Loan Moratorium  

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    BusinessJun 11, 2021, 7:57 PM IST

    EMI में नहीं मिलेगी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा- पूरी ब्याज माफ करना संभव नहीं

    कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा- लोन रिपेमेंट में मोरेटोरियम बढ़ाने और ब्याज को पूरी तरह माफ नहीं किया जा सकता। 

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    BusinessApr 4, 2021, 5:02 PM IST

    Loan Moratorium : सरकारी बैंकों को हो सकता है 2000 करोड़ रुपए का नुकसान

    लोन मोरेटोरियम (Loan moratorium) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकारी बैंकों को 1800 से 2000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 करोड़ से ज्यादा लोन के मामले में कम्पाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर छूट दी है। 
     

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    NationalMar 23, 2021, 1:29 PM IST

    SC ने मोरेटोरियम की अवधि बढ़ाने से इनकार किया, कहा- पूरी तरह से ब्याज माफी भी संभव नहीं

    लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि  मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके अलावा ग्राहकों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर किसी बैंक ने ब्याज वसूला है, तो उसे वह लौटाना होगा।  

  • <p><strong>बिजनेस डेस्क।</strong> कोरोनावायरस महामारी में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की सुविधा दी थी। इसके तहत लिए गए लोन पर एक निश्चित अवधि तक ईएमआई (EMI) देने से छूट मिली थी। यह सुविधा 1 मार्च 2020 से 31 अगस्‍त 2020 तक मिली थी। इसके बाद बैंकों को यह छूट मिल गई कि वे कर्जदारों से ब्याज पर ब्याज वसूल सकें। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्जदारों को राहत देने का निर्देश दिया, क्योंकि आर्थिक परिसस्थितियों में सुधार नहीं हुआ है। सरकार ने शनिवार को जानकारी दी थी कि 6 महीने के मोरोटोरियम पीरियड के लिए कम्पाउंड इंटरेस्ट माफ कर दिया जाएगा। इससे अब कर्ददारों को ब्याज पर ब्याज भरने से राहत मिलने जा रही है। हालांकि, 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेने वालों को ही यह छूट मिलेगी। मोरेटोरियम में ब्याज पर ब्‍याज से छूट को लेकर सरकार ने गाइडलाइन्स भी जारी कर दिए हैं। जानें इसके बारे में विस्तार से।&nbsp;<br />
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    BusinessOct 27, 2020, 3:18 PM IST

    Loan Moratorium: जानें नए फैसले से किसे होगी कितनी बचत, किसे मिलेगा फायदा

    बिजनेस डेस्क। कोरोनावायरस महामारी में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की सुविधा दी थी। इसके तहत लिए गए लोन पर एक निश्चित अवधि तक ईएमआई (EMI) देने से छूट मिली थी। यह सुविधा 1 मार्च 2020 से 31 अगस्‍त 2020 तक मिली थी। इसके बाद बैंकों को यह छूट मिल गई कि वे कर्जदारों से ब्याज पर ब्याज वसूल सकें। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्जदारों को राहत देने का निर्देश दिया, क्योंकि आर्थिक परिसस्थितियों में सुधार नहीं हुआ है। सरकार ने शनिवार को जानकारी दी थी कि 6 महीने के मोरोटोरियम पीरियड के लिए कम्पाउंड इंटरेस्ट माफ कर दिया जाएगा। इससे अब कर्ददारों को ब्याज पर ब्याज भरने से राहत मिलने जा रही है। हालांकि, 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेने वालों को ही यह छूट मिलेगी। मोरेटोरियम में ब्याज पर ब्‍याज से छूट को लेकर सरकार ने गाइडलाइन्स भी जारी कर दिए हैं। जानें इसके बारे में विस्तार से। 
    (फाइल फोटो)
     

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    BusinessOct 24, 2020, 4:39 PM IST

    Loan Moratorium का नहीं लिया लाभ तो भी बैंक देगा कैशबैक, सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स

