सरकार दो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। निजीकरण के लिए तेजी से काम भी जारी है। 2021-2022 के केंद्रीय बजट में सरकार ने दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्राइवेट करने की मंशा जतायी थी।
सरकार ने 2019 में ऋणदाता में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी एलआईसी (LIC) को बेचकर आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) का निजीकरण कर दिया है और पिछले चार वर्षों में 14 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर दिया है।