वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजटों की तरह ही इस बार भी MSME सेक्टर को तोहफा दिया। MSME सेक्टर को 9000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए नई डिजिटल लॉकर योजना भी शुरू की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट (Budget 2023) में MSME सेक्टर को कोरोना महामारी से हुए नुकसान से राहत देने की घोषणा की। लैब में बनाए जाने वाले हीरे के मशीन और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए आईआईटी कॉलेज को पांच साल का ग्रांट दिया जाएगा।
करियर डेस्क : सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri 2022) की तैयारी में जुटे कैंडिडेट्स के लिए केंद्र से लेकर कई राज्यों में ढेर सारी वैकेंसी निकली है। यूपी से लेकर राजस्थान और बिहार तक नौकरियों की भरमार है। अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की योग्यता रखने वाले छात्र इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों में एडमिशन का दौर भी चल रहा है। कई कोर्स की काउंसलिंग चल रही है। करियर,एजुकेशन और जॉब से जुड़े अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें..
पीएम मोदी गुरुवार को विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने एमएसएमई की कई योजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही पीएमईजीपी के लाभुकों को सहायता भी प्रदान किया।
Budget 2022: ECLGS योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, योजना के लिए गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
"हमारी सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे हमारे करोड़ों व्यापारियों को वित्तीय सहित विभिन्न लाभ मिलने में मदद होगी। उनके व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा।"
World Bank ने MSME क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार की पहल का समर्थन करने के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, वर्ल्ड बैंक ने इस सेक्टर में मदद के लिए 500 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान की तारीफ़ की है। मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिप्राप्ति और भुगतान के आंकड़े जारी किए हैं।
कोरोना महामारी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने MSME (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) यानीं सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम के लिए 6 बड़े कदम उठाए हैं।
रिजर्व बैंक ने छह फरवरी की घोषणा के बाद 10 फरवरी को साफ किया कि सीआरआर से यह छूट या तो ऋण की शुरुआत से पांच साल तक या ऋण की परिपक्वता अवधि तक मिलेगी। यदि ऋण की परिपक्वता अवधि पांच साल से अधिक हुई तो यह छूट पांच साल के लिये ही मान्य होगी।