जैसी परिस्थितियों में सड़क को बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी का असर सिर्फ यात्रा के समय तक सीमित नहीं रहता। गांवों से कृषि और स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, छात्रों की आवाजाही और पर्यटन गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ता है। इसी वजह से केंद्र सरकार की ग्रामीण सड़क योजनाओं में दूरदराज और कठिन इलाकों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था है। PMGSY के तहत पहाड़ी और विशेष श्रेणी वाले क्षेत्रों के लिए पात्रता मानकों में भी अलग प्रावधान हैं।

Uttarakhand Connectivity: सड़क के साथ हाईवे और दूसरे विकल्पों पर भी फोकस

राज्य में कनेक्टिविटी का विस्तार सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। केंद्र ने उत्तराखंड में चारधाम और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंच सुधारने के लिए रोपवे जैसी परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। मार्च 2025 में सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इसकी अनुमानित लागत 4,081.28 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा जुलाई 2026 में भानियावाला-जॉलीग्रांट-ऋषिकेश फोर/सिक्स लेनिंग परियोजना से जुड़े करीब 20 किलोमीटर के प्रोजेक्ट की जानकारी भी सामने आई। इस परियोजना में वन्यजीवों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए एलिफेंट अंडरपास और अन्य सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। वहीं, जून 2026 में उत्तराखंड में करीब 4,026 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता, रखरखाव और प्रगति की समीक्षा की गई थी।

CM Dhami का Developed Uttarakhand पर फोकस

मुख्यमंत्री धामी ने अपने पोस्ट में सड़क नेटवर्क के विस्तार को विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य से जोड़ा है। उनका कहना है कि बेहतर सड़कें और मजबूत कनेक्टिविटी राज्य में परिवहन को आसान बनाने के साथ विकास की गति बढ़ाने में मदद करेंगी। उत्तराखंड के लिए यह मुद्दा खास है क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन, तीर्थाटन, स्थानीय कारोबार और पहाड़ी क्षेत्रों की बाजारों तक पहुंच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सड़क नेटवर्क जितना व्यापक होगा, इन क्षेत्रों के बीच संपर्क उतना ही मजबूत हो सकता है।

हालांकि, सड़क नेटवर्क की लंबाई बढ़ना एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संकेतक है, लेकिन पहाड़ी राज्य में सड़क की गुणवत्ता, रखरखाव, सालभर आवाजाही और भूस्खलन जैसे जोखिम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आने वाले समय में सिर्फ नेटवर्क बढ़ाने के साथ मौजूदा सड़कों की टिकाऊपन और सुरक्षा पर भी नजर रहेगी।

Sachin Waze Bail: एंटीलिया केस में सचिन वाजे को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेल पर लगाई रोक

Bimla Kumari — Wed, 30 Sep 2026 16:00:03 +0530

Antilia Bomb Scare Case: एंटीलिया बम कांड में सचिन वाजे को जमानत मिलने के एक दिन बाद ही बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को विशेष अदालत की ओर से दी गई जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने वाजे को मिली जमानत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

NIA की चुनौती के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई

दरअसल, 29 सितंबर को विशेष NIA अदालत ने 2021 के एंटीलिया विस्फोटक मामले और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को जमानत दी थी। अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहाई का आदेश दिया था। इसके बाद NIA ने जमानत आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की।

हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए जेल प्रशासन को वाजे को रिहा नहीं करने के निर्देश दिए। रिपोर्टों के मुताबिक, वाजे फिलहाल जेल में ही रहेंगे और मामले की आगे की सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

क्या है एंटीलिया बम कांड?

यह मामला 25 फरवरी 2021 का है, जब मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी मिली थी। वाहन में जिलेटिन की छड़ें और धमकी भरा नोट मिलने के बाद मामला सुर्खियों में आया था। इसके बाद कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत का मामला भी इस जांच से जुड़ा। NIA ने मार्च 2021 में सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था।

विशेष अदालत ने क्यों दी थी जमानत?

जमानत देते हुए विशेष अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड पर ऐसा पर्याप्त आधार नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया इस मामले में आतंकवादी कृत्य की शर्तें पूरी होती दिखें। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि NIA यह स्थापित नहीं कर सकी कि अंबानी परिवार को वास्तव में आतंकित किया गया था। हालांकि, अब NIA की चुनौती पर हाईकोर्ट ने उस जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

अनिल देशमुख के आरोपों से सियासी हलचल

इस मामले के बीच महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बयान ने राजनीतिक चर्चा भी बढ़ा दी है। देशमुख ने दावा किया है कि सचिन वाजे और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तत्कालीन परिस्थितियों में देवेंद्र फडणवीस के कहने पर लगाए गए थे। यह देशमुख का आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं हुई है।

देशमुख ने यह भी कहा कि पहले लगे आरोपों की जांच की मांग उन्होंने खुद की थी और उनके मुताबिक जस्टिस चांदीवाल की जांच रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिली थी। इन राजनीतिक दावों पर संबंधित पक्षों का पक्ष इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।

फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी, जहां वाजे की जमानत को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

'नौकरी छोड़ो, ई-रिक्शा चलाओ...?' बृजेश पाठक के वायरल वीडियो की क्या है असली कहानी?

Akshansh Kulshreshtha — Wed, 30 Sep 2026 15:54:36 +0530

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले रोजगार का मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह बना डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का ई-रिक्शा और नौकरी को लेकर बयान। लखनऊ में भारत टैक्सी के लॉन्च कार्यक्रम में दिए उनके संबोधन का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि, पूरे संदर्भ में उनका संदेश स्वरोजगार और ड्राइविंग पेशे को लेकर था।

आखिर बृजेश पाठक ने क्या कहा?

23 सितंबर को लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा के कार्यक्रम में पाठक ने ड्राइवरों को संबोधित करते हुए नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपना काम करने की बात कही। उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति कुछ घंटे ई-रिक्शा या टैक्सी चलाकर कमाई कर सकता है और फिर बच्चों के साथ समय बिता सकता है।

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वीडियो वायरल हुआ तो शुरू हुआ सियासी विवाद

बयान का छोटा हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इसे युवाओं को नौकरी छोड़कर ई-रिक्शा चलाने की सलाह के तौर पर पेश किया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने सरकार की रोजगार नीति पर सवाल उठाए। रिपोर्टों के मुताबिक सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने भी पाठक के बयान पर निशाना साधा।

पूरा संदर्भ क्या बताता है?

न्यूज़ चैनल NDTV द्वारा की गई पड़ताल के मुताबिक वायरल वीडियो असली है, लेकिन कार्यक्रम में सामने मौजूद लोगों में बड़ी संख्या उन ड्राइवरों की थी जो भारत टैक्सी सेवा से जुड़ने वाले थे। पाठक का जोर इस बात पर था कि ड्राइविंग को स्वरोजगार के तौर पर अपनाने वाला व्यक्ति अपने समय पर काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि घर लौटते समय आसपास की सवारी लेकर परिवार के लिए समय निकाला जा सकता है।

ओमप्रकाश राजभर ने किया बचाव

यूपी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पाठक के बयान का बचाव करते हुए कहा कि सरकार हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकती और स्वरोजगार भी रोजगार का एक रास्ता है। उन्होंने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भी टेम्पो चलाया है। उनका तर्क था कि किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए।

रोजगार बनाम स्वरोजगार पर छिड़ी नई बहस

विवाद अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में यह सवाल है कि युवाओं के लिए सरकारी या निजी नौकरी और स्वरोजगार—इन दोनों विकल्पों को किस तरह देखा जाए। पाठक के बयान को लेकर विपक्ष ने जहां रोजगार सृजन पर सवाल उठाए हैं, वहीं उनके समर्थकों का जोर आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक कमाई के रास्तों पर है। ऐसे में आने वाले चुनावी दौर में रोजगार का मुद्दा किस रूप में सामने आता है, यह महत्वपूर्ण रहेगा।

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Punjab Election 2027: BJP ने खोल दिया अपना सबसे बड़ा पत्ता, अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान

Akshansh Kulshreshtha — Wed, 30 Sep 2026 15:46:05 +0530

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी जमीन अभी से तैयार होने लगी है और बीजेपी ने अपने अभियान का एक बड़ा मुद्दा सामने रख दिया है। जालंधर की नशा मुक्त रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी आगामी चुनाव 'नशा मुक्त पंजाब' के मुद्दे पर लड़ेगी। उन्होंने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को चिट्टा मुक्त करने का लक्ष्य भी बताया।

'नशा मुक्त पंजाब' बनेगा BJP का चुनावी मुद्दा

अमित शाह ने जालंधर में कहा कि पंजाब के सामने नशे की चुनौती गंभीर मुद्दा है और युवाओं को इससे बचाना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता में आने पर बीजेपी नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। ये बीजेपी का चुनावी वादा और राजनीतिक दावा है, जिसकी वास्तविकता का आकलन नतीजों और लागू नीतियों से होगा।

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AAP सरकार पर शाह का सीधा हमला

शाह ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर नशे की समस्या को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने भगवंत मान सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य को नशे से मुक्त करने के लिए बीजेपी को मौका दिया जाना चाहिए। AAP की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया अलग से सामने आ सकती है।

4 हजार KM की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा'

बीजेपी ने इस मुद्दे को जमीन तक पहुंचाने के लिए 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' का अभियान चलाया। पार्टी के मुताबिक 18 सितंबर से शुरू हुई यात्रा चार रूट पर करीब 4,000 किलोमीटर चली और राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों को कवर किया। जालंधर की रैली के साथ इस अभियान का समापन हुआ।

महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था भी एजेंडे में

अमित शाह ने नशे के साथ महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को भी अपने भाषण में जोड़ा। उन्होंने कहा कि पंजाब के युवाओं को नशे से बाहर निकालना राज्य के विकास से जुड़ा विषय है। बीजेपी की रणनीति में ड्रग्स को केवल स्वास्थ्य या सामाजिक समस्या के बजाय कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे से जोड़ने का संकेत भी दिखा।

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Delhi Women Safety: CM रेखा गुप्ता का सख्त संदेश- 'गलत हरकत की तो दिल्ली में नहीं बख्शेंगे'

Rohan Salodkar — Wed, 30 Sep 2026 15:45:44 +0530

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर समाज की सोच पर सीधा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अक्सर लड़कियों को ही यह समझाया जाता है कि उन्हें क्या पहनना है, कहां जाना है, कैसे रहना है और किन चीजों से बचना है। लेकिन सवाल यह है कि लड़कों को क्या सिखाया जा रहा है?

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में लड़कियों के लिए लगातार ‘डूज एंड डोंट्स’ तय किए जाते हैं, जबकि लड़कों के व्यवहार और जिम्मेदारी पर उतनी चर्चा नहीं होती। उन्होंने इस सोच में बदलाव की जरूरत बताते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल लड़कियों को सावधान करने से सुनिश्चित नहीं हो सकती।

CM Rekha Gupta ने पूछा- लड़कियों को ही हर बार क्यों समझाया जाता है?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि लड़कियों से अक्सर कहा जाता है- “तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, ऐसा कपड़ा पहनो, वैसा मत करो, वहां मत जाओ।” उनका सवाल था कि इतनी सारी पाबंदियां और सीमाएं आखिर लड़कियों के लिए ही क्यों हों?

रेखा गुप्ता के मुताबिक, परिवार और समाज में बेटियों को जितनी बार उनके व्यवहार को लेकर समझाया जाता है, उतनी ही गंभीरता से बेटों को भी सही और गलत व्यवहार की समझ दी जानी चाहिए। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि लड़कों को यह समझना होगा कि किसी महिला या लड़की की सहमति का सम्मान करना जरूरी है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि ‘No’ का मतलब ‘No’ होता है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

आज एक महिला के रूप में, एक मां के रूप में और एक मुख्यमंत्री के रूप में भी, यहां बैठी हुई मेरी सभी बेटियों से कहना चाहती हूं।आपकी हर आवाज़ में, आपके हर साहस में, आपकी हर ज़रूरत में और आपकी सुरक्षा की हर स्थिति में, मैं आपके साथ हूं।कोई भी लड़ाई लड़नी होगी, कुछ भी लेकर आना… pic.twitter.com/dLBpnddFDK

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 30, 2026

‘लड़कों को कब समझाओगे?’ पीएम मोदी के 2014 के बयान का किया जिक्र

रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के लाल किले के भाषण से भी जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से दिए भाषण में समाज में बेटियों और बेटों के साथ अलग-अलग व्यवहार पर सवाल उठाया था। उन्होंने परिवारों से यह सोचने को कहा था कि देर से घर लौटने पर सवाल केवल बेटियों से क्यों किए जाते हैं और बेटों से क्यों नहीं।

रेखा गुप्ता ने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बेटी को अगर सही-गलत और सुरक्षा से जुड़े नियम समझाए जाते हैं, तो बेटे को भी उसके व्यवहार और जिम्मेदारी के बारे में उतना ही समझाना चाहिए। यानी बात सिर्फ लड़कियों को सुरक्षित रखने की नहीं है। बात उस माहौल को बदलने की है जिसमें गलत व्यवहार की जिम्मेदारी भी सही व्यक्ति पर तय हो।

Delhi Women Safety: परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं है। परिवार, मां, पिता और पूरी सोसाइटी को इसमें भूमिका निभानी होगी। उनके मुताबिक, बच्चों की परवरिश में शुरुआत से ही सम्मान, सहमति और जिम्मेदारी की समझ शामिल होनी चाहिए। लड़कियों को हर कदम पर रोकने के बजाय लड़कों को भी यह सिखाना जरूरी है कि किसी की सीमा, इच्छा और ‘ना’ का सम्मान कैसे किया जाता है।

यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हाल के दिनों में फिर चिंता सामने आई है। सितंबर 2026 में दिल्ली में एक किशोरी के साथ कथित गैंगरेप के मामले के बाद छात्रों और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था और सुरक्षा तथा बिना डर सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने के अधिकार की मांग उठाई थी। ऐसे मामलों के बीच महिलाओं की सुरक्षा को केवल व्यक्तिगत सावधानी या कपड़ों और आने-जाने की पाबंदियों से जोड़ने के बजाय अपराध रोकने और जिम्मेदार व्यवहार की दिशा में भी चर्चा हो रही है।

Rekha Gupta का सख्त संदेश- गलत हरकत पर नहीं होगी छूट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में गलत व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि शहर में चाहे पुरुष हो या महिला, लड़का हो या लड़की, समाज का कोई भी व्यक्ति हो—अगर वह गलत हरकत करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली में इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अलग-अलग पहलों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

हाल में दिल्ली कैबिनेट ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 1,300 इलेक्ट्रिक ऑटो की ‘DURGA’ योजना को भी मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य रोजगार, सुरक्षित आखिरी-मील परिवहन और समावेशी गतिशीलता को बढ़ावा देना है।

‘No Means No’ की समझ बच्चों की परवरिश से शुरू होगी

रेखा गुप्ता के बयान का सबसे अहम हिस्सा यही है कि महिलाओं की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर नहीं डाली जा सकती। अगर किसी लड़की को देर रात बाहर जाने, कपड़े पहनने या अपनी पसंद के मुताबिक जीवन जीने को लेकर लगातार निर्देश दिए जाते हैं, तो उसी समय लड़कों को भी यह सिखाना होगा कि सामने वाले व्यक्ति की सहमति और व्यक्तिगत सीमा का सम्मान कैसे किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने इसी सोच को परिवार से लेकर समाज तक लागू करने की बात कही है। उनका संदेश साफ है- सुरक्षा के नाम पर सिर्फ लड़कियों की आजादी सीमित करने के बजाय लड़कों के व्यवहार और जिम्मेदारी पर भी उतनी ही गंभीरता से बात होनी चाहिए। और जहां कानून तोड़ा जाता है, वहां कार्रवाई होनी चाहिए।

