भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने गुरुवार 21 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंपा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने चुनाव आयोग को अल्फा न्यूमेरिक कोड समेत इलेक्टोरल बांड डेटा की पूरी लिस्ट सौंप दी है।

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI के तरफ से दी गई आधी-अधूरी जानकारी उसके लिए मुसीबत बनते जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर बैंक को एक बार फिर खरी-खोटी सुनाई है।

चुनाव आयोग को चुनावी बांड की जानकारी देने के लिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से और समय देने की गुहार लगाई है। SBI की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह गुमनामी जैसा प्रतीत होता है। वहीं, केंद्र सरकार का पक्ष भी कोर्ट के सामने रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने Electoral bonds (इलेक्टोरल बांड ) की ब्रिकी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने प बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव से पहले नए Electoral bonds की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था।