Nirmala Sitaraman  

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक अहम फैसला लिया है। अब सरकार इस योजना से जुड़े कर्मचारियों को ईपीएफओ से भी जोड़ेगी। बता दें कि यह फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे और उनकी तनख्वाह 15 हजार से कम है। इसके अलावा जो लोग अगस्त से सितंबर महीने तक नौकरी में नहीं थे, लेकिन उसके बाद पीएफ से जुड़े रहे तो उन्हें भी इसका फायदा होगा।
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को वर्चुअल ग्लोबल इनवेस्टर राउंडटेबल (VGIR) की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, VGIR का आयोजन केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष द्वारा मिलकर किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, आरबीआई गवर्नर और कईं वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे।

बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की फेक न्यूज वायरल हो रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा से लेकर अन्य सभी पार्टियां चुनाव को लेकर मैदान में हैं। बड़े-बड़े वादों के बीच बीजेपी ने बिहारबासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने की घोषणा की थी।

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आज (गुरुवार) को अपना घोषणापत्र जारी करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने दी जानकारी देते हुए बताया कि पटना के होटल चाणक्य में सुबह 10 बजे बीजेपी के घोषणा पत्र का लोकार्पण केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की सोमवार को 42वीं बैठक होने जा रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।  इस बैठक में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी की रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर चर्चा होगी। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समेत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में गैर-भाजपा राज्य कंपनसेशन के मुद्दे पर हंगामा कर सकते हैं।

भारत सरकार ने गुरूवार को सितंबर 2020 के वस्‍तु एवं सेवाकर (जीएसटी)  संग्रह आंकड़े पेश कर दिए हैं। सितंबर 2020 में कुल जीएसटी संग्रह 95,480 करोड़ रुपये रहा है। यह पिछले साल इसी महीने की तुलना में 4 फीसदी ज्यादा है। ये आंकड़े केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें सीजीएसटी (केंद्र सरकार का कर संग्रह) 17,741 करोड़ रुपये, एसजीएसटी (राज्यों का कर संग्रह) 23,131 करोड़ रुपये रहा है। जबकि आईजीएसटी 47,484 करोड़ रुपये रहा है। भारत सरकार ने नियमित निपटान के तहत IGST से 21,260 करोड़ रुपये CGST और 16,997 करोड़ रुपये SGST को दिए हैं।

संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक- 2020 (Insolvency and Bankruptcy code 2020) पास करा दिया। विधेयक को केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को राज्यसभा से पास करा दिया था। इस बिल के पास होने से सबसे ज्यादा लाभ उन कंपनियों को मिलेगा जो आर्थिक मंदी की वजह से बैंक का कर्ज तत्काल चुकाने की स्थिति में नहीं है। साथ ही अब ईएमआई जमा ना कराने वाले लेनदारों को कर्जदाता 'बैंक कोर्ट' में नहीं ले जा सकेंगे।

वीडियो डेस्क। गुजरात के सूरत में एक महिला बैंक कर्मचारी के ऊपर बैंक परिसर में एक पुलिसकर्मी ने हमला बोल दिया। इस अभद्रता का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। आपको बता दें कि केनरा बैंक में एक महिला बैंक कर्मचारी पर सोमवार शाम गुजरात के सूरत में उसकी सरोली शाखा में हमला किया गया। 

कोरोना वायरस और लॉकडाउन का असर अन्य देशों की तरह भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। केंद्र की मोदी सरकार इस संकट से उभरने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रु के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया था।

कोरोना वायरस और लॉकडाउन का असर अन्य देशों की तरह भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। केंद्र की मोदी सरकार इस संकट से उभरने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हाल ही में सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रु के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया था। 

 सीतारमण 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी सभी डिटेल देश को बताया ।

तृणमूल कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार की तर्ज पर वित्तीय पैकेज का ऐलान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नौकरी करने वाले और नौकरी देने वालों के 12-12% ईपीएफ का हिस्सा सरकार देगी।

भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। 2.94 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ भारत ने साल 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के शोध संस्थान वर्ल्ड पॉपुलेशन रीव्यू ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। 

हम आपको बता रहे हैं कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 लाख तक आय वालों को टैक्स में छूट देने के साथ और क्या सौगात दी हैं?