Mangaluru MRPL Blast: मंगलुरु की MRPL रिफाइनरी में जोरदार धमाका, आसमान में दिखा धुएं का गुबार

Bimla Kumari — Wed, 30 Sep 2026 14:39:33 +0530

Mangaluru Explosion: बुधवार को मंगलुरु की मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। लोगों ने कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनी और रिफाइनरी से गाढ़ा धुआं उठता दिखा। जोकट्टे और सुरथकल इलाके के लोगों ने धमाके का असर महसूस किया। कुछ लोगों ने बताया कि इस घटना के बाद उनके घर हिल गए और खिड़की-दरवाजे कांपने लगे।

पूरे मंगलुरु में सुनाई दी धमाके की आवाज

मंगलुरु एयरपोर्ट पर भी लोगों को इस धमाके की आवाज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि वहां प्रशासनिक कार्यालय की खिड़कियां तक हिल गईं। आसपास के लोगों ने भी एक तेज आवाज सुनने और कंपन महसूस करने की बात कही। शहर के कई हिस्सों से आई खबरों के मुताबिक, रिफाइनरी के काफी दूर तक धमाके की गूंज सुनाई दी।

#Breaking MRPL Mangalore #mangalore #mrpl #fire #padubidre #news pic.twitter.com/45Zhmbjh4F

— SULAKSHAN. V. L / ಸುಲಕ್ಷಣ್.ವಿ.ಎಲ್ (@Sulakshanvl) September 30, 2026

काले धुएं के गुबार से फैली दहशत

हादसे के बाद MRPL परिसर से आसमान में गाढ़ा धुआं उठता दिखा। इस धुएं को देखकर आसपास के लोगों की चिंता और बढ़ गई। बताया जा रहा है कि धुएं का यह गुबार काफी दूर से ही नजर आ रहा था। घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीमों को तैनात कर दिया गया। मंगलुरु से फायर ब्रिगेड की और भी गाड़ियां मौके पर भेज दी गई हैं।

हादसे की वजह और नुकसान की पुष्टि का इंतजार

MRPL के अधिकारियों ने रिफाइनरी परिसर में हादसा होने की पुष्टि की है। हालांकि, अभी यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ और कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं। शुरुआती खबरों में कुछ लोगों के हताहत होने की आशंका जताई गई है, लेकिन खबर लिखे जाने तक किसी भी आधिकारिक आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई थी।

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಂಆರ್‌ಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ (MRPL) ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಆಕಾಶದ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. pic.twitter.com/qkNvw5LfHc

— Shivaram Shetty (@Shivaramshett10) September 30, 2026

Maharashtra: महंगे फोन के लिए मां-बाप ने 1 महीने के बच्चे को 4 बार बेचा! जानिए कैसे खुला राज?

Surya Prakash Tripathi — Wed, 30 Sep 2026 13:17:12 +0530

Maharashtra Baby Trafficking: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक ऐसा चौंकाने मामला सामने आया है, जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। यहां एक कलयुगी माता-पिता ने पैसों की लालच में अपने महज़ एक महीने के मासूम बच्चे को महज 1.20 लाख रुपये में बेच डाला। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उस लाचार बच्चे को बेचने के बाद माता-पिता ने जो किया, वह समाज के माथे पर एक बड़ा कलंक है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि उन्होंने उस पैसे से ऐशो-आराम के लिए दो महंगे स्मार्टफोन और सोने की चेन खरीद ली थी।

#WATCH | Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Police Inspector Vivek Sonawane says, "On September 9, 2026, a woman named Vandana approached us regarding an assault case. It was revealed that she had given birth to a child and handed the baby over to someone else. When she… pic.twitter.com/wSWcZFTnI7

— ANI (@ANI) September 30, 2026

मुकुंदवाड़ी इलाके से शुरू हुआ शातिर शिशु तस्करी का खेल

यह दिल दहला देने वाली घटना छत्रपति संभाजीनगर के मुकुंदवाड़ी इलाके की है। पुलिस के मुताबिक, बच्चे के माता-पिता ने लालच में आकर अपने कलेजे के टुकड़े को सीमा रेशवाल नाम की एक महिला बिचौलिये को सौंप दिया था। पहले सौदे के रूप में उन्हें 1.20 लाख रुपये मिले, जिससे उन्होंने तुरंत मोबाइल और सोने के गहने खरीद लिए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद शुरू हुआ अंतर-राज्यीय शिशु तस्करी का एक ऐसा काला जाल, जिसमें एक के बाद एक कई लोग शामिल होते चले गए।

चार अलग-अलग हाथों में बिका मासूम, हैदराबाद तक पहुंचा मामला

पुलिस की तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि वह मासूम बच्चा हैदराबाद पहुँचने से पहले कुल चार बार अलग-अलग लोगों के हाथों बेचा गया। सीमा रेशवाल ने बच्चे को पडेगांव की रहने वाली संगीता अव्हाड को 2.70 लाख रुपये में बेच दिया। इसके बाद अव्हाड उसे नांदेड़ ले गई और एक फर्जी डॉक्टर सुरेश गुंटुका को 3.50 लाख रुपये में सौंप दिया। अंत में, गुंटुका ने उस बच्चे को हैदराबाद में रहने वाली अपनी रिश्तेदार उमा खटकम को भी 3.50 लाख रुपये में ही बेच दिया। इस तरह मासूम की कीमत हर बार बढ़ती गई।

पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई, सात आरोपी गिरफ्तार

इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बच्चे के माता-पिता समेत कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब हैदराबाद से मासूम को सुरक्षित बरामद करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस शर्मनाक घटना ने एक बार फिर समाज और इंसानियत के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे कोई माता-पिता अपनी ही औलाद का सौदा चंद महंगे गैजेट्स के लिए कर सकते हैं।

Delhi Sanitation Workers: पीएम मोदी के राज में सफाई कर्मचारियों को मिला असली सम्मान- CM रेखा गुप्ता

Rohan Salodkar — Wed, 30 Sep 2026 13:01:38 +0530

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों को उनका असली सम्मान मिला है। उन्होंने बताया कि पहले इन कर्मचारियों की दिक्कतों को नजरअंदाज किया जाता था। सफाई कर्मचारियों के लिए लगाए गए एक सुरक्षा और सम्मान कैंप में बोलते हुए सीएम गुप्ता ने कहा, "पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद सफाई कर्मचारियों को वह सम्मान मिला, जिसके वे हकदार थे। पीएम मोदी ने खुद इन कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी परेशानियां समझीं।"

सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली सरकार के कदम

अपनी सरकार के कामों का जिक्र करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि डीप क्लीनिंग हो या आम सफाई, यह जिम्मेदारी कर्मचारियों को दी गई है। वहीं, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। उन्होंने कहा, "पीएम मोदी के विजन पर चलते हुए दिल्ली सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। हमने 1,000 कूड़ा उठाने वाली मशीनों (लिटर-पिकर) के लिए बजट पास कर दिया है। कल ही कैबिनेट ने 70 बड़ी और 30 छोटी सफाई मशीनें खरीदने को भी मंजूरी दी है। हमारा मकसद है कि हर स्वच्छता मित्र पूरी लगन और जरूरी सुविधाओं के साथ अपना काम करे।"

नई मशीनों और तकनीक को मंजूरी

मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने छोटी सड़कों की सफाई के लिए 30 इलेक्ट्रिक मैकेनिकल रोड-स्वीपिंग मशीनें लगाने को मंजूरी दी है। इसके अलावा, आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) के साथ मिलकर प्रदूषण (PM2.5 और PM10) की निगरानी के लिए एक रियल-टाइम सिस्टम भी लगाया जाएगा।

महिलाओं और बेटियों के लिए खास योजनाएं

महिला सफाई कर्मचारियों के लिए शुरू की गई योजनाओं पर बात करते हुए सीएम ने कहा, "हमने दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए 'पिंक कार्ड' की व्यवस्था की है। इसके अलावा 'लखपति बेटियां' योजना के तहत, सरकार बेटियों के जन्म से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई के लिए उनके बैंक खातों में 1 लाख से 1.25 लाख रुपये तक जमा करेगी।"

नवजात बच्चों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप

सीएम ने यह भी ऐलान किया कि सरकार नवजात बच्चों के लिए एक 'ऑल-इन-वन' टेस्ट शुरू करेगी। इसमें 56 तरह के टेस्ट का एक पैकेज होगा, ताकि जन्म के समय ही पता चल सके कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है। सीएम ने बताया,

बाजार में इस तरह के टेस्ट के लिए करीब 10,000 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए कोई पैसा नहीं लेगी।

(हेडलाइन को छोड़कर, इस खबर को एशियानेट के स्टाफ ने एडिट नहीं किया है। इसे सिंडिकेट फीड से सीधे पब्लिश किया गया है।)

Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने की नई तैयारी, बसों से डीजल जनरेटर तक बदले GRAP नियम

Bimla Kumari — Wed, 30 Sep 2026 12:59:47 +0530

Delhi NCR GRAP: सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को और सख्त किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने संशोधित नियमों में कुछ पाबंदियों को पहले के मुकाबले एक चरण पहले लागू करने का फैसला किया है। खास तौर पर इंटरसिटी-इंटरस्टेट बसों और डीजल जनरेटर सेट से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है।

Stage-I से ही बसों पर नई पाबंदी

संशोधित GRAP के तहत अब Stage-I लागू होते ही कुछ इंटरसिटी और इंटरस्टेट बसों पर प्रतिबंध प्रभावी हो जाएंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर से दिल्ली-NCR आने वाली ऐसी बसों को रोकने का प्रावधान है, जो निर्धारित स्वच्छ ईंधन मानकों को पूरा नहीं करतीं।

इन राज्यों से आने वाली बसों में इलेक्ट्रिक, CNG या BS-VI डीजल मानकों वाली बसों को ही निर्धारित नियमों के तहत संचालन की अनुमति होगी। इससे पहले इस तरह की पाबंदियां GRAP के Stage-II में लागू होती थीं।

डीजल जनरेटर पर भी पहले से कार्रवाई

डीजल जनरेटर सेट से जुड़े प्रतिबंध भी अब Stage-II के बजाय Stage-I से लागू होंगे। यानी जैसे ही GRAP का पहला चरण लागू होगा, निर्धारित प्रावधानों और छूट के अधीन डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी नियंत्रण शुरू हो जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदूषण बढ़ाने वाले स्रोतों पर शुरुआती स्तर पर ही कार्रवाई करना है।

पुराने मालवाहक वाहनों को नहीं मिलेगी पुरानी छूट

संशोधित नियमों में BS-IV और उससे पुराने मालवाहक वाहनों को भी बड़ा झटका लगा है। Stage-III और Stage-IV के दौरान जरूरी सामान ढोने वाले कुछ पुराने मालवाहक वाहनों को पहले मिलने वाली छूट अब हटा दी गई है।

इसके तहत संबंधित श्रेणियों के हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों को निर्धारित स्वच्छ ईंधन या वाहन मानकों का पालन करना होगा। Stage-III में दिल्ली के बाहर पंजीकृत डीजल BS-IV और उससे नीचे के कुछ LGV और MGV वाहनों के प्रवेश पर भी स्पष्ट पाबंदी रखी गई है।

Sonipat भी Stage-III वाहन प्रतिबंध में शामिल

Stage-III के दौरान BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल या उससे पुराने हल्के चार पहिया वाहनों पर लगने वाला प्रतिबंध अब सोनीपत तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले यह नियम दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में लागू था।

गड्ढों की मरम्मत को Stage-III में छूट

सख्ती के बीच एक सीमित राहत भी दी गई है। Stage-III के दौरान निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद सड़क के गड्ढों की मरम्मत की अनुमति रहेगी। इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण के साथ जरूरी सड़क रखरखाव को जारी रखना है।

GRAP में अब 48 एक्शन प्वाइंट

संशोधित GRAP में चारों चरणों को मिलाकर कुल 48 कार्रवाई बिंदु रखे गए हैं। इनमें Stage-I में 25, Stage-II में 8, Stage-III में 10 और Stage-IV में 5 एक्शन प्वाइंट शामिल हैं। इसके अलावा प्रत्येक चरण के नागरिक चार्टर में भी नए निर्देश जोड़े गए हैं, ताकि प्रदूषण बढ़ने पर आम लोग भी अपनी भूमिका समझ सकें।

500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण स्थलों पर प्रदूषण की जानकारी

संशोधित व्यवस्था में 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों पर PM10 और PM2.5 का स्तर प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य निर्माण स्थलों के आसपास रहने वाले लोगों को प्रदूषण के स्तर की जानकारी सीधे उपलब्ध कराना है।

MP Transport Department: मध्य प्रदेश में 351 बसों से शुरू हुई नई परिवहन सेवा, 2031 तक 14,981 बसों का लक्ष्य

Bimla Kumari — Wed, 30 Sep 2026 12:13:00 +0530

Madhya Pradesh Bus Service: मध्य प्रदेश में यात्रियों को बेहतर और व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से शुरू हुई इस सेवा के तहत प्रदेश में 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों का संचालन शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इस सेवा का विस्तार करते हुए वर्ष 2031 तक 14,981 बसों का संचालन करना है।

पहले से संचालित फिट बसों का भी होगा इस्तेमाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक में सेवा के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवा में पहले से संचालित फिट बसों का भी उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में नागरिक किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें। जिला प्रशासन को यात्रियों और बस ऑपरेटरों को जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बस डिपो और स्टैंड को फिर से किया जाएगा उपयोगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर बस डिपो या टर्मिनल बंद पड़े हैं, वहां स्वच्छता अभियान चलाकर उन्हें दोबारा उपयोगी बनाया जाए। जरूरत के अनुसार बैठक, पेयजल और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएं। जहां पुराने बस स्टॉप या बस स्टैंड खत्म हो चुके हैं, वहां उपलब्ध भूमि पर नई सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

निजी बसों की फिटनेस और परमिट की होगी निगरानी

मुख्यमंत्री ने निजी बस ऑपरेटरों की बसों की फिटनेस, परमिट की शर्तों और ड्राइवरों के संचालन एवं व्यवहार की नियमित जांच के निर्देश दिए। इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के स्तर पर निरीक्षण व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया है। बसों के सुचारु संचालन के लिए थाना पुलिस और यातायात पुलिस का सहयोग भी सुनिश्चित किया जाएगा।

2031 तक 14,981 बसों का लक्ष्य

परिवहन विभाग के अनुसार प्रदेश में यात्री संख्या और रूट सर्वे के आधार पर बसों की जरूरत का आकलन किया गया है। इसके तहत सात क्षेत्रों में 3,636 मार्गों पर कुल 13,006 बसों की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसका चरणबद्ध विस्तार किया जाएगा और वर्ष 2031 तक 14,981 बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है।

आईटीएमएस से यात्रियों को मिलेगी सुविधा

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तीन प्रमुख आधार बस संचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) और परिवहन अधोसंरचना हैं। यात्रियों को यात्रा की बेहतर योजना बनाने के लिए यात्री एप जैसी डिजिटल सुविधाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आईटीएमएस के जरिए बस संचालन और यात्री सेवाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने की योजना है।

सात शहरों में क्षेत्रीय कार्यालयों की तैयारी

राज्य परिवहन उपक्रम के लिए भोपाल में कार्यालय की व्यवस्था की गई है। अगले तीन महीनों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर में क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए कार्यालय भवन उपलब्ध कराने की योजना है। जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में भी कार्यालयों की व्यवस्था की जा रही है। सेवा के लिए स्वीकृत 1,190 पदों में से 400 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की जानकारी दी गई है। विशेषज्ञ पदों को भी भरा जाएगा।

प्रशासन और बस ऑपरेटरों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर

परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ दिलाने के लिए निजी बस ऑपरेटरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं यात्रियों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर आवश्यक व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। सरकार ने सेवा के प्रदेशव्यापी विस्तार के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग और बस ऑपरेटरों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया है।