    केंद्र सरकार ने बैंकों से कर्ज लेने वालों को राहत देते हुए दो करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज से राहत देने की  घोषणा की। यह राहत सभी कर्जदारों को मिलेगी, चाहे उन्होंने मोरेटोरियम (Moratorium) का लाभ उठाया हो या नहीं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात को यह घोषणा की। 

  • <p><strong>बिजनेस डेस्क।</strong> जिन लोगों ने बैंकों से लिए गए लोन पर मोरेटोरियम (Moratorium) की सुविधा ली है, उन्हें सरकार के एक फैसले से बड़ा फायदा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने ब्याज पर लिए जाने वाले ब्याज को माफ करने का फैसला किया है। इससे सरकार पर 5000 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ रुपए तक का बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है, क्योंकि लोन मोरेटोरियम का मामाला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लंबित है। जानें क्या है लोन मोरेटोरियम और इससे किसे और कितना फायदा मिलेगा। साथ ही, जानें सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर क्या मामला चल रहा है।<br />
(फाइल फोटो)<br />
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    BusinessOct 23, 2020, 8:45 AM IST

    Loan Moratorium : जानें किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा, कितने कर्ज पर होगा ब्याज माफ

    बिजनेस डेस्क। जिन लोगों ने बैंकों से लिए गए लोन पर मोरेटोरियम (Moratorium) की सुविधा ली है, उन्हें सरकार के एक फैसले से बड़ा फायदा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने ब्याज पर लिए जाने वाले ब्याज को माफ करने का फैसला किया है। इससे सरकार पर 5000 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ रुपए तक का बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है, क्योंकि लोन मोरेटोरियम का मामाला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लंबित है। जानें क्या है लोन मोरेटोरियम और इससे किसे और कितना फायदा मिलेगा। साथ ही, जानें सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर क्या मामला चल रहा है।
    (फाइल फोटो)

  • <p><strong>बिजनेस डेस्क। </strong>लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जहां केंद्र सरकार को कहा है कि इस सुविधा का फायदा लेने वालों को 15 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा, वहीं &nbsp;रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 1 मार्च 2020 तक बिना डिफॉल्ट वाले खाते को ही कोरोना महामारी से जुड़ी स्कीम ढांचे के तहत रिस्ट्रक्चरिंग के योग्य माना जाएगा। इससे पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एक बयान जारी कर के कहा था कि 1 मार्च 2020 को बैंक की बुक्स में मौजूद अकाउंट को ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलेगी।<br />
(फाइल फोटो)<br />
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    BusinessOct 14, 2020, 7:12 PM IST

    लोन मोरेटोरियम के बाद लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को लेकर RBI ने किया ऐलान, आम लोगों को मिलेगी सुविधा

    बिजनेस डेस्क। लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जहां केंद्र सरकार को कहा है कि इस सुविधा का फायदा लेने वालों को 15 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा, वहीं  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 1 मार्च 2020 तक बिना डिफॉल्ट वाले खाते को ही कोरोना महामारी से जुड़ी स्कीम ढांचे के तहत रिस्ट्रक्चरिंग के योग्य माना जाएगा। इससे पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एक बयान जारी कर के कहा था कि 1 मार्च 2020 को बैंक की बुक्स में मौजूद अकाउंट को ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलेगी।
    (फाइल फोटो)
     

  • <p>supreme court</p>

    BusinessOct 14, 2020, 4:38 PM IST

    लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- लोगों की दिवाली आपके हाथों में है

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मामले में आम आदमी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि मोरेटोरियम सुविधा का फायदा लेने वाले सभी लोगों को 15 नवंबर 2020 तक ब्‍याज पर ब्‍याज नहीं देना होगा। इसके साथ ही 15 नवंबर तक किसी भी व्यक्ति का लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित नहीं किया जाएगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों की तरफ से वकील हरीश साल्‍वे ने मामले की सुनवाई को टालने का आग्रह किया। हालांकि अब अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है। 

