संविधान पीठ इस बात की वैधानिकता जांचेगी कि क्या संसद जम्मू-कश्मीर के लोगों की सहमति के बिना अनुच्छेद 370 को खत्म कर सकती थी। क्या इसका दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन संवैधानिक था।