सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने स्वागत किया है। अनुच्छेद 370 को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को हटा दिया था।
जम्मू एवं कश्मीर (Jammu Kashmir) में जब अनुच्छेद 370 (Article 370) लागू था उसके प्रावधानों के अनुसार दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन (Land) नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ राज्य के लोगों को ही वहां पर जमीन और अचल संपत्ति (Property) खरीदने का अधिकार था।