3 अक्टूबर को भोपाल आएंगे अमित शाह, 35 हजार गोपालकों के बीच देंगे कई बड़ी सौगातें

Asianet News — Wed, 30 Sep 2026 11:59:50 +0530

Madhya Pradesh Netock Farmers Conference: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों और नागरिकों के लिए बैठक, पेयजल, स्वच्छता और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

भेल दशहरा मैदान में होगा गोपालक सम्मेलन

अमित शाह भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में प्रदेश के 35 हजार से अधिक गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम सहित कई जिलों से प्रतिभागियों के पहुंचने की जानकारी सामने आई है।

न्याय संहिता पर प्रदर्शनी का उद्घाटन

सम्मेलन स्थल पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह न्याय संहिता पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे गोपालकों और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न विभागों की योजनाओं और कामकाज से जुड़े प्रस्तुतिकरण भी रखे जाएंगे।

उज्जैन में 255 करोड़ का डेयरी प्लांट

दौरे के दौरान मध्य प्रदेश में डेयरी और दुग्ध प्रसंस्करण से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात प्रस्तावित है। इनमें उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला डेयरी प्लांट और भोपाल में फर्मेंटेड प्रोडक्ट मिल्क प्लांट शामिल है। इसके अलावा भोपाल पश्चिमी बायपास का भूमिपूजन भी प्रस्तावित है।

पशुपालकों को बोनस और गोशालाओं के लिए सहायता

कार्यक्रम में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघों से जुड़े पशुपालकों को बोनस राशि वितरित करने के साथ गोशालाओं के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना है। वहीं गोपालक दीदियों का सम्मान किया जाएगा और उन्हें डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे।

IISER परिसर का शिलान्यास

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह भोपाल बायपास-भौरी के पास आईआईएसईआर परिसर का शिलान्यास करेंगे। परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश में चल रहे कृषक कल्याण वर्ष और बलराम कृषि महोत्सव के तहत हुई गतिविधियों की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री को दी जाएगी।

कई विभाग देंगे योजनाओं का प्रेजेंटेशन

कार्यक्रम में गृह विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सहकारिता विभाग, लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग की ओर से अपने कार्यों और योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। प्रस्तावित दौरे में डेयरी क्षेत्र, पशुपालन, सहकारिता और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष फोकस रहेगा।

Bhopal Murder: सूरज नगर में पूर्व IAS की गला रेतकर हत्या, 2 दिन पहले आया नया नौकर गायब!

Surya Prakash Tripathi — Wed, 30 Sep 2026 11:49:08 +0530

IAS Officer Murder: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के सूरज नगर इलाके में एक 70 साल के पूर्व आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों या हत्यारे ने उनका गला रेत दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हैरानी की बात यह है कि इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के पीछे उसी घरेलू सहायक पर शक की सुई घूम रही है, जिसे महज दो दिन पहले ही काम पर रखा गया था।

सूरज नगर बंगले में मिला शव, दूसरे कमरे में सो रही थीं पत्नी?

पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, राकेश अग्रवाल अपने बंगले में पत्नी के साथ रहते थे। बुधवार सुबह जब उनकी पत्नी दूसरे कमरे से उठकर बाहर आईं, तो उन्होंने राकेश अग्रवाल का खून से लथपथ शव बिस्तर पर देखा। उनका गला कटा हुआ था। जिस वक्त यह खौफनाक वारदात हुई, पत्नी पास के ही दूसरे कमरे में गहरी नींद में सो रही थीं। सुबह घटना का पता चलते ही घर में कोहराम मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुँची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घर के चप्पे-चप्पे की छानबीन शुरू कर दी है।

दो दिन पहले काम पर आया घरेलू सहायक हुआ फरार

जांच में जुटी पुलिस का सबसे ज्यादा शक नए नौकर पर है, जिसे दो दिन पहले ही एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम पर रखा गया था। घटना के बाद से ही वह घरेलू सहायक रहस्यमय तरीके से गायब है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि हत्या के पीछे उसी का हाथ हो सकता है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं, जो अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

CCTV Footage: हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश

इसके अलावा, घर और आसपास की गलियों में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि संदिग्ध का कोई सुराग हाथ लग सके। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय घर या उसके आसपास कौन-कौन मौजूद था। इसके अलावा पड़ोसियों और परिवार से परिचित लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जांचकर्ताओं का फोकस यह पता लगाने पर है कि हत्या से पहले या बाद में घर में कोई बाहरी व्यक्ति आया था या नहीं।

Forensic Investigation: मौके से जुटाए जा रहे सबूत

फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। घर से मिले संभावित सबूतों को सुरक्षित किया जा रहा है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह और वारदात में इस्तेमाल हथियार को लेकर पुलिस की ओर से कोई अंतिम जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ मामले की तस्वीर और स्पष्ट होगी।

पुलिस की ताबड़तोड़ जांच और पूछताछ जारी

फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आस-पड़ोस के लोगों, सुरक्षा गार्डों और एजेंसी के संचालकों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि नौकर की सही पहचान और उसके पिछले रिकॉर्ड का पता चल सके। पूर्व आईएएस अधिकारी की इस तरह घर के अंदर निर्मम हत्या होने से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भी सन्नाटा छा गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मुख्य संदिग्ध को दबोचकर इस ब्लाइंड मर्डर मिर्ची का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।

Bihar Vigilance Raid: ADM दंपत्ति के ठिकानों पर कैश-गहनों का अंबार! 7 तस्वीरों में देखें क्या-क्या मिला?

Surya Prakash Tripathi — Wed, 30 Sep 2026 11:27:49 +0530

Bihar Vigilance Raid: ADM रवींद्र दिवाकर और उनकी पत्नी के घर छापा तो सामने आया कैश और महंगी चीजों का बड़ा राज! 1 करोड़ से ज्यादा नकदी, 48 घड़ियां और गहने बरामद होने की जानकारी। आखिर इतनी संपत्ति कहां से आई? 7 तस्वीरों में जानें।

Bihar Vigilance Raid: बिहार के प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब विजिलेंस ब्यूरो की टीमों ने एक भ्रष्ट अफ़सर दंपत्ति के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। पटना से लेकर बेगूसराय तक चली इस कार्रवाई में अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि घर के चप्पे-चप्पे से नोटों के बंडल और बेशकीमती सामान निकला है। मामला आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) का है, जिसकी जाँच अब तेजी से आगे बढ़ रही है।

पटना के ADM (सप्लाई) रवींद्र कुमार दिवाकर और उनकी पत्नी, दानापुर की जिला सब-रजिस्ट्रार कुमारी स्वीटी के ठिकानों पर सोमवार को कार्रवाई हुई। बिहार विजिलेंस ब्यूरो की अलग-अलग टीमों ने पटना और बेगूसराय में एक साथ कई जगहों पर तलाशी ली। अधिकारियों के मुताबिक, यहां से नकदी और गहनों के अलावा जमीन, बैंक खाते, निवेश और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं।

विजिलेंस विभाग की विशेष टीमों ने सोमवार को दोनों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। छापेमारी के दौरान नकदी गिनने के लिए बकायदा मशीनें मंगवानी पड़ीं। विजिलेंस डीआईजी की खुद की देखरेख में चली इस लंबी कार्रवाई ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पुख्ता इनपुट मिलने के बाद ही यह बड़ा एक्शन लिया गया है।

छापेमारी के दौरान दोनों ठिकानों से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश मिलने की जानकारी सामने आई। पटना से करीब 70 लाख और बेगूसराय से करीब 9 लाख रुपये नकद मिले। बाकी रकम के आकलन की प्रक्रिया जारी है।

पटना स्थित ठिकाने से करीब 6 लाख रुपये कीमत की 48 घड़ियां मिलने की जानकारी है। विजिलेंस टीम ने नकदी और दूसरी बरामद चीजों के साथ इनकी भी जांच की।

बेगूसराय से सोने-चांदी के गहने मिलने की जानकारी है। दोनों जगहों से जमीन, बैंक अकाउंट, निवेश और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज भी जांच टीम के हाथ लगे हैं।

इसके अलावा, दस्तावेजों की जांच में पता चला है कि इस दंपत्ति ने पटना में 1.07 करोड़ रुपये के दो फ्लैट और 1.28 करोड़ रुपये के तीन प्लॉट भी खरीद रखे हैं। बेनामी संपत्तियों और निवेश के कई कागजात अभी भी खंगाले जा रहे हैं। विजिलेंस टीम बरामद नकदी, गहनों, घड़ियों और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों का आकलन करेगी। जांच पूरी होने के बाद ही कथित आय से अधिक संपत्ति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। आरोप सही पाए जाने पर FIR की कार्रवाई हो सकती है।

MP News: सेवा संकल्प अभियान में दिखा जनसैलाब, CM मोहन यादव ने दिए आगे के निर्देश

Asianet News — Wed, 30 Sep 2026 11:06:05 +0530

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान 2026 को प्रदेश में अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है। अभियान के शुरुआती 12 दिनों में कई अभिनव और जनभागीदारी वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आने वाले दिनों में भी इसी तरह के रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को मंत्रालय में अभियान के तहत अब तक हुई गतिविधियों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को अभियान से जुड़ी गतिविधियों को तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने के निर्देश दिए।

डॉ. यादव ने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के जरिए जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं, वहीं सेवा संकल्प अभियान ने भी नागरिकों में उत्साह और भागीदारी की भावना बढ़ाई है। बैठक में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि कई मंत्री और जिला स्तर के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

सेवा संकल्प अभियान 2026 में 3 और 4 अक्टूबर को सेवा सेतु

बैठक में बताया गया कि सेवा सेतु अभियान 3 और 4 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। 3 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्रों और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। 3 अक्टूबर को होने वाले सेवा सेतु अभियान में साप्ताहिक जन विश्वास अभियान को भी शामिल किया जाएगा।

सेवा के रंग-राष्ट्र के संग: 6 जिलों में मानव रंगोली

सेवा संकल्प अभियान के तहत 'सेवा के रंग-राष्ट्र के संग' गतिविधि भी आयोजित की जाएगी। प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ और आलीराजपुर में निर्धारित थीम पर मानव रंगोली बनाई जाएगी। इसके साथ सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज भी आयोजित होगा। इसमें विद्यार्थी, उद्यमी, शिक्षक और अधिकारी अलग-अलग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इसके लिए कुल 16 फोकस सेक्टर चिन्हित किए गए हैं।

7 अक्टूबर को निकलेगी सेवा ज्योति कलश यात्रा

सेवा ज्योति कलश यात्रा 7 अक्टूबर को निकाली जाएगी। राज्य नोडल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और राज्य प्रभारी अधिकारी संजीव सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में निकलने वाली इन यात्राओं के दौरान हितलाभ वितरण के साथ विकसित भारत और सेवा के संकल्प से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे।

'आशीर्वाद का दीया' से हुई सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत

सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 'आशीर्वाद का दीया' गतिविधि से हुई थी। प्रदेश में इस दौरान 3 करोड़ 87 लाख 80 हजार 463 दीपक जलाए गए। इसमें कुल 2 करोड़ 64 लाख 85 हजार 60 नागरिकों ने सहभागिता की।

उज्जैन में 33 लाख 27 हजार 125 दीपक जलाकर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। इस गतिविधि के नोडल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्य प्रभारी अधिकारी संजय दुबे थे। जनसंपर्क के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग ने भी जिम्मेदारी संभाली।

'मेरे सपनों का भारत' में 39 लाख से ज्यादा प्रतिभागी

'मेरे सपनों का भारत' गतिविधि के तहत 19 से 26 सितंबर के बीच प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 27 लाख 28 हजार 668 प्रतिभागियों ने चित्रकला और 12 लाख 37 हजार 810 प्रतिभागियों ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। इस गतिविधि के नोडल मंत्री उदय प्रताप सिंह और प्रभारी सचिव संजय गोयल रहे।

नमो सेवा में अब तक 3 हजार से ज्यादा कार्यक्रम

19 सितंबर से शुरू हुई नमो सेवा गतिविधि के तहत सांस्कृतिक दलों द्वारा नुक्कड़ टोलियों के माध्यम से प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। यह गतिविधियां 5 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। अब तक प्रदेश में 3,033 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 5,208 कलाकारों ने हिस्सा लिया है। गतिविधि के नोडल मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और राज्य प्रभारी अधिकारी अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला हैं। जिला प्रशासन के साथ जनसंपर्क विभाग भी इसकी जिम्मेदारी निभा रहा है।

आंगन मिलन सेवा में 24 लाख से ज्यादा महिलाओं और बच्चों की भागीदारी

आंगन मिलन सेवा के तहत 26 सितंबर से गतिविधियां शुरू हुई हैं, जो 5 अक्टूबर तक चलेंगी। अब तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित कार्यक्रमों में 24 लाख 28 हजार 116 महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया है। इस दौरान 1 लाख 35 हजार 110 बहनों का सम्मान भी किया गया। गतिविधि की प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया और राज्य प्रभारी अधिकारी जीवी रश्मि हैं।

'सेवा की कहानी' में मिलीं 5 लाख से ज्यादा प्रेरक कहानियां

'सेवा की कहानी' प्रकल्प के तहत प्रदेश में अब तक 5 लाख 25 हजार 54 प्रेरक कहानियां प्राप्त हुई हैं। इस गतिविधि के लिए राज्य नोडल मंत्री प्रतिमा बागरी और राज्य प्रभारी अधिकारी जनसंपर्क आयुक्त एवं परिवहन सचिव मनीष सिंह हैं। यह गतिविधि 17 सितंबर से शुरू हुई है और पूरे एक महीने तक, यानी 17 अक्टूबर तक संचालित की जाएगी।

वड़नगर से वाराणसी सेवा यात्रा में 6.48 लाख नागरिक जुड़े

वड़नगर से वाराणसी सेवा यात्रा की शुरुआत भी 17 सितंबर को हुई थी। अब तक प्रदेश के 1,706 नगरों और कस्बों में कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 6 लाख 48 हजार 520 नागरिकों की सहभागिता रही है। इस गतिविधि के नोडल मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और राज्य प्रभारी अधिकारी सचिव टी. इलैया राज हैं। कार्यक्रम 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

'सेवा मेरा योगदान' में 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा कार्य

सेवा मेरा योगदान गतिविधि 2 से 10 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। इसके तहत 10 प्रमुख गतिविधियों पर फोकस रहेगा। स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, वृद्धाश्रम और अनाथालयों में सेवा कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांगजन कल्याण और विद्यार्थी कल्याण से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित होंगी। इन कार्यक्रमों की निगरानी राज्य नोडल मंत्री राकेश सिंह और राज्य प्रभारी अधिकारी श्रीमन शुक्ल करेंगे।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश आएंगे प्रतिनिधि और इनफ्लूएंसर्स

सेवा संकल्प अभियान की एक माह की अवधि, यानी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अन्य राज्यों के प्रतिनिधि और इनफ्लूएंसर्स भी मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। इन गतिविधियों के पर्यवेक्षण और निर्देशन की जिम्मेदारी राज्य नोडल मंत्री इंदर सिंह परमार और राज्य प्रभारी अधिकारी मनीष सिंह को दी गई है।

सेवा संकल्प अभियान 2026 में आगे भी जारी रहेंगे जनभागीदारी वाले कार्यक्रम

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अभियान से जुड़ी गतिविधियों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों से आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अभियान के बाकी दिनों में भी ऐसे कार्यक्रम किए जाएं, जिनसे समाज के अलग-अलग वर्गों की भागीदारी बढ़े और जनकल्याण की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।

Ujjain Shahi Masjid: उज्जैन की शाही मस्जिद पर फिर कड़ी सुरक्षा, सड़क चौड़ीकरण विवाद के बाद 2,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

