राज्य सरकार ने कहा कि मीडिया में यह खबर प्रकाशित की गई है कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने बिना मंजूरी के लिए 47,758 करोड़ का बजट खर्च कर दिया है। 

CAG (Comptroller and Auditor General) की जांच में पता चला है कि NSAP के तहत ऐसे 2,103 लाभार्थियों को पेशन दिया गया, जिनकी मौत हो चुकी है। इससे सरकार को दो करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

कैग रिपोर्ट में एक साल पहले ही कहा गया था कि नया ट्रैक लगाने के लिए धन के आवंटन में कमी आई है। इसके लिए जितना पैसा मिलता है उसका भी ठीक से इस्तेमाल नहीं होता।

बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 बजट को बिना किसी अनुमान के तैयार कर लिया गया था। जिससे पांच साल के दौरान बनी 1029 सड़कें और पुल का प्रोजेक्ट असंतोषजनक था। 

कैग की रिपोर्ट (CAG Report) के अनुसार ऑफ‍िसर्स और बिल्डर्स की मिलिभगत ने भूमि आवंटन में 'अनियमितताओं' को जन्म दिया और 2005 और 2014 के बीच विकास योजनाओं को मंजूरी दी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, विशेषज्ञों को उम्मीद है कि रिपोर्ट रियल एस्टेट (Real Estate) में विकास के प्रोसेस को और ज्‍यादा बेहतर ओर पारदर्शी बनाने में मदद कर सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) ने 16 नवंबर को CAG कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया। वे यहां पहले ऑडिट दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे।

फ्रांस के साथ राफेल सौदे में ऑफसेट पॉलिसी पूरी ना होने पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब सरकार ने नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में ऑफसेट पॉलिसी को ही बदल दिया।

राफेल विमान सौदे को लेकर CAG ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने कहा कि दसॉल्ट एविएशन ने विमानों की सौदे के वक्त 30 फीसदी ऑफसेट प्रावधान के बदले डीआरडीओ को उच्च तकनीक देने का प्रस्ताव किया था

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद जीसी मुर्मू को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) नियुक्त किया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर सूचना दी थी। ऐसे में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। 

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट में उल्लेख किये गए कथित 'अनियमितताओं' के आरोपों को बुधवार को खारिज कर दिया