न्यायिक व्यवस्था में ये परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई कानून मंत्रालय के आग्रह पर ही अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए कानून मंत्री किरन रिजिजू ने 7 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से उत्तराधिकारी का नाम बताने की अपील की थी।