Bimla Kumari — Wed, 30 Sep 2026 11:00:16 +0530

Ujjain Shahi Masjid: उज्जैन की शाही मस्जिद के आसपास बुधवार को सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई। सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत मस्जिद का एक हिस्सा हटाने को लेकर पुलिस और भीड़ के बीच हुए बवाल के एक दिन बाद भी इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है।

बुधवार सुबह मौके पर हालात पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे और सुरक्षा बल मस्जिद के चारों ओर मुस्तैद दिखे। बता दें कि 28 सितंबर को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक बड़ी भीड़ पुलिस से भिड़ गई थी। पथराव की घटनाओं के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा था।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

हालात को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को भी तैनात किया गया है। पूरे उज्जैन में 2,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी ड्यूटी पर हैं। खुद एसपी (SP) प्रदीप शर्मा मौके पर मौजूद रहे। पूरे शहर में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।

मस्जिद कमेटी कर रही सहयोग, इलाके में शांति

मंगलवार को उज्जैन के जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि शाही मस्जिद के पास अब पूरी तरह शांति है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हिस्से को मस्जिद कमेटी के सदस्य खुद ही हटा रहे हैं। एएनआई (ANI) से बात करते हुए कलेक्टर ने कहा, "मौके पर पूरी तरह शांति है। शाही मस्जिद कमेटी के लोग खुद ही उस हिस्से को हटा रहे हैं जो सड़क चौड़ीकरण में आ रहा है। कल कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है।"

मस्जिद के चारों ओर लोहे की मचान (scaffolding) बांध दी गई है। वहीं, पुलिस ने इलाके में घुड़सवार टुकड़ी के साथ मार्च भी किया। इससे पहले पुलिस की निगरानी में मस्जिद के आसपास की दुकानें खाली करा ली गई थीं。

हाईकोर्ट में हुआ समझौता

इस बीच, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाही मस्जिद कमेटी और राज्य प्रशासन के बीच समझौता होने के बाद इस विवाद से जुड़ी याचिका का निपटारा कर दिया है।

समझौते की खास बातें

कमेटी के वकील कुलदीप पाठक के मुताबिक, प्रशासन ने शुरुआत में 9.5 फीट जगह मांगी थी, लेकिन समझौते के तहत अब ढांचे का 3 फीट हिस्सा हटाया जाएगा। प्रशासन प्रभावित दुकानों के लिए दूसरी जगह व्यवस्था करने, तय नियमों के हिसाब से मुआवजा देने और मस्जिद परिसर के अंदर ही मीनार को शिफ्ट करने पर भी राजी हो गया है।

सिंहस्थ कुंभ के लिए हो रहा सड़क चौड़ीकरण

बता दें कि यह सड़क चौड़ीकरण का काम आगामी सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों को लेकर किया जा रहा है।

Noida Gangrape: न CCTV, न Panic Button! चार्जशीट में सीमेन-बाल कितने अहम? SC ने लिया संज्ञान

Surya Prakash Tripathi — Wed, 30 Sep 2026 07:22:45 +0530

Greater Noida Bus Gangrape: दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर नोएडा बस गैंगरेप मामले में आखिरकार 398 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस हाई-प्रोफाइल चार्जशीट में बस ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बायोलॉजिकल सैंपल्स यानी सीमेन और बालों को बताया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि फॉरेंसिक जांच में मिले ये सबूत इस खौफनाक मामले में आरोपियों का गुनाह साबित करने के लिए बेहद ठोस हैं।

नोएडा बस गैंगरेप: 4 अगस्त की वह भयानक रात

यह पूरी घटना 4 अगस्त की है, जब उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग लड़की ग्रेटर नोएडा में एक बस में सवार हुई थी। उसे लगा था कि बस नोएडा सेक्टर 63 जाएगी, लेकिन बस में चढ़ने के बाद उसे अहसास हुआ कि अंदर कोई और यात्री नहीं है। जब उसने उतरने की कोशिश की, तो कंडक्टर ने जबरन बस का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद चलती बस में दिल्ली के रास्ते पर नाबालिग के साथ शर्मनाक हरकत की गई और बाद में उसे कश्मीरी गेट बस टर्मिनल के पास फेंक दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कई टीमों ने बस के संभावित रूट पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। कुछ ही घंटों में बस तिमारपुर के एक पार्किंग क्षेत्र से बरामद कर ली गई। ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को तिमारपुर से गिरफ्तार कर लिया।

चार्जशीट में खुली लापरवाही की पोल

पुलिस की चार्जशीट में सिर्फ जुर्म की दास्तान ही नहीं है, बल्कि सिस्टम की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। जिस बस में यह वारदात हुई, उसका सीसीटीवी कैमरा खराब था और खिड़कियों पर पर्दे टंगे हुए थे। हैरानी की बात यह है कि बस में पैनिक बटन या व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसी कोई सुरक्षा तकनीक नहीं थी। इसके अलावा, बस पर पहले से ही 11 चालान पेंडिंग थे , जिनमें सात जुलाई में तेज रफ्तार से जुड़े थे। दोनों आरोपियों को बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के काम पर रख लिया गया था।

Supreme Court ने भी लिया मामले का संज्ञान

पुलिस ने 18 सितंबर को सिटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी और 24 सितंबर को अदालत ने इसका संज्ञान लिया। चार्जशीट में 10 पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और अन्य लोगों को गवाह बनाया गया है। इस वीभत्स घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है और 2012 के निर्भया कांड की दर्दनाक यादें ताजा कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की बेंच ने तीखा सवाल उठाया है कि आखिर निर्भया कांड के इतने साल बाद भी सुरक्षा व्यवस्था और कानून लागू करने वाले तंत्र में कोई ठोस सुधार क्यों नहीं हुआ है? फिलहाल कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है और चार्जशीट के आधार पर आरोपियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है।

CISF कैंप में अचानक चली गोलियां, Assistant Commandant समेत 4 जवानों की मौत

Akshansh Kulshreshtha — Tue, 29 Sep 2026 23:23:18 +0530

जम्मू-कश्मीर के कठुआ से मंगलवार शाम सुरक्षा बलों को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। जिस कैंप में जवान एक संवेदनशील पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा में तैनात थे, वहीं अचानक गोलियां चल गईं। घटना में एक Assistant Commandant और एक Sub-Inspector समेत चार CISF जवानों की मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, गोलीबारी जवानों के बीच हुए विवाद के बाद हुई। आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया है और जांच शुरू हो गई है।

Sewa Power Project में कैसे हुआ हादसा?

घटना कठुआ जिले के बसोहली के मशका इलाके में स्थित Sewa Hydroelectric Power Project से जुड़े CISF कैंप में हुई। यह इलाका हिमाचल प्रदेश की सीमा के करीब है और घटनास्थल तक पहुंच का रास्ता भी हिमाचल की तरफ से जुड़ा बताया गया है। CISF जवान यहां पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा में तैनात थे।

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कहासुनी के बाद चली गोलियां

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जवानों के बीच किसी मुद्दे पर कहासुनी हुई। इसके बाद विवाद बढ़ा और एक CISF Head Constable ने कथित तौर पर अपनी सर्विस राइफल से साथियों पर फायरिंग कर दी। घटना का सटीक कारण अभी सामने नहीं आया है। आरोपी 2009 बैच का Head Constable बताया जा रहा है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

चार मृतकों की हुई पहचान

गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल चार जवानों को इलाज के लिए NHPC अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान Assistant Commandant Ankit Kumar Pandey, Sub-Inspector Lakshman Singh, Constable Rafiq Ahmed और Constable Sandeep Kumar के रूप में हुई है।

CISF ने शुरू की आंतरिक जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। CISF मुख्यालय ने मामले की परिस्थितियों की जांच के लिए Court of Inquiry के आदेश दिए हैं। जांच में गोलीबारी की वजह, घटनाक्रम और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जाएगी।

CISF जवान ने साथियों पर गोली चलाई, 4 की मौत:जम्मू के कठुआ में विवाद के बाद फायरिंग; आपसी झगड़ों में 5 साल में 24 मौतें pic.twitter.com/aYLBv42kkK

— Ashish rai (@journorai) September 29, 2026

आरोपी हिरासत में, जांच जारी

पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल घटना को लेकर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अधिकारियों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विवाद की शुरुआत किस वजह से हुई और गोलीबारी तक हालात कैसे पहुंचे।

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21 साल बाद बदलेगा भोपाल का नक्शा! CM मोहन यादव ने बताया 2047 का बड़ा प्लान

Akshansh Kulshreshtha — Tue, 29 Sep 2026 22:18:19 +0530

भोपाल की तस्वीर आने वाले दो दशकों में कितनी बदलेगी? इसका खाका अब सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल मास्टर प्लान 2047 शहर को विकसित के साथ हरित बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। उन्होंने नागरिकों से ड्राफ्ट पर दावे-आपत्तियां और सुझाव देने की अपील भी की।

21 साल बाद भोपाल को मिला नया मास्टर प्लान

मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 21 साल बाद भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हुआ है। उनका कहना है कि इसमें शहर के भविष्य के विकास के साथ पर्यावरण और हरित क्षेत्र को भी ध्यान में रखा गया है। सरकार ने नागरिकों से प्रस्तावित प्लान को लेकर सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने को कहा है। मध्य प्रदेश में सुगम परिवहन सेवा के तहत सरकारी बसों का संचालन फिर शुरू होने की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। इसके तहत शहरों में ई-बसें, जिलों के भीतर बसें, अंतर-जिला रूट और दूसरे राज्यों तक बस सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए बस सेवा शुरू की गई है।

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MP की 19 धरोहरें UNESCO की अस्थाई सूची में

मुख्यमंत्री ने बाघ गुफा चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला, चंबल घाटी के मंदिर समूह और उदयगिरि गुफाओं के UNESCO की Tentative List में शामिल होने पर प्रसन्नता जताई। सरकार के अनुसार भारत की 78 अस्थाई धरोहरों में 19 मध्य प्रदेश से हैं। इससे राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद है।

सेवा संकल्प अभियान में करोड़ों दीयों से लेकर रक्तदान तक

मुख्यमंत्री के मुताबिक सेवा-संकल्प अभियान-2026 के तहत प्रदेश में करीब 3.88 करोड़ दीये जलाए गए। 650 से ज्यादा रक्तदान शिविरों में लगभग 11 हजार यूनिट रक्त एकत्र हुआ। भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताओं में 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी बताई गई। 7 अक्टूबर को होने वाले सेवा ज्योति कलश कार्यक्रम में भी अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की अपील की गई।

स्कूल शिक्षा विभाग में 900 से अधिक अनुकम्पा नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की जानकारी दी गई, जिनमें 600 से अधिक लिपिकीय और 200 से ज्यादा भृत्य पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने दूसरे विभागों में भी लंबित मामलों के निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में LNG से चलने वाली ट्रेन, Asian Games के पदक विजेताओं और अभिनेता मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि का भी उल्लेख हुआ।

कवि प्रदीप से शरद जोशी तक... कालिदास समारोह में पहली बार दिखेगी MP की ये विरासत

Akshansh Kulshreshtha — Tue, 29 Sep 2026 22:12:57 +0530

उज्जैन का कालिदास समारोह इस बार सिर्फ महाकवि कालिदास की रचनाओं और संस्कृत परंपरा तक सीमित नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश की अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को भी इससे जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 68वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए प्रदेश की चर्चित साहित्यिक विभूतियों की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

21 से 27 नवंबर तक चलेगा समारोह

मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित केंद्रीय समिति की बैठक में सात दिवसीय समारोह की तैयारियों और प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी ली। 68वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह 21 से 27 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। समारोह केंद्रीय समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हैं।

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कवि प्रदीप से शरद जोशी तक की विरासत

मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध गीतकारों और साहित्यकारों की स्मृतियों को भी स्थान मिलना चाहिए। इसमें कवि प्रदीप, कृष्ण सरल, शिवमंगल सिंह सुमन और शरद जोशी जैसे नामों से जुड़ी गतिविधियां शामिल करने की बात कही गई है। वरिष्ठ रंगकर्मियों और निर्देशकों को भी अपनी कला प्रस्तुत करने के अवसर देने के निर्देश दिए गए।

युवाओं और क्षेत्रीय भाषाओं पर भी फोकस

समारोह में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कला प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने संगीत विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को जोड़ने के साथ क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं के प्रतिनिधियों को भी मंच देने की बात कही। एकात्मधाम ओंकारेश्वर और पुलिस बैंड की प्रस्तुतियों को भी समारोह से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

20 नवंबर से शुरू होगा 'पूर्व रंग'

अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि मुख्य समारोह से पहले 20 नवंबर को मंगल कलश यात्रा और नांदी सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी। 21 नवंबर को राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का शुभारंभ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। शास्त्रीय वादन के प्रसिद्ध कलाकार भी इसमें शामिल होंगे।

सात दिनों में होंगे ये प्रमुख कार्यक्रम

कार्यक्रम के अनुसार 22 नवंबर को राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी और पंडित सूर्यनारायण व्यास स्मृति व्याख्यान होगा। 23 नवंबर को महाकवि कालिदास स्मृति व्याख्यान, 24 नवंबर को पद्मश्री वाकणकर स्मृति व्याख्यान और संस्कृत नाटक होंगे। 25 नवंबर को संस्कृत कवि समवाय और हिंदी नाटक, 26 नवंबर को संत समागम होगा। 27 नवंबर को सांस्कृतिक प्रस्तुति और पुरस्कार वितरण के साथ समारोह का समापन होगा।

Uttarakhand Old Age Pension Scheme: बुजुर्ग दंपतियों के लिए धामी सरकार का बड़ा कदम, दोनों को मिलेगा पेंशन का लाभ

Rohan Salodkar — Tue, 29 Sep 2026 20:50:38 +0530

उत्तराखंड सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक अहम व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता बुजुर्गों का सम्मान और उनका कल्याण सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऐसा प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पात्र बुजुर्ग दंपतियों को अब अलग-अलग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से पात्र पति और पत्नी, दोनों को अलग-अलग वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ा है।

Old Age Pension: पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग पेंशन का लाभ

पहले वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी व्यवस्थाओं में पात्र दंपतियों के लिए अलग-अलग लाभ को लेकर कई स्तरों पर सीमाएं रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने अब पात्रता पूरी करने वाले पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग पेंशन देने की व्यवस्था की है। इसका सीधा फायदा उन बुजुर्ग दंपतियों को मिलेगा, जहां पति और पत्नी दोनों वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। यानी पात्र होने पर केवल परिवार या दंपति के एक सदस्य तक पेंशन सीमित नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने इसे वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है।

वृद्धजनों का सम्मान और कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऐसा प्रावधान किया गया है, जिससे पात्र दंपतियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा मिल सके।अब पात्र पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इस व्यवस्था से… pic.twitter.com/Z89dTDtPwT

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 29, 2026

Senior Citizens Welfare: बुजुर्गों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और उनका कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ नियमित आय के साधन सीमित होने की स्थिति में पेंशन जैसी योजनाएं बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनती हैं। अलग-अलग पेंशन मिलने से पात्र पति-पत्नी को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। दवाइयों, दैनिक खर्च और दूसरी जरूरी जरूरतों के लिए मिलने वाली यह नियमित सहायता उनके आर्थिक आत्मनिर्भरता के स्तर को बेहतर करने में मदद कर सकती है।

Uttarakhand Old Age Pension Scheme: सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की कोशिश

उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। बड़ी संख्या में परिवारों के सदस्य रोजगार के लिए दूसरे शहरों या राज्यों में रहते हैं। ऐसे में बुजुर्गों के लिए नियमित सरकारी सहायता की भूमिका और बढ़ जाती है। वृद्धावस्था पेंशन योजना इसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। पात्र पति-पत्नी दोनों को लाभ देने की व्यवस्था से सरकार का फोकस केवल पेंशन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को नियमित वित्तीय सहायता देने पर भी है।

