केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने बीते 22 सितंबर को दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा था। माहूरकर ने लेटर में दावा किया है कि सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, स्वास्थ्य व बिजली सहित कई विभागों में आरटीआई के तहत जवाबदेही में अवहेलना करने के साथ पारदर्शी तरीका नहीं अपनपाया है।