मौजूदा समय में 2 बातें सामने आ रही हैं पहली चक्रीय मंदी और दूसरी यह कि दुनिया के साथ-साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी मूल ढांचे को सुधारने की जरूरत है।  

भारत के बुद्धिजीवीवर्ग ने इसे काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई में वे जिहादी कट्टरपंथियों का समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने इस्लामी चरमपंथियों को अपना साथी मान लिया है। हाल ही में ऐसा फैज अहमद फैज की हालिया कविताओं में पाया। ऐसा सिर्फ इसलिए कि वे एक कवि हैं और लगता है कि वे इस्लामी अतिवाद को उचित नहीं मानते, जिसका प्रचार उनके शब्द करते हैं।

हमारे पुलिसकर्मी भी इंसान हैं। वो हमें सुरक्षित रखने के लिए तत्पर हैं। हमें उनकी छवि खराब नहीं करनी चाहिए। आम लोगों को प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है, पर जो लोग कानून तोड़ते हैं उन्हें हर हाल में डरना चाहिए।

सावरकर के अनुसार अखंड भारत को देशों में बांटा जाना चाहिए, पर उन दोनों देशों का कानून एक ही होना चाहिए। सावरकर किसी भी समुदाय विषेश को खास अधिकार देने पर विश्वास नहीं करते थे।

अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि वो देश में कहीं भी कभी भी सड़क पर बिना समय की परवाह किए बेखौफ होकर चल सकें। 

2 दिसंबर के दिन महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित सीएम उद्धव ठाकरे ने घोषणा करते हुए बताया कि उनकी सरकार मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस परियोजना का पैसा महाराष्ट्र सरकार किसानों की कर्जमाफी के लिए करेगी।

यह नागरिक संशोधन बिल सही मायनों में वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्शों का अनुसरण करता है। इस बिल के तहत हम उन सभी लोगों को अपना रहे हैं, जिनको गलत तरीके से उनके ही घर से बेदखल किया गया है। 

लोकसभा सांसद प्रज्ञा ठाकुर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसकी वजह उनके द्वारा किया गया कोई विकास का कार्य नहीं है, बल्कि उनके विवादित बयान हैं। भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाली साध्वी प्रज्ञा एक सांसद के रूप में अपनी सभी जिम्मेदारियों से अंजान हैं। उन पर मालेगांव ब्लास्ट केस में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी लगे थे, पर सबूतों की कमी के चलते प्रज्ञा को जमानत मिल गई।

उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब के बताए रास्ते पर चलने की बजाय झूठी धर्मनिरपेक्षता दिखाने और मुख्यमंत्री बनने का निर्णय लिया। खैर अभी भी यह देखने वाली बात होगी कि यह बेमेल गठबंधन कैसे चलता है और कितने दिनों तक चलता है। 

सिर्फ एक दिन की संसदीय कार्रवाई में कुल 4 करोड़ की प्रशासनिक लागत आती है। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नौकरशाह और करोड़ों में चलने वाले मीडिया की लागत शामिल नहीं है।