CM Dhami का जोर, वरिष्ठ नागरिकों को मिले नियमित आर्थिक सहारा

मुख्यमंत्री धामी के मुताबिक, नई व्यवस्था के जरिए राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है। सरकार का उद्देश्य पात्र बुजुर्गों को योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना और उनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना है। इस फैसले का सबसे सीधा असर उन बुजुर्ग दंपतियों पर पड़ता है, जिनमें पति और पत्नी दोनों योजना की पात्रता रखते हैं। दोनों को अलग-अलग पेंशन मिलने से परिवार को मिलने वाली कुल सामाजिक सुरक्षा सहायता भी बढ़ती है।

गमछा बिछाकर अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों धरने पर बैठ गए ये विधायक? बोले- 'राजा आएंगे तभी उठूंगा'

Akshansh Kulshreshtha — Tue, 29 Sep 2026 19:32:12 +0530

बिहार में बाढ़ का पानी भले धीरे-धीरे उतर रहा हो, लेकिन राहत व्यवस्था को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। पश्चिम चंपारण की लौरिया विधानसभा सीट से BJP विधायक विनय बिहारी मंगलवार को बेतिया समाहरणालय परिसर में गमछा बिछाकर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को जरूरत के मुताबिक राहत सामग्री नहीं मिल रही है और जब तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद नहीं पहुंचते, वह धरने से नहीं उठेंगे।

बाढ़ राहत को लेकर विधायक ने खोला मोर्चा

विनय बिहारी ने आरोप लगाया कि कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी भी पर्याप्त पॉलिथीन, राशन और जरूरी सामान नहीं पहुंचा है। इससे पहले भी वह लौरिया और योगापट्टी क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित करने तथा पीड़ित परिवारों को राहत और मुआवजा देने की मांग उठा चुके हैं।

धरने के दौरान विधायक ने अधिकारियों और सरकार को भेजे गए पत्र दिखाते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को चार और आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा को दो पत्र दिए हैं। उनका कहना है कि इलाके में जिस स्तर की आपदा है, उसके अनुरूप राहत व्यवस्था नहीं है। हालांकि ये विधायक द्वारा लगाए गए आरोप हैं।

ये बीजेपी विधायक बिनय बिहारी हैं। पश्चिम चंपारण की लौरिया-योगापट्टी सीट से विधायक हैं।आज गमछा बिछाकर धरने पर बैठ गए हैं। उनका ऐलान है—जब तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नहीं आएंगे, मैं धरने से नहीं उठूंगा।विधायक जी का आरोप है कि जिला प्रशासन की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि उन्हें… pic.twitter.com/f40beNH9Xx

— Mukesh singh (@Mukesh_Journo) September 29, 2026

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'जब तक सम्राट चौधरी नहीं आएंगे, नहीं उठूंगा'

विनय बिहारी ने कहा कि वह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री खुद क्षेत्र का दौरा करें और प्रभावित लोगों की स्थिति देखें। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के आने तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। अपने अंदाज में उन्होंने कहा, 'ऊपर श्रीहरि, नीचे सम्राट चौधरी', और मुख्यमंत्री के आने का इंतजार करने की बात कही।

विधायक के मुताबिक, वह करीब चार घंटे तक जिलाधिकारी समेत अधिकारियों से मुलाकात का इंतजार करते रहे। जब मुलाकात नहीं हुई तो उन्होंने समाहरणालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद बेतिया के DDC ने उनसे बातचीत की, लेकिन विधायक अपनी मांग पर कायम रहे।

सरकार की ओर से भी चल रहा राहत अभियान

विनय बिहारी के विरोध के बीच सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और स्थिति के आकलन की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे भी किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि लाखों प्रभावित परिवारों को सीधे आर्थिक सहायता भेजी गई है। फिलहाल लौरिया विधायक का धरना स्थानीय बाढ़ राहत व्यवस्था को लेकर सरकार के लिए एक अलग तरह की चुनौती बन गया है। अब नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री के दौरे या प्रशासन की ठोस कार्रवाई के बाद धरना कब खत्म होता है।

रायगढ़ में घर का सपना हुआ पूरा! सेवा सेतु शिविर में PM आवास के हितग्राहियों को मिली चाबी

Asianet News — Tue, 29 Sep 2026 19:01:42 +0530

रायगढ़, 29 सितंबर 2026। ‘सेवा ही संकल्प’ अभियान के तहत मंगलवार को गोशालापारा सामुदायिक भवन में सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले शिविर में क्षेत्र के नागरिकों की विभिन्न समस्याएं और मांगें सुनी गईं। साथ ही पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी की गई।

PM आवास योजना-2.0 के हितग्राहियों को सौंपे प्रमाण पत्र और चाबी

शिविर के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत स्वीकृत हितग्राहियों को महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्री लाल साहू और मौजूद जनप्रतिनिधियों ने स्वीकृति एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर प्रतीक स्वरूप हितग्राहियों को उनके घर की चाबी भी सौंपी गई।

योजना के तहत विषेकेशन भोई, संतोषी निषाद, कृष्णचन्द्र गुप्ता, कमलनारायण, सुभाष, रामलाल चौहान, अनिल सारथी, पंचराम, इस्टालिश टोप्पो और निखिल सिंह लाभान्वित हुए।

जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर दिलाना प्राथमिकता: महापौर

महापौर जीवर्धन चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराकर उनके सपने को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु शिविर शासन की योजनाओं और नागरिकों के बीच सेतु का काम कर रहा है, जिससे पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

महापौर ने आवास योजना के लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने घर का सपना पूरा होना हर परिवार के लिए खुशी और सम्मान का विषय है।

स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान पर जोर

सभापति डिग्री लाल साहू ने कहा कि ‘सेवा ही संकल्प’ अभियान के तहत सेवा सेतु शिविरों का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए निगम प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है।

आवेदनों को दर्ज कर निराकरण की प्रक्रिया शुरू

शिविर में निगम के अधिकारी-कर्मचारियों और संबंधित विभागों के अमले ने नागरिकों से प्राप्त आवेदनों एवं समस्याओं को दर्ज किया। इनके निराकरण की प्रक्रिया भी मौके पर शुरू की गई। निगम की ओर से बताया गया कि ‘सेवा ही संकल्प’ अभियान के तहत शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में सेवा सेतु शिविर और विशेष जनसंपर्क गतिविधियां आगे भी जारी रहेंगी।

इस अवसर पर एमआईसी सदस्य अमित शर्मा, पार्षद नवाब खान, वार्ड क्रमांक 40 की पार्षद शोभा देवांगन, उमा उपाध्याय, दीपमाला गुप्ता, पवन शर्मा सहित स्थानीय वार्डवासी और निगम के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

Delhi News: अमित शाह ने शुरू किया Barapulla Elevated Road Phase-3, Noida से AIIMS तक सफर होगा तेज

Rohan Salodkar — Tue, 29 Sep 2026 18:28:16 +0530

नई दिल्ली में सड़क और परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम परियोजना अब जनता के लिए शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार, 29 सितंबर को Barapullah Elevated Road Phase-III का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत दिल्ली सरकार के कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर दिल्ली की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और गृह मंत्री के सहयोग से दिल्ली में आधुनिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी मिल रही है। सरकार का जोर बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम यातायात और लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही को आसान बनाने पर है।

Barapullah Phase-III से East और South Delhi की कनेक्टिविटी मजबूत

Barapullah Phase-III का सबसे बड़ा फायदा East Delhi, Mayur Vihar और Noida की ओर से South Delhi जाने वाले यात्रियों को मिलने की उम्मीद है। यह Elevated Corridor Sarai Kale Khan से Mayur Vihar Phase-I के बीच सीधी और सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। परियोजना का Elevated हिस्सा करीब 3.5 किलोमीटर लंबा है।

इस कॉरिडोर के शुरू होने से Sarai Kale Khan, Ring Road और आसपास के व्यस्त हिस्सों पर ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। दिल्ली सरकार के योजना दस्तावेजों में भी इस परियोजना का उद्देश्य East Delhi तथा Noida-Ghaziabad की ओर से आने वाले यातायात को Central Delhi से बेहतर तरीके से जोड़ना और Sarai Kale Khan के आसपास congestion कम करना बताया गया है।

दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति देते हुए आज बारापुला एलिवेटेड रोड फेज-3 का उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर-कमलों से किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता उपस्थित रहीं और उन्होंने दिल्लीवासियों की ओर से… pic.twitter.com/wnpZI0DYNS

— Asianetnews Hindi (@AsianetNewsHN) September 29, 2026

Delhi-Noida से AIIMS तक सफर में कितना होगा बदलाव?

Barapullah Phase-III को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा यात्रा समय को लेकर है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक East Delhi और Noida से AIIMS की तरफ जाने वाले यात्रियों का सफर, जो सामान्य परिस्थितियों में करीब 35 से 40 मिनट तक हो सकता है, इस signal-free route के जरिए लगभग 15 मिनट तक आने की उम्मीद है। हालांकि वास्तविक समय ट्रैफिक, प्रवेश-निकास और दिन के समय के अनुसार अलग हो सकता है।

कॉरिडोर से NH-24, DND Flyway और Ring Road पर ट्रैफिक दबाव कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा Sarai Kale Khan के आसपास मौजूद रेल, बस, मेट्रो और अन्य परिवहन सुविधाओं तक पहुंच भी बेहतर हो सकती है।

₹1,635 करोड़ की परियोजना, कई साल की देरी के बाद पूरी हुई

Barapullah Phase-III कोई नई परियोजना नहीं है। इसे 2014 में मंजूरी मिली थी और निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था। शुरुआती लक्ष्य इसे 2017 तक पूरा करने का था, लेकिन भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संबंधी मंजूरियों और यमुना फ्लडप्लेन से जुड़े निर्माण कार्यों जैसी वजहों से परियोजना में कई बार देरी हुई।

देरी के साथ परियोजना की लागत भी बढ़ी। रिपोर्टों के अनुसार इसकी संशोधित लागत करीब ₹1,635 करोड़ तक पहुंची, जबकि शुरुआती स्वीकृत लागत लगभग ₹1,260 करोड़ थी। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में भी इस परियोजना के लिए Nangli Razapur क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया दर्ज है। इससे साफ है कि परियोजना को पूरा करने में सिर्फ निर्माण ही नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े मामलों ने भी भूमिका निभाई।

साइकिल ट्रैक और पैदल यात्रियों के लिए भी व्यवस्था

Barapullah Phase-III को केवल वाहनों की आवाजाही के लिहाज से नहीं देखा जा रहा है। परियोजना में dedicated cycle track और pedestrian-friendly infrastructure भी शामिल किया गया है। इससे कॉरिडोर के आसपास गैर-मोटर चालित परिवहन के विकल्पों को भी जगह मिलती है।

यमुना फ्लडप्लेन के ऊपर बने विशेष bridge structure को भी परियोजना की प्रमुख इंजीनियरिंग विशेषताओं में गिना गया है। इस तरह यह कॉरिडोर दिल्ली के सड़क नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जुड़ रहा है।

Delhi में ₹1,941 करोड़ की चार सड़क परियोजनाओं पर फोकस

Barapullah Phase-III के उद्घाटन के साथ दिल्ली में सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी अन्य परियोजनाएं भी सामने आईं। रिपोर्टों के अनुसार अमित शाह ने कुल ₹1,941 करोड़ की चार प्रमुख सड़क परियोजनाओं को समर्पित किया या उनसे संबंधित कार्यों की शुरुआत की। इनमें Barapullah Elevated Corridor के अलावा Mukarba Chowk Underpass और South Delhi से जुड़ी अन्य सड़क परियोजनाएं शामिल हैं।

इससे दिल्ली में signal-free corridors, underpasses और flyovers के जरिए अलग-अलग हिस्सों के बीच सड़क संपर्क सुधारने की व्यापक कोशिश दिखाई देती है। Barapullah Phase-III के चालू होने के बाद अब इसका वास्तविक असर रोजाना के ट्रैफिक और यात्रा समय पर दिखाई देगा।

CM Rekha Gupta ने बताया Delhi Infrastructure के लिए अहम कदम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने Barapullah Phase-III के उद्घाटन को दिल्ली के infrastructure development में महत्वपूर्ण कदम बताया। उनके मुताबिक आधुनिक सड़क परियोजनाओं से दिल्ली में connectivity बेहतर होगी और नागरिकों को अधिक सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा।

फिलहाल इस कॉरिडोर से सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि East Delhi और Noida की ओर से South Delhi आने-जाने वाले लोगों को वैकल्पिक और ज्यादा streamlined route मिलेगा। आने वाले समय में ट्रैफिक पैटर्न पर इसका कितना असर पड़ता है, यह परियोजना के नियमित संचालन के बाद ज्यादा स्पष्ट होगा।

MP Cabinet Decision: दमोह-कटनी 4 लेन से अग्निवीरों को आरक्षण तक, 24500 करोड़ की योजनाओं पर लगी मुहर

Asianet News — Tue, 29 Sep 2026 17:41:13 +0530

भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 29 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़ी अलग-अलग योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 24 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। बैठक में युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, न्यायिक व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे प्रमुख फैसला प्रदेश की वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का है।

MP Police Recruitment में Agniveer को 20% आरक्षण

कैबिनेट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में कई वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा। गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती में होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

इसी तरह विशेष सशस्त्र बल में भी होमगार्ड के लिए 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत और अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है। जेल प्रहरी की भर्ती में होमगार्ड को 15 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। वन विभाग के वन रक्षक पद पर भी होमगार्ड के लिए 15 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत और अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। वहीं वाणिज्यिक कर विभाग के आबकारी आरक्षक पदों पर होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया गया है।

MP School Uniform Scheme: 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए 348 करोड़

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों से जुड़ा भी बड़ा फैसला लिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को गणवेश की राशि DBT के जरिए उनके और उनके पालकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने 348 करोड़ 7 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

Guest Teachers Scheme को 5 साल की मंजूरी

प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के मानदेय से जुड़ी योजना भी अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक योजना के निरंतर संचालन के लिए 5,329 करोड़ 17 लाख रुपये मंजूर किए हैं। सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्वीकृत पदों के रिक्त रहने पर अतिथि शिक्षकों के माध्यम से अध्यापन की व्यवस्था की जाती है। फिलहाल प्रदेश में 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं।

Singrauli District Hospital: 605 बेड का होगा अस्पताल

सिंगरौली के जिला चिकित्सालय को भी विस्तार मिलेगा। कैबिनेट ने अस्पताल में 155 अतिरिक्त बेड बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद 450 बिस्तरों वाला जिला चिकित्सालय बढ़कर 605 बिस्तरों का अस्पताल होगा। अस्पताल के विस्तार, आंतरिक और बाहरी विकास कार्य, बायोमेडिकल उपकरण तथा अस्पताल फर्नीचर आदि के लिए 372 करोड़ 12 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

इससे पहले वर्ष 2024 में जिला चिकित्सालय परिसर में 400 बिस्तर के अस्पताल भवन और 50 बिस्तर के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के संयुक्त निर्माण के लिए 188 करोड़ 72 लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी। बाद में क्षेत्रफल और अस्पताल की क्षमता बढ़ने के साथ लागत में भी इजाफा हुआ, जिसके चलते संशोधित स्वीकृति जारी की गई।

Damoh-Katni Four Lane Road: 4,470 करोड़ रुपये मंजूर

दमोह-कटनी मार्ग के लिए भी कैबिनेट ने बड़ी राशि मंजूर की है। 105.10 किलोमीटर लंबे दमोह-कटनी मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ 4-लेन बनाने की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के आधार पर बनने वाली इस सड़क परियोजना के लिए 4,470 करोड़ 30 लाख रुपये, जीएसटी सहित, की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