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    BusinessOct 3, 2020, 11:30 AM IST

    केंद्र सरकार की लोन मोरेटोरियम पर बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा लोन के ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज

    केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट को लोन मोरोटोरियम की जानकारी देते हुए लोन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। यदि आपने कोरोना काल में लोन मोरेटोरियम की सुविधा का लाभ लिया है तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। अब लोन मोरे​टोरियम पर लगने वाले चार्ज पर बैंक वसूली नहीं कर सकेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि (सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्दोग) एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली नहीं की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने दाखिल हलफनामे में कहा कि महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करेगी, ये ही केवल समाधान है।

  • <p><strong>बिजनेस डेस्क।</strong> लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रही सुनवाई फिर टल गई है। केंद्र सरकार ने इस पर फैसले के लिए कुछ और समय की मांग की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कोर्ट से 3 दिन का समय मांगा था। केंद्र सरकार ने कहा था कि अदालत के सामनमे ब्योरा रखने के लिए उले कुछ और वक्त चाहिए। फिलहाल, यह उम्मीद बनी है कि सरकार जल्द ही ही ईएमआई पर छूट देने &nbsp;का फैसला ले सकती है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।<br />
(फाइल फोटो)&nbsp;<br />
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    BusinessSep 29, 2020, 1:59 PM IST

    Loan Moratorium: सरकार जल्द लेगी EMI पर छूट का फैसला, आम लोगों को मिल सकती है राहत

    बिजनेस डेस्क। लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रही सुनवाई फिर टल गई है। केंद्र सरकार ने इस पर फैसले के लिए कुछ और समय की मांग की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कोर्ट से 3 दिन का समय मांगा था। केंद्र सरकार ने कहा था कि अदालत के सामनमे ब्योरा रखने के लिए उले कुछ और वक्त चाहिए। फिलहाल, यह उम्मीद बनी है कि सरकार जल्द ही ही ईएमआई पर छूट देने  का फैसला ले सकती है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
    (फाइल फोटो) 
     

  • <p><strong>बिजनेस डेस्क।</strong> कोरोनावायरस संकट की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 6 महीने के लिए कर्जदारों को लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की सुविधा दी थी। इसके तहत बैंकों से लोन लेने वालों को ईएमआई (EMI) चुकाने से राहत मिली थी। 31 अगस्त को रिजर्व बैंक ने यह सुविधा खत्म कर दी। इसके बाद अब सितंबर से लोन लेने वालों को ईएमआई चुकानी पड़ रही है। इसे लेकर रिजर्व बैंक ने दूसरे बैंकों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग का सुझाव दिया था, ताकि कर्जदारों को राहत मिल सके। वहीं, पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ( CAG) राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो इस मसले पर सुझाव देगी। इससे यह उम्मीद बनी है कि लोन लेने वालों को कुछ राहत मिल सकती है।&nbsp;<br />
(फाइल फोटो)<br />
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    BusinessSep 19, 2020, 10:20 AM IST

    लोन मोरेटोरियम पर ब्याज में मिल सकती है जल्द ही राहत, जानें क्या होने जा रहा है फैसला

    बिजनेस डेस्क। कोरोनावायरस संकट की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 6 महीने के लिए कर्जदारों को लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की सुविधा दी थी। इसके तहत बैंकों से लोन लेने वालों को ईएमआई (EMI) चुकाने से राहत मिली थी। 31 अगस्त को रिजर्व बैंक ने यह सुविधा खत्म कर दी। इसके बाद अब सितंबर से लोन लेने वालों को ईएमआई चुकानी पड़ रही है। इसे लेकर रिजर्व बैंक ने दूसरे बैंकों को लोन रिस्ट्रक्चरिंग का सुझाव दिया था, ताकि कर्जदारों को राहत मिल सके। वहीं, पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ( CAG) राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो इस मसले पर सुझाव देगी। इससे यह उम्मीद बनी है कि लोन लेने वालों को कुछ राहत मिल सकती है। 
    (फाइल फोटो)
     

