Protest Of Farmers  

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    NationalJan 26, 2021, 2:59 PM IST

    KisanTractor Rally:किसानों का काफिला हुआ बेकाबू करने लगे तोड़फोड़ और पथराव , पुलिस के साथ हुई झड़प

    वीडियो डेस्क।  नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंघु बॉर्डर से किसान दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कई किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली पहुंच भी गए हैं। मंगलवार सुबह सिंघु बॉर्डर पर किसान बैरिकेड्स तोड़ दिए। बाद में पुलिस ने कई जगहों पर खुद भी बैरिकेड्स हटा दिए। किसानों का रास्ता रोकने के लिए दिल्ली के नांगलोई में पुलिस के जवान सड़क पर बैठ गए हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिला जवान शामिल हैं।गाजीपुर बॉर्डर के पास किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन किसान नहीं रुके। देखिए वीडियो 
     

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    NationalJan 26, 2021, 2:32 PM IST

    धरे रह गए शांति के दावे, लाल किला तक पहुंचे किसानों ने जमकर मचाया बवाल, देखें Video


    वीडियो डेस्क।   72वें गणतंत्र दिवस पर मंगलवार को एक ओर राजपथ पर देश के जवान ने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया। वहीं, दूसरी ओर राजधानी के कई इलाके कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के विरोध में पथराव, नारेबाजी, तोड़फोड़ और उत्पात मचाया।  कुछ किसान तो लाल किला तक जा पहुंचे और वहां पर नारेबाजी की। 
     

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    NationalDec 15, 2020, 10:26 AM IST

    The Rashtrawadi ने बताया Farmer Protest का सच!

    नमस्कार मेरा नाम है इंटरनेशनल खबरी और देशभर में चल रहे किसान आंदोलन पर मैंने बाद की द राष्ट्रवादी चैनल के राम प्रकाश तिवारी से। किसान आंदोलन पर उन्होंने अपने विचार रखे और बताया कि आखिर इसके पीछे क्या चल रहा है। किस तरह से इस पर विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रही हैं। किस तरह से वहां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, वहां उमर खालिद जैसे लोगों की रिहाई के भी नारे लग रहे हैं जो कि सरासर गलत है।

  • <p>किसानों के धरने में पहुंचा दूल्हा</p>
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    Uttar PradeshDec 9, 2020, 2:57 PM IST

    शादी छोड़ किसानों का समर्थन करने पहुंचा दूल्हा, लाल जोड़े में दुल्हन करती रही इंतजार, देखें वीडियो

    वीडियो डेस्क। कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बन्द को लेकर किसान पूरी तरह से जोश में दिखाई दिए। जहां एक ओर हाइवे से लेकर सम्