परियोजना की निर्माण लागत की 40 प्रतिशत राशि यानी 865 करोड़ 15 लाख रुपये निर्माण अवधि में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा लिए जा रहे ऋण के माध्यम से दी जाएगी। बाकी 60 प्रतिशत निर्माण लागत के साथ एन्यूटी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ब्याज, भूमि अधिग्रहण समेत निर्माण पूर्व गतिविधियों और सुपरविजन चार्जेस के लिए कुल 3,605 करोड़ 15 लाख रुपये राज्य बजट के जरिए निगम को इक्विटी के रूप में दिए जाएंगे।

MP Health Sector: स्वास्थ्य केंद्रों और Drug Regulatory System को मजबूती

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की तीन योजनाओं को भी अगले पांच साल जारी रखने की मंजूरी मिली है। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक इनके संचालन के लिए कुल 3,245 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण से जुड़ी योजना के लिए 3,113 करोड़ 27 लाख रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा ड्रग रेग्युलेटरी सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिए 20 करोड़ 90 लाख रुपये और औषधि नियंत्रण योजना के लिए 111 करोड़ 63 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

Chhindwara Medical Institute को भी अतिरिक्त राशि

छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल और अन्य भवनों के निर्माण तथा संबंधित सेवाओं और बाहरी विकास कार्यों के लिए 953 करोड़ 69 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2022 में इस परियोजना के लिए 768 करोड़ 22 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी। बाद में जीएसटी दर में 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की वृद्धि, डेडिकेटेड विद्युत फीडर लाइन और नगर निगम की भवन अनुज्ञा फीस में बढ़ोतरी जैसे कारणों से परियोजना की लागत बढ़ी।

MP Irrigation Projects: दतिया से उज्जैन तक सिंचाई योजनाओं को मंजूरी

कैबिनेट ने प्रदेश की कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के निरंतर संचालन के लिए भी हजारों करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। दतिया की मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 1,608.02 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसका लक्ष्य बांध निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए दतिया जिले में 78,484 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है।

नीमच की रामपुरा मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए इसी अवधि में 524 करोड़ 65 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। गांधीसागर जलाशय से पानी उठाकर नीमच जिले के 65,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जा रही है।

Ujjain Kanth Diversion Project: सिंहस्थ 2028 से जुड़ा बड़ा फैसला

उज्जैन की कान्ह डायवर्सन क्लोज्ड डक्ट परियोजना के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 358 करोड़ 22 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य प्रदूषित कान्ह नदी के पानी को शिप्रा नदी में जाने से रोकना है। योजना को उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है।

परियोजना के तहत प्रदूषित पानी को 30.15 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग और ढकी हुई नहर के माध्यम से मोड़कर गंभीर नदी तक पहुंचाने की योजना है। वहीं सागर जिले की बण्डा तहसील के ग्राम उल्दन में धसान नदी पर प्रस्तावित बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 1,052 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना से सागर जिले में 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य है।

Hostel और Ashram में रहने वालों को 1 रुपये किलो मिलेगा खाद्यान्न

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग के छात्रावासों, आश्रमों और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों और आश्रमों की तर्ज पर यहां रहने वाले लोगों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। वितरित खाद्यान्न पर राज्य अनुदान का भुगतान रियायती दर पर खाद्यान्न योजना के अंतर्गत राज्य शासन के अनुदान मद से किया जाएगा।

नए जिला हाथकरघा कार्यालयों के लिए 12 पद

मऊगंज, छिंदवाड़ा, मैहर और टीकमगढ़ में नए जिला हाथकरघा कार्यालय खोले जाएंगे। प्रत्येक कार्यालय के लिए 3-3 नए पद यानी कुल 12 पदों के सृजन के साथ हथकरघा संचालनालय के लिए 2 करोड़ 41 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा भूमि के अंतरण पर उपकर को ग्रामीण विकास निधि में ट्रांसफर करने की योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 3,580.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास की परियोजनाओं के लिए त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, खासकर जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा।

MP Law Department: न्यायिक ढांचे के लिए 1,342 करोड़ से ज्यादा

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की 14 प्रमुख योजनाओं को 16वें वित्त आयोग की अवधि यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए 1,342 करोड़ 48 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि का इस्तेमाल न्यायिक अधोसंरचना और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में किया जाएगा।

इसके तहत उच्च न्यायालय भवन और आवासीय परिसर के निर्माण के लिए 372 करोड़ रुपये, महाधिवक्ता कार्यालय के लिए 357 करोड़ 77 लाख रुपये और राज्य न्यायिक अकादमी भवन के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही अधिवक्ता कल्याण, एडीआर सेंटर, लोक अदालत और विभागीय आईटी तथा पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण से जुड़े कार्यों के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी गई है।

वहीं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत निर्वाह पत्र तामिल से संबंधित योजना को भी 2026 से 2031 तक जारी रखने के लिए 622 करोड़ 37 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत जिला एवं सत्र न्यायालय और सिविल न्यायालय समेत अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत प्रोसेस सर्वर के वेतन, भत्ते और यात्रा देयकों का भुगतान किया जाता है।

Forest Produce और Mineral Transport पर नई फीस दरें

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में वनोपज के परिवहन के लिए अभिवहन शुल्क और अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) शुल्क की नई दरों को भी मंजूरी दी है। यह प्रावधान राज्य में उत्पादित वनोपज और दूसरे राज्यों से आयातित वनोपज के परिवहन पर लागू होगा। खनिज वनोपज के परिवहन के लिए भी प्रति टन शुल्क तय किया गया है।

सामान्य वनोपज के लिए एक घनमीटर तक 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। एक घनमीटर से ज्यादा मात्रा होने पर पहले घनमीटर के लिए 200 रुपये और हर अतिरिक्त घनमीटर के लिए 100 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। अतिरिक्त मात्रा आधे घनमीटर से कम होने पर उसकी गणना शून्य मानी जाएगी। वहीं आधे घनमीटर से अधिक लेकिन एक घनमीटर से कम अतिरिक्त मात्रा होने पर उसे एक घनमीटर माना जाएगा।

खनिज वनोपज की पहली श्रेणी में लाइम स्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले, मैंगनीज अयस्क, कॉपर अयस्क, रॉक फॉस्फेट, पायरोफिलाइट, डायस्पोर, ऑकर, बॉक्साइट, आयरन अयस्क, कैल्साइट, कोयला, क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड, शेल, स्लेट और सोप स्टोन जैसे खनिज शामिल हैं। इनके परिवहन पर 81 रुपये प्रति टन शुल्क निर्धारित किया गया है।

दूसरी श्रेणी में फ्लैग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल और मिट्टी पत्थर शामिल हैं। इनके परिवहन पर 52 रुपये प्रति टन शुल्क देना होगा। कैबिनेट ने केंद्र प्रवर्तित योजना 'न्यायालय भवनों का निर्माण' के स्वीकृत निर्माण कार्यों से जुड़े लंबित दायित्वों में भारत सरकार द्वारा तय अधिकतम व्यय सीमा से अतिरिक्त 691 करोड़ 1 लाख रुपये का भुगतान राज्य योजना में उपलब्ध राशि से करने की अनुमति भी दे दी है।

UP-Bihar MLC Election: BJP की 10 उम्मीदवारों वाली लिस्ट जारी, देखें कौन-कहां से लड़ेगा चुनाव

Arvind Raghuwanshi — Tue, 29 Sep 2026 17:15:58 +0530

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मंगलवार को बिहार और उत्तर प्रदेश में 2026 के विधान परिषद (MLC) चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने स्नातक (ग्रेजुएट) और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 10 नामों की लिस्ट जारी की है। बिहार की बात करें तो, बीजेपी ने पटना शिक्षक क्षेत्र से नवल किशोर यादव को टिकट दिया है। वहीं, कोसी स्नातक से एन.के. यादव, दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार और तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से नरेंद्र प्रसाद सिंह को मैदान में उतारा है।

आगरा से वाराणसी तक कौन हैं बीजेपी कैंडिडेट

यूपी में भी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। वाराणसी स्नातक क्षेत्र से केदार नाथ सिंह, मेरठ स्नातक से दिनेश गोयल, और इलाहाबाद-झांसी स्नातक से अशोक कुमार राठौर चुनाव लड़ेंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो, वाराणसी से प्रमोद मिश्रा, आगरा से हरि किशोर तिवारी और गोरखपुर-फैजाबाद से ध्रुव त्रिपाठी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है।बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी तरुण चुघ ने यह लिस्ट जारी की है।
इधर, मंगलवार को लखनऊ के मंडलायुक्त (डिविजनल कमिश्नर) कार्यालय में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। उम्मीदवार यहां अपने पर्चे दाखिल कर रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी है। लखनऊ के डीएम और पुलिस अधिकारियों ने खुद मौके पर जाकर सुरक्षा का जायजा लिया। नामांकन स्थल के आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पूरी प्रक्रिया शांति से निपट जाए, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर है।
डीसीपी (पश्चिम) जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नामांकन को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा, "स्नातक और शिक्षक एमएलसी क्षेत्रों के लिए मंडलायुक्त कार्यालय में नामांकन शुरू हो गया है। इसे देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्य गेट, रिटर्निंग ऑफिसर के चेंबर, आसपास के इलाकों और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जवानों की ड्यूटी लगाई गई है।"
डीसीपी ने आगे बताया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने और काम को बिना किसी डर के शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए महिला पुलिसकर्मियों और ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया है।

एक थप्पड़ से शुरू हुआ विवाद अब पहुंचा FIR तक, Parvesh Verma केस में नया ट्विस्ट

Akshansh Kulshreshtha — Tue, 29 Sep 2026 16:39:25 +0530

दिल्ली के तिलक नगर में सड़क की गुणवत्ता से शुरू हुआ विवाद अब थप्पड़, पुलिस कार्रवाई और हिरासत तक पहुंच गया है। PWD मंत्री Parvesh Verma का एक वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुई सियासी भिड़ंत में अब AAP नेताओं पर FIR और प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी से कथित मारपीट ने मामला और पेचीदा कर दिया है।

सड़क जांच के दौरान क्या हुआ?

विवाद उस समय शुरू हुआ जब Parvesh Verma तिलक नगर में सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान AAP विधायक Jarnail Singh और उनके सहयोगी Sahib Singh की मौजूदगी में सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे। वायरल वीडियो में Verma को Sahib Singh के साथ हाथापाई करते और थप्पड़ मारते हुए देखा गया।

Sahib Singh की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने Parvesh Verma के खिलाफ Non-Cognisable Report (NCR) दर्ज की। रिपोर्ट में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित BNS की धारा 115 का उल्लेख है। NCR और FIR में कानूनी प्रक्रिया के स्तर पर अंतर होता है; NCR के मामले में पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए अदालत की अनुमति की जरूरत पड़ सकती है।

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Jarnail Singh के खिलाफ FIR ने बढ़ाया विवाद

इसी घटनाक्रम में PWD की शिकायत के आधार पर AAP विधायक Jarnail Singh के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने समेत आरोप लगाए गए हैं। AAP नेताओं ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए Verma के खिलाफ FIR की मांग की।

मामले को लेकर AAP नेताओं ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान Saurabh Bhardwaj और Jarnail Singh समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। AAP की मांग थी कि Verma के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए।

आज हम अपने साथियों के साथ 'थप्पड़बाज़' मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराने पुलिस मुख्यालय गए थे। लेकिन आज लगातार तीसरे दिन दिल्ली पुलिस ने हमारे सभी साथियों को हिरासत में ले लिया। pic.twitter.com/h3RaWuL9PF

— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) September 29, 2026

पुलिसकर्मी से कथित मारपीट ने बढ़ाई गर्मी

इसके बाद तिलक नगर में Arvind Kejriwal की यात्रा के दौरान एक सादे कपड़ों में तैनात दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल से कथित मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक वह वीडियो रिकॉर्डिंग और सूचना जुटाने का काम कर रहा था। इस मामले में Jarnail Singh, Saurabh Bhardwaj और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। मामले की जांच जारी है।

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UNESCO Tentative List: बाघ गुफा से उदयगिरि तक, MP की 4 धरोहरों को बड़ी पहचान, CM मोहन यादव ने जताया गर्व

Asianet News — Tue, 29 Sep 2026 13:22:48 +0530

भोपाल। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम मिला है। उदयगिरि गुफाएं, बाघ गुफा चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला और चंबल घाटी के मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर की Tentative List यानी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, इन चारों स्थलों को भारत की ओर से 8 जुलाई 2026 को सूची के लिए प्रस्तुत किया गया था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और इसे मध्य प्रदेश की पुरासंपदा के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने पहचान मिल रही है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों को भी वैश्विक मंच पर जगह मिल रही है।

मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान की दिशा में एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि मिली है।UNESCO की Tentative List में बाघ गुफाओं की चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला, चंबल घाटी के मंदिर समूह और उदयगिरि गुफाओं के शामिल होने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। pic.twitter.com/YcnZXMFStf

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 29, 2026

मध्य प्रदेश की 4 धरोहरों को UNESCO की अस्थायी सूची में जगह

यूनेस्को की Tentative List में शामिल चारों स्थल मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित हैं। इनमें विदिशा की उदयगिरि गुफाएं, धार की बाघ गुफा चित्रकारी, सीहोर का गिन्नौरगढ़ किला और मुरैना क्षेत्र का बटेश्वर-पदावली-ककनमठ मंदिर समूह शामिल है।

इन चारों धरोहरों की अपनी अलग ऐतिहासिक और स्थापत्य पहचान है। एक तरफ उदयगिरि गुफाएं गुप्तकालीन धार्मिक और शिल्प परंपरा की अहम कड़ी हैं, तो बाघ गुफाएं अपनी भित्ति चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। गिन्नौरगढ़ मध्य भारत के गोंड इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण किला है और चंबल घाटी का मंदिर समूह मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य की परंपरा को सामने रखता है।

Udayagiri Caves: गुप्तकाल की अनमोल विरासत

विदिशा की उदयगिरि गुफाएं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों में गिनी जाती हैं। यूनेस्को के रिकॉर्ड के मुताबिक यहां करीब 20 शैल-कट गुफाएं हैं, जिनमें मूर्तियां, शिलालेख और धार्मिक स्थापत्य के विभिन्न प्रमाण मिलते हैं। यह स्थल मुख्य रूप से गुप्तकाल, खासकर चौथी-पांचवीं शताब्दी के दौर से जुड़ा है।

उदयगिरि की पहचान यहां मौजूद प्रसिद्ध वराह प्रतिमा से भी है। गुफाओं का पूरा परिसर धार्मिक प्रतीकों, मूर्तिकला, शिलालेखों और प्राकृतिक भू-दृश्य के मेल का उदाहरण है। यूनेस्को ने इसे भारतीय धार्मिक वास्तुकला के विकास के एक महत्वपूर्ण चरण से जोड़ते हुए Tentative List में शामिल किया है।

Bagh Cave Paintings: चित्रों में दिखाई देती है पुरानी दुनिया

धार जिले की बाघ गुफाओं की चित्रकारी मध्य प्रदेश की प्राचीन कला परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां की भित्ति चित्रकला में तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ-साथ संगीत, नृत्य और दरबारी दृश्यों की झलक मिलती है। यूनेस्को की भारत संबंधी Tentative List में Bagh Cave paintings को 8 जुलाई 2026 की प्रविष्टि के तौर पर दर्ज किया गया है। इन चित्रों की खासियत यह है कि इनमें प्राचीन भारतीय चित्रकला की परंपरा और स्थानीय कलात्मक शैली का मेल दिखाई देता है। यही वजह है कि बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की चर्चा में खास स्थान रखती हैं।

Ginnorgarh Fort: गोंड इतिहास और स्थापत्य की कहानी

सीहोर जिले में स्थित गिन्नौरगढ़ किला मध्य भारत के गोंड इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है। यूनेस्को के अनुसार यह गढ़ा गोंड शासन के दौरान एक प्रमुख किलेबंद राजधानी और प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करता था। यह किला रातापानी क्षेत्र के पहाड़ी भू-दृश्य के बीच स्थित है, जहां प्राकृतिक ढलानों, खाइयों और वन क्षेत्र को सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया था। गिन्नौरगढ़ की अहमियत सिर्फ इसके किलेबंदी ढांचे तक सीमित नहीं है। यह मध्य भारत में गोंड शासन, राजनीतिक व्यवस्था और पहाड़ी किला वास्तुकला को समझने का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

Chambal Valley Temple Group: मंदिर स्थापत्य की विरासत

मुरैना क्षेत्र का बटेश्वर-पदावली-ककनमठ मंदिर समूह भी इस सूची में शामिल हुआ है। यूनेस्को इसे Group of Temples of the Chambal Valley: Bateshwar, Padavali and Kakarmath के नाम से दर्ज करता है। यह मंदिर समूह मध्य भारत की प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिर वास्तुकला को समझने में अहम है। बटेश्वर और पदावली के मंदिरों की स्थापत्य शैली और ककनमठ की विशिष्ट संरचना चंबल क्षेत्र की समृद्ध पुरातात्विक विरासत को सामने लाती है।

UNESCO Tentative List में शामिल होना क्या मायने रखता है?