  • <p><strong>बिजनेस डेस्क।</strong> कोरोनावायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों से कर्ज लेने वालों को राहत देते हुए 6 महीने के लिए लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की सुविधा दी थी। इसकी मियाद अब खत्म हो गई है। 31 अगस्त को लोन मोरेटोरियम सुविधा खत्म हो जाने के बाद अब इस महीने से कर्ज लेने वालों को EMI देनी होगी। जानें वे कैसे कर सकते हैं लोन की रकम का भुगतान। लोन रिपेमेंट के ऑप्शन्स क्या है, यह जानना जरूरी है।&nbsp;<br />
(फाइल फोटो)<br />
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    BusinessSep 7, 2020, 12:29 PM IST

    लोन मोरेटोरियम की मियाद हुई खत्म, जानें अब कैसे करें बची रकम का भुगतान

    बिजनेस डेस्क। कोरोनावायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों से कर्ज लेने वालों को राहत देते हुए 6 महीने के लिए लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की सुविधा दी थी। इसकी मियाद अब खत्म हो गई है। 31 अगस्त को लोन मोरेटोरियम सुविधा खत्म हो जाने के बाद अब इस महीने से कर्ज लेने वालों को EMI देनी होगी। जानें वे कैसे कर सकते हैं लोन की रकम का भुगतान। लोन रिपेमेंट के ऑप्शन्स क्या है, यह जानना जरूरी है। 
    (फाइल फोटो)

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    NationalSep 3, 2020, 11:21 AM IST

    लोन मोरेटोरियम : SC ने कहा, फिलहाल किसी अकाउंट को NPA घोषित न करें, 10 सितंबर को होगी सुनवाई

    कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू किया गया था। इस दौरान सभी के काम धंधे बंद हो गए थे। इसके कारण लोन ईएमआई से राहत पाने के लिए लोगों को मोरेटोरियम की सुविधा दी गई थी। ऐसे में अब RBI की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

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    NationalSep 1, 2020, 12:29 PM IST

    दो साल तक बढ़ाया जा सकता है लोन मोरेटोरियम...केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

    लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान टाली गई ईएमआई पर ब्याज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लोन मोरेटोरियम को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। 

  • <p><strong>बिजनेस डेस्क।</strong> कोरोनावायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों को रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की व्यवस्था के तहत &nbsp;EMI जमा करने के मामले में छूट दी गई थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें लोगों को अपने किस्त नहीं जमा करने की छूट मिली थी। लोन मोरेटोरियम की आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई थी। अब 1 सितंबर से EMI जमा करने में छूट की यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी और लोगों को इसे नियमित तौर पर जमा करना होगा। हालांकि, अभी भी अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है और लोगों की आमदनी घटती ही जा रही है। ऐसे में, &nbsp;EMI की रकम जमा कर पाना आसान नहीं होगा।&nbsp;<br />
(फाइल फोटो)<br />
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    BusinessAug 29, 2020, 3:59 PM IST

    1 सितंबर से खत्म हो रही है EMI में छूट की सुविधा, जानें आगे क्या मिल पाएगी कुछ राहत

    बिजनेस डेस्क। कोरोनावायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों को रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की व्यवस्था के तहत  EMI जमा करने के मामले में छूट दी गई थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें लोगों को अपने किस्त नहीं जमा करने की छूट मिली थी। लोन मोरेटोरियम की आखिरी तारीख 31 अगस्त तय की गई थी। अब 1 सितंबर से EMI जमा करने में छूट की यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी और लोगों को इसे नियमित तौर पर जमा करना होगा। हालांकि, अभी भी अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है और लोगों की आमदनी घटती ही जा रही है। ऐसे में,  EMI की रकम जमा कर पाना आसान नहीं होगा। 
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