PM मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून(AgricultureBill) कानून निरस्त करने के ऐलान के बाद भी किसान नेता आंदोलन पर डटे हुए हैं। हालांकि अब उन्होंने अपना संसद मार्च स्थगित कर दिया है। वे MSP सहित अन्य मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बयान दिया है।

कृषि कानूनों को लेकर गठित पैनल के एक सदस्य ने सिफारिशें सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि किसानों की गलतफहमियां दूर हों। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने  गुरुनानक देवजी की 552वीं जयंती(Guru Nanak Jayanti 2021) पर 19 नवंबर को तीनों कृषि कानून(AgricultureBill) रद्द करने का ऐलान किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को तीन कृषि कानूनों (Three Agricultural Laws) की वापसी की घोषणा करके आंदोलनरत किसानों (Farmers) के चेहरे पर खुशियां लौटाईं तो राजनीतिक दलों (Political parties) को चौंका दिया है। कृषि कानून वापसी के बाद पंजाब (Punjab) में चुनावी समीकरण भी बदल गए हैं। अब हर दल को नए सिरे से समीकरण तैयार करने होंगे। पहले भाजपा (BJP) के लिए सियासी रास्ता काफी मुश्किल हो गया था। पार्टी नेताओं का प्रदेश में किसान लगातार विरोध कर रहे थे। यहां तक कि पार्टी के नेताओं के घर के बाहर किसानों ने डेरा डाल लिया था।
 

कानून दो तरह से होते हैं। विधि का रूप लेने वाले अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। लोकसभा में विधेयक पेश करने का काम मुख्य रूप से कार्यपालिका करता है, (इसीलिए उस विधेयक को सरकारी विधेयक भी कहते हैं) लेकिन उस विधेयक को पारित (Pass) विधायिका (legislature) करता है।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कृषि कानून (New Farm Laws) और किसान आंदोलन (Farmers Movemnt) को लेकर कहीं बातों से चूक गए हैं तो यहां इन 10 प्‍वाइंट्स से समझ सकते हैं।

पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले को राजनीत‍िक व‍िशेषज्ञ मास्‍टरस्‍ट्रोक तो व‍िपक्षी पार्टियां इसे मोदी का बैकफुट पर जाना बता रही हैं। 

प्रकाश पर्व (Prakash Parv) के मौके पर पीएम मोदी (PM Modi) ने किसानों की मांग मान ली। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मोदी सरकार ने तीनों कानून वापस लाने (three farm laws) की घोषणा कर दी है। 

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से घर लौटने की अपील भी की। हालांकि, किसानों का कहना है कि वे अभी आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा- किसान आज या कल आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ये आंदोलन तभी खत्म होगा, जब संसद में इसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
 

आज से ठीक एक साल पहले यानी 17 सितंबर 2020 को ये तीनों कानून संसद से पास हुए थे। इनके विरोध में पंजाब, हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे। पिछले साल 26 नवंबर से किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हुआ, जो अब तक जारी था। इस बीते एक साल में क्या-क्या हुआ? आइए जानते हैं...