यहां एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। Tentative List में शामिल होना UNESCO World Heritage List में अंतिम रूप से शामिल होना नहीं है। यह किसी स्थल को विश्व धरोहर के तौर पर नामांकन की दिशा में एक शुरुआती और महत्वपूर्ण चरण होता है। यूनेस्को के मुताबिक Tentative List उन संपत्तियों की सूची है जिन्हें संबंधित देश भविष्य में विश्व धरोहर के नामांकन के लिए विचार कर सकता है। भारत की UNESCO Tentative List में सितंबर 2026 तक 78 स्थल दर्ज हैं। 2026 में मध्य प्रदेश की ये चार नई प्रविष्टियां भी इसमें जुड़ी हैं।

CM मोहन यादव बोले- विरासत के संरक्षण का संकल्प मजबूत करें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेशवासियों को अपनी विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को और मजबूत करना चाहिए। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज की भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर पहचान मिल रही है। मध्य प्रदेश की इन धरोहरों का UNESCO की अस्थायी सूची में पहुंचना इसी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है।

अब आगे की चुनौती इन धरोहरों के संरक्षण, बेहतर प्रबंधन और उनकी ऐतिहासिक विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की होगी। वैश्विक पहचान के साथ इन स्थलों के प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इसी संरक्षण और संवर्धन के संकल्प को मजबूत करने की अपील की है।

Punjab Bribery Case: ₹50 हजार रिश्वत लेते महिला SHO गिरफ्तार, कैमरे के सामने हंसते हुए निकली बाहर

Satyam Bhardwaj — Tue, 29 Sep 2026 13:02:06 +0530

विजिलेंस अधिकारियों ने चंडीगढ़ में एक महिला सब-इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इस गिरफ्तार अधिकारी का नाम सुनीता बावा है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला अधिकारी गिरफ्तारी के बाद भी बिना किसी शर्म के हंसते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती दिख रही है।

वायरल हुआ गिरफ्तारी का वीडियो!

सब-इंस्पेक्टर सुनीता बावा ने गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात करते हुए बड़ी ही बेशर्मी से जवाब दिया। उसने कहा, "कुछ नहीं हुआ है... सब ठीक है। कभी-कभी ऐसे छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।" एक पीड़ित ने रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद फिरोजपुर रेंज की इंस्पेक्टर गगनदीप कौर की टीम ने यह छापेमारी की। सुनीता ने मीडिया के सवालों का हंसते हुए जवाब दिया और कहा कि ऐसे हालात में इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा।

50 हजार की रिश्वत लेते हुई गिरफ्तार

कोट ईसे खां (Kot Ise Khan) की स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) इंस्पेक्टर सुनीता बावा और उनके गनमैन को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक शख्स को पकड़ा था। सुनीता बावा इसी केस में गांव के एक अन्य व्यक्ति को फंसाने की धमकी देकर रिश्वत मांग रही थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 50 हजार रुपये एडवांस ले चुकी थी। विजिलेंस टीम ने बाकी के 50 हजार रुपये लेते समय छापा मारकर उसे दबोच लिया।

विजिलेंस अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद शुरुआती जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। उन्होंने रात करीब 9 बजे ऑपरेशन को अंजाम देने का प्लान बनाया। विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और फील्ड में उतर गई। इंस्पेक्टर सुनीता ने सरकारी गवाहों की मौजूदगी में अपने गनमैन की मदद से पीड़ित से 50 हजार रुपये की रिश्वत ली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

Seva Sankalp Abhiyan: हरियाणा जाएंगे उत्तराखंड के युवा, देश तक पहुंचेगी पहाड़ की पहचान

Rohan Salodkar — Tue, 29 Sep 2026 12:52:09 +0530

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय से ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत हरियाणा की सेवा यात्रा पर जा रहे युवाओं से संवाद किया और उनके दल को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से दूसरे राज्यों की संस्कृति, जीवनशैली और विकास के अनुभवों को करीब से समझने के साथ-साथ उत्तराखंड की पहचान को भी देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को देश के अलग-अलग राज्यों को समझने का मौका देते हैं। सिर्फ किताबों या सोशल मीडिया के जरिए नहीं, बल्कि वहां जाकर स्थानीय जीवन, परंपराओं और विकास के कामों को करीब से देखने का अनुभव अलग होता है।

सेवा संकल्प अभियान 2026: युवाओं को देश से जोड़ने की पहल

उत्तराखंड में ‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार के अनुसार अभियान में सेवा, जनभागीदारी, संवाद और नवाचार पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत युवाओं, छात्रों, महिलाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को अलग-अलग गतिविधियों से जोड़ने की योजना है। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इसके तहत सेवा, सुशासन, जनभागीदारी और विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

कैंप कार्यालय, देहरादून से 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत सेवा यात्रा पर हरियाणा भ्रमण पर जा रहे युवाओं से संवाद कर उनके दल का फ्लैग ऑफ किया।इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, जीवनशैली, स्थानीय विशेषताओं, विकास कार्यों और… pic.twitter.com/QwmjaAfahA

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 29, 2026

हरियाणा जा रहे युवाओं को CM धामी का संदेश

हरियाणा की यात्रा पर रवाना हुए युवाओं से मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य केवल एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाना नहीं है। इसके पीछे सीखने और अनुभव साझा करने की सोच है। युवा हरियाणा की संस्कृति, रहन-सहन, स्थानीय विशेषताओं, विकास कार्यों और नई पहल को करीब से देखें। वहां किस तरह काम हो रहा है, किन क्षेत्रों में नए प्रयोग किए जा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है—इन पहलुओं को समझना यात्रा का अहम हिस्सा होगा। यात्रा से लौटने के बाद इन अनुभवों को उत्तराखंड के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। इससे युवाओं को अपने राज्य में मौजूद संभावनाओं और दूसरे राज्यों में अपनाए जा रहे बेहतर तरीकों के बीच तुलना करने का अवसर मिलेगा।

Uttarakhand Culture को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने युवा क्रिएटर्स से खास तौर पर कहा कि वे इस यात्रा को उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने के माध्यम के रूप में भी देखें। उत्तराखंड की लोक परंपराएं, लोक संस्कृति, प्राकृतिक विरासत और यहां की विशिष्ट जीवनशैली देशभर में अपनी अलग पहचान रखती है। यात्रा के दौरान युवा क्रिएटर्स हरियाणा के लोगों को उत्तराखंड की इन विशेषताओं से परिचित कराने का काम भी करें। इसमें उत्तराखंड के लोकगीत-संगीत, पारंपरिक संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय परंपराओं और राज्य में मौजूद विकास की संभावनाओं को नए तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।

Youth Exchange से मिलेगा राज्यों को समझने का मौका

ऐसी यात्राओं का एक बड़ा पक्ष युवा संवाद और अनुभवों का आदान-प्रदान भी है। अलग-अलग राज्यों के युवाओं के बीच बातचीत से स्थानीय स्तर की समस्याओं, उनके समाधान और काम करने के नए तरीकों की जानकारी मिल सकती है। सेवा संकल्प अभियान के तहत युवाओं और इनोवेटर्स को जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। हरियाणा में अभियान के दौरान Innovation Challenge जैसे कार्यक्रमों के जरिए छात्रों, स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स और ग्रासरूट इनोवेटर्स को अपने विचार सामने रखने का मंच दिया जा रहा है। उत्तराखंड से हरियाणा जाने वाले युवा इस तरह की पहलों को भी करीब से देख सकते हैं। इससे सेवा, नवाचार और युवा भागीदारी के नए मॉडल समझने का अवसर मिलेगा।

उत्तराखंड की विकास संभावनाओं को भी मिलेगी जगह

मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर भी रहा कि युवा सिर्फ दूसरे राज्यों से सीखकर वापस न आएं, बल्कि उत्तराखंड की संभावनाओं को भी देश के सामने रखें। उत्तराखंड के लिए पर्यटन, प्राकृतिक संसाधन, स्थानीय उत्पाद, संस्कृति, लोक कला, जैविक और पारंपरिक कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्र अहम हैं। युवा क्रिएटर्स इन विषयों को अपनी यात्रा के दौरान कहानी, वीडियो और दूसरे डिजिटल माध्यमों से सामने ला सकते हैं।

इस तरह एक तरफ दूसरे राज्य की अच्छी पहल और कार्यशैली को समझने का मौका मिलेगा, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की अलग पहचान और संभावनाओं को भी व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया जा सकेगा।

सेवा संकल्प अभियान में जनभागीदारी पर फोकस

उत्तराखंड में अभियान के लिए 11 प्रमुख कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें ‘आशीर्वाद का दीया’, ‘मेरे सपनों का भारत-मेरा संकल्प’, ‘आंगन मिलन सेवा’ और ‘सेवा सेतु अभियान’ जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। अभियान का उद्देश्य अलग-अलग वर्गों को जनभागीदारी से जोड़ना और विकास तथा जनकल्याण से जुड़े कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। इसी व्यापक अभियान की कड़ी के रूप में युवाओं की हरियाणा यात्रा को देखा जा रहा है। इसमें यात्रा, सेवा, सीखने और सांस्कृतिक संवाद—चारों पहलुओं को जोड़ने की कोशिश है।

Sultanpur Murder: स्कूल कैंपस में हेडमास्टर दंपती की हत्या, कुल्हाड़ी-फावड़ा बरामद, पुलिस ने क्या कहा?

Surya Prakash Tripathi — Tue, 29 Sep 2026 12:44:15 +0530

Sultanpur Crime: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक बेहद दहला देने वाली खबर सामने आई है। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुंभी डडिया गांव में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक मुकेश सिंह (45) और उनकी पत्नी विनीता (42) अपने ही प्राइवेट स्कूल परिसर में बने कमरे में रहते थे। मंगलवार की सुबह जब स्कूल के कर्मचारी वहां पहुंचे, तो दोनों के खून से लथपथ शव देखकर उनके होश उड़ गए। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल है।

कुल्हाड़ी और फावड़े से किया गया हमला

पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह खौफनाक वारदात सोमवार रात या मंगलवार तड़के को अंजाम दी गई होगी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने विनीता पर एक कमरे में कुल्हाड़ी, फावड़े और चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए, जबकि मुकेश सिंह का शव उनसे करीब 150 मीटर की दूरी पर मिला। मौके से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी, फावड़ा और चाकू भी बरामद कर लिया है। घटनास्थल के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कातिलों ने इस वारदात को कितनी बेहरमी से अंजाम दिया है।

सुलतानपुर में दुर्दान्त वारदातकादीपुर इलाके में बदमाशों ने सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक और उनकी निजी स्कूल की प्रबंधक पत्नी की स्कूल परिसर में जघन्य हत्या कर दीhttps://t.co/10DaKwT8gN@Uppolice @sultanpurpolice pic.twitter.com/fpd0R4ShGf

— Santosh Tiwari (@SantoshTiwari_) September 29, 2026

2002 में शुरू किया था स्कूल, बेटा दिल्ली में पढ़ता है?

घटना की सूचना मिलते ही एसपी विनीत जायसवाल, सर्कल ऑफिसर विनय गौतम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों का 20 साल का बेटा अभ्युदय दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा है, जिसे इस घटना की जानकारी दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुकेश ने साल 2002 में इस स्कूल की शुरुआत की थी और वे यहीं रहते थे। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दंपती की हत्या किसने और किस वजह से की, और क्या वारदात के पीछे कोई पुराना विवाद था।

Delhi Clean Air: प्रदूषण पर CM रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, क्या है सरकार का 10 प्वाइंट प्लान?

Rohan Salodkar — Tue, 29 Sep 2026 12:23:17 +0530

दिल्ली में सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि Delhi Clean Air Action 2026 के तहत प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को निशाना बनाते हुए 10 फोकस्ड इंटरवेंशन पर काम किया जा रहा है। इनमें वाहन प्रदूषण, सड़क और निर्माण की धूल, कचरा व बायोमास जलाना तथा औद्योगिक उत्सर्जन जैसे मुद्दे शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने साफ हवा को साझा लक्ष्य बताते हुए दिल्लीवासियों से ‘जनभागीदारी’ के जरिए अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपील की है। उनके मुताबिक, प्रदूषण कम करने में हर जिम्मेदार कदम मायने रखता है।

Delhi Clean Air Action 2026: प्रदूषण के हर बड़े स्रोत पर फोकस

दिल्ली सरकार की 2026 की एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन रणनीति सिर्फ सर्दियों के दौरान तात्कालिक पाबंदियों तक सीमित नहीं है। इसमें वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल, निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाली धूल, कचरा और खुले में जलाने की घटनाएं, औद्योगिक प्रदूषण, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सार्वजनिक परिवहन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

केंद्र और दिल्ली सरकार की 28 सितंबर की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में इन उपायों को समयबद्ध तरीके से लागू करने और अलग-अलग इलाकों की समस्या के हिसाब से कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। दिल्ली के 37 प्रदूषण हॉटस्पॉट पर 10 अक्टूबर तक जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही गई है।

Delhi Clean Air Action 2026 puts 10 focused interventions at the heart of the fight against pollution, targeting key sources from vehicles and dust to waste and industrial emissions.Cleaner air is a shared goal. We urge every Delhiite to join this effort through active Jan… pic.twitter.com/LA61dyafFe

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 29, 2026

‘No PUCC, No Fuel’ से वाहन प्रदूषण पर शिकंजा

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ‘No PUCC, No Fuel’ व्यवस्था को मिशन मोड में लागू करने की तैयारी है। इसके तहत वैध Pollution Under Control Certificate यानी PUCC के बिना वाहनों को ईंधन नहीं देने की व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा।

दिल्ली के करीब 500 ANPR-सक्षम पेट्रोल पंपों पर जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाने की योजना है। इससे वाहन मालिकों पर अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र वैध रखने का दबाव बढ़ेगा। दिल्ली सरकार ने अक्टूबर से PUCC जांच अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही बुराड़ी में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन शुरू किया गया है, जिसकी सालाना करीब एक लाख वाहनों की जांच क्षमता बताई गई है।

Construction Dust Control: निर्माण कार्यों पर भी सख्ती

दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा मुद्दा निर्माण और सड़क की धूल है। नए विंटर एक्शन प्रोटोकॉल में इस क्षेत्र पर विशेष निगरानी की जा रही है। बैठक में तय किया गया है कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाली डिमोलिशन गतिविधियों और आउटडोर सिविल कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगी। इसके बाद 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

निर्माण एवं विध्वंस कचरे के प्रबंधन के लिए Malba App पर रजिस्ट्रेशन को बिल्डिंग प्लान की मंजूरी से जोड़ने की दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है। निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए तकनीक और कैमरों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है।

37 Pollution Hotspots पर अब लोकल एक्शन प्लान

दिल्ली में पहचाने गए 37 प्रदूषण हॉटस्पॉट को लेकर इस बार सामान्य दिशा-निर्देशों के बजाय इलाके के हिसाब से कार्रवाई पर जोर है। इन जगहों पर 10 अक्टूबर तक Jan Bhagidari कार्यक्रम आयोजित करने और स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के कारणों के मुताबिक कार्रवाई तय करने को कहा गया है। इसमें जनप्रतिनिधियों, स्थानीय संगठनों और संबंधित सरकारी एजेंसियों की भागीदारी की योजना है। मकसद यह है कि सिर्फ कागज पर योजना न रहे, बल्कि मौके पर उसकी प्रगति भी देखी जाए।

Winter Pollution Action: BS-VI वाहनों और पार्किंग पर भी फैसले

सर्दियों के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई अतिरिक्त उपाय तय किए गए हैं। 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में बाहर पंजीकृत और BS-VI से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध की व्यवस्था तय की गई है, हालांकि CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा पार्किंग शुल्क बढ़ाने, सरकारी कार्यालयों में अलग-अलग समय पर काम शुरू करने और कुछ कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था जैसे उपाय भी विंटर प्रोटोकॉल में शामिल हैं।

EV Policy और पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर जोर

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने की दिशा में भी काम कर रही है। बैठक में EV Policy 2026, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बढ़े हुए प्रोत्साहन और Parivartan Scheme के तहत मिशन मोड में रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया गया। अक्टूबर-नवंबर में जनभागीदारी कैंप लगाकर लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने की योजना है।

Industrial Pollution पर AI से निगरानी

औद्योगिक प्रदूषण पर निगरानी बढ़ाने के लिए AI-enabled Command and Control Centre को ऑपरेशनल करने का फैसला लिया गया है। साथ ही मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या 47 से बढ़ाकर 60 करने और 334 प्रवर्तन टीमों को तैनात करने की योजना है।

इन टीमों का इस्तेमाल नियमों का पालन नहीं करने वाली और प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई में किया जाएगा। साथ ही नागरिक शिकायतों, दैनिक AQI बुलेटिन और NCR स्तर पर समन्वित कार्रवाई को भी मजबूत करने की बात कही गई है।

Delhi Air Pollution 2026 में जनता की भूमिका क्यों अहम?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संदेश इस बार केवल सरकारी कार्रवाई तक सीमित नहीं है। Jan Bhagidari को अभियान का अहम हिस्सा बनाया गया है। यानी वाहन की नियमित प्रदूषण जांच कराना, कचरा खुले में न जलाना, निर्माण नियमों का पालन करना और जहां जरूरत हो वहां प्रदूषण से जुड़ी शिकायत दर्ज कराना जैसे छोटे कदम भी इस रणनीति का हिस्सा हैं।

केंद्र और दिल्ली सरकार की हालिया बैठकों में भी यह बात सामने आई है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अलग-अलग विभागों के साथ NCR के राज्यों और स्थानीय स्तर पर नागरिकों का समन्वय जरूरी है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता हर साल सर्दियों में चुनौती बनती है। ऐसे में Delhi Clean Air Action 2026 का फोकस अब सिर्फ AQI खराब होने के बाद प्रतिबंध लगाने के बजाय पहले से तैयारी, हॉटस्पॉट आधारित कार्रवाई, तकनीकी निगरानी और नागरिक भागीदारी पर है। असली असर इस बात से तय होगा कि घोषित उपाय जमीन पर कितनी तेजी और निरंतरता से लागू होते हैं।

Char Dham Yatra: चार धाम यात्रा का पहला चरण सुपरहिट, सीएम धामी बोले- सारे रिकॉर्ड टूट गए

Rohan Salodkar — Tue, 29 Sep 2026 11:15:05 +0530

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि चार धाम यात्रा का पहला चरण एकदम सुपरहिट रहा है। अब दूसरे चरण में भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम ने बताया कि यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। यात्रा से जुड़े सभी जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के मुताबिक, राज्य और जिला स्तर के बड़े अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस साल चार धाम यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है और सीएम धामी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं।

सरकारी आंकड़ों की बात करें तो बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम में इस बार सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी है। अब तक 18.10 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ और रिकॉर्ड 8.41 लाख भक्त गंगोत्री के दर्शन कर चुके हैं। वहीं, यमुनोत्री पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 7.5 लाख को पार कर गया है, जबकि 15.57 लाख लोगों ने केदारनाथ में मत्था टेका है। CMO के अनुसार, इस सीजन में अब तक कुल 53,23,401 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल इसी समय तक यह आंकड़ा करीब 46 लाख था। अभी यात्रा सीजन खत्म होने में करीब डेढ़ महीना बाकी है, ऐसे में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।

सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब को लेकर भी भक्तों में गजब का उत्साह है। यहां दर्शन करने वालों की संख्या 3,52,765 पहुंच गई है, जो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। सीएम धामी के निर्देश पर पूरी यात्रा की कड़ी निगरानी की जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। CMO ने बताया कि रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है।राज्य सरकार का कहना है कि बड़े अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि यात्रा बिना किसी रुकावट के सुरक्षित तरीके से चलती रहे।

Maharashtra SIR: EROs को ज्यादा अधिकार की मांग, ECINet में बदलाव क्यों? जानें पूरा मामला और नए अपडेट

Surya Prakash Tripathi — Tue, 29 Sep 2026 10:39:00 +0530

Maharashtra SIR 2026: महाराष्ट्र में चुनावी सुगबुगाहट के बीच एक सनसनीखेज प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) एस. चोकलिंगम ने चुनाव आयोग (EC) को पत्र लिखकर मांग की है कि SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के 'नोटिस चरण' में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs) को अधिक अधिकार दिए जाएं। इस मांग ने देश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

Maharashtra SIR: EROs को क्या अधिकार देने की मांग?

24 सितंबर के पत्र में CEO ने ECINet में कुछ बदलाव सुझाए। प्रमुख मांग यह है कि अगर सुनवाई के बाद ERO जमा किए गए दस्तावेजों से संतुष्ट है, तो वह संबंधित मतदाता को व्यक्तिगत सुनवाई से छूट दे सके। इसके लिए ERO/AERO लॉगिन में ‘Exempted from Hearing’ जैसा विकल्प देने की बात कही गई। चोकलिंगम ने यह भी कहा कि निर्धारित सूची में शामिल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर अन्य या समकक्ष दस्तावेज जमा करने का विकल्प होना चाहिए।

‘Logical Discrepancy’ क्या है?

SIR में मौजूदा मतदाता को पिछली SIR की वोटर लिस्ट से उसके माता-पिता या दादा-दादी से मैप किया जाता है। नाम, सरनेम या उम्र जैसी जानकारी में अंतर होने पर मामला ‘Logical Discrepancy’ के रूप में सामने आ सकता है। इसका मतलब अपने आप में यह नहीं है कि व्यक्ति मतदाता नहीं है।

रहस्यमयी 'लॉजिकल विसंगतियां' और सॉफ्टवेयर का शिकंजा

सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का पेच: कानून के मुताबिक वोटर लिस्ट तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी EROs, DEOs और CEOs की होती है। लेकिन चुनाव आयोग का ECINet सॉफ्टवेयर इतना केंद्रीकृत (सेंट्रलाइज्ड) है कि इसका पूरा नियंत्रण DG (IT) के हाथ में है।
डेटा मैचिंग की पहेली: 'लॉजिकल विसंगति' वे मामले हैं जहां सॉफ्टवेयर किसी वोटर को उसके माता-पिता या दादा-दादी से जोड़ते समय उम्र या नाम में मामूली अंतर मिलने पर एरर दिखाने लगता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह व्यक्ति असली मतदाता नहीं है, फिर भी सॉफ्टवेयर ने प्रक्रिया को पेचीदा बना दिया है।

Maharashtra SIR Draft List में कितने नाम हटे?

हैरान करने वाले आंकड़े: 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2.07 करोड़ से ज्यादा मतदाता शामिल नहीं किए गए थे। यह पुराने मतदाता आधार का करीब 21.14 प्रतिशत है। इनमें अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, दूसरी जगह पंजीकृत या डुप्लीकेट और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। यह संख्या अंतिम नहीं है, क्योंकि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया जारी है।
अधिकारियों की मजबूरी: दो चुनाव आयुक्तों (विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू) ने पहले ही सवाल उठाया था कि जब कानूनी जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों की है, तो सॉफ्टवेयर के जरिए उनकी शक्तियां क्यों सीमित की जा रही हैं? 16 नवंबर को आने वाली फाइनल लिस्ट से पहले यह सवाल बड़ा रूप ले चुका है।

व्यक्तिगत सुनवाई और दस्तावेजों की अनसुनी जंग

छूट की गुहार: CEO चोकलिंगम ने मांग की है कि यदि EROs जमा किए गए दस्तावेजों से पूरी तरह संतुष्ट हैं, तो उन्हें बिना किसी लंबी पेचीदगी के लोगों को व्यक्तिगत सुनवाई से छूट देने का अधिकार मिलना चाहिए।
आयोग का रुख: हालांकि 26 सितंबर को आयोग ने कुछ मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई से राहत देने की बात कही है, लेकिन क्या यह सॉफ्टवेयर की जकड़न से पूरी तरह आज़ादी दिला पाएगा? यह एक बड़ा रहस्य बना हुआ है।

Gwalior Job Fraud: ₹2.8 लाख की सैलरी का फर्जी दावा कर बना CEO, इस्तीफे के बाद खुला बड़ा राज

Surya Prakash Tripathi — Tue, 29 Sep 2026 08:37:24 +0530

Fake Experience Certificate CEO Arrested: नौकरी पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक मामला वाकई हैरान करने वाला है। देवेंद्र कुमार दुबे नाम के शख्स ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और जाली बैंक स्टेटमेंट के दम पर ग्वालियर की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी हासिल कर ली। उसने दावा किया था कि वह पहले 'लैंडमार्क ग्रुप' में काम कर चुका है और उसकी महीने की सैलरी करीब 2.8 लाख रुपये थी। कंपनी उसके काम से इतनी प्रभावित हुई कि बाद में उसे ग्रुप सीईओ (आफ्टरसेल्स) का बड़ा पद सौंप दिया गया।

Gwalior Job Fraud: फर्जी दस्तावेज से मिली नौकरी

पुलिस के अनुसार, दुबे 20 अगस्त 2025 को श्रीतुलजा भवानी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट के पद पर शामिल हुआ था। उसने लैंडमार्क ग्रुप का अनुभव प्रमाण पत्र और ₹2.8 लाख से ज्यादा की सैलरी दिखाने वाला बैंक स्टेटमेंट कंपनी को दिया। इन दस्तावेजों के आधार पर कंपनी को लगा कि दुबे पहले एक बड़े बिजनेस ग्रुप में वरिष्ठ पद पर काम कर चुका है। इसी अनुभव के आधार पर उसे नौकरी मिली।

फुल-एंड-फाइनल सेटलमेंट के दौरान खुला राज

देवेंद्र ने करीब 9 महीने तक इस पद पर काम किया और मई 2026 में इस्तीफा दे दिया। खेल तब खुला जब कंपनी ने उसके जाने के बाद 'फुल-एंड-फाइनल सेटलमेंट' के लिए उसके पुराने दस्तावेजों की रूटीन जांच शुरू की। जब कंपनी ने लैंडमार्क ग्रुप से संपर्क किया, तो पता चला कि दुबे नाम का कोई शख्स वहां कभी काम ही नहीं करता था। उसके द्वारा जमा किए गए ₹2,80,670 की सैलरी दिखाने वाले बैंक स्टेटमेंट और एक्सपीरियंस लेटर पूरी तरह से जाली निकले, जिन पर उसी के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। इसके बाद कंपनी ने ग्वालियर क्राइम ब्रांच में शिकायत की। पुलिस ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने व इस्तेमाल करने से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया।

कानपुर से क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा आरोपी

धोखाधड़ी का खुलासा होते ही कंपनी के प्रबंधन ने तुरंत ग्वालियर क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज कराया। हालांकि, तब तक आरोपी ग्वालियर छोड़कर फरार हो चुका था। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस (Technical Surveillance) की मदद से उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रैक की। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र स्थित वैष्णवी कुटी में छापेमारी कर उसे दबोच लिया और ग्वालियर ले आई। कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये जाली दस्तावेज कहां तैयार किए गए थे और इस फर्जीवाड़े में उसकी मदद किसने की थी।

Goldy Brar: कौन है लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा? FBI ने क्यों रखा $1 Million इनाम, जानें RICO केस

Surya Prakash Tripathi — Tue, 29 Sep 2026 07:29:40 +0530

Goldy Brar को FBI ने Top 10 Most Wanted Fugitives में शामिल किया है। उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी पर $1 Million इनाम है। जानें Lawrence Bishnoi Group, RICO और Operation Hardball से जुड़े आरोप।

Goldy Brar FBI Top 10 Most Wanted List: फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने कुख्यात भारतीय गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को अपनी 'टॉप 10 मोस्ट वांटेड' लिस्ट में शामिल कर लिया है। अमेरिकी जांच एजेंसी ने उसे पकड़वाने या उसके बारे में सुराग देने वाले को 10 लाख डॉलर (करीब 8.3 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम इनाम देने का ऐलान किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा गोल्डी बराड़ अब अमेरिका और कनाडा में सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है।

अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक, गोल्डी बराड़ पर अमेरिका, कनाडा और भारत में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। उस पर रैकटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (RICO) साजिश, टारगेटेड हत्याएं, ड्रग्स तस्करी और जबरन वसूली जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। एफबीआई ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वह बेहद खतरनाक और सशस्त्र हो सकता है, इसलिए आम लोग उससे दूर रहें।

जुलाई महीने में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की अदालत ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ फेडरल अरेस्ट वारंट जारी किया था। यह कार्रवाई ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के खिलाफ चलाए गए बड़े अमेरिकी अभियान 'ऑपरेशन हार्डबॉल' का हिस्सा है। जांच में सामने आया है कि बराड़ उत्तरी अमेरिका में इस आपराधिक नेटवर्क को लीड कर रहा था और दुनिया भर में अपने गुर्गों को हिंसक वारदातों के निर्देश देता था।

गोल्डी बराड़ के खिलाफ 1 जुलाई 2026 को कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अमेरिकी जिला अदालत से फेडरल अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। FBI के अनुसार, उसके खिलाफ RICO साजिश, जबरन वसूली और नियंत्रित पदार्थों के वितरण से जुड़े आरोप हैं। यह कार्रवाई अमेरिकी एजेंसियों की Operation Hardball नाम की लंबी जांच के बाद सामने आई है। इसी जांच के तहत भारत से जुड़े ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम नेटवर्क पर कार्रवाई की गई।

FBI के मुताबिक, गोल्डी बराड़ Lawrence Bishnoi Organized Crime Group से जुड़ा है। एक संघीय अभियोग Bishnoi Enterprise पर केंद्रित है। इसमें गोल्डी बराड़ को कथित तौर पर संगठन के प्रमुख लोगों में शामिल बताया गया है। जांचकर्ताओं का आरोप है कि उसने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद नेटवर्क के सदस्यों और सहयोगियों को निर्देश देने में भूमिका निभाई। FBI ने लोगों को चेतावनी दी है कि बराड़ को पकड़ने की कोशिश में खुद कार्रवाई न करें। एजेंसी ने उससे जुड़ी जानकारी सीधे FBI तक पहुंचाने की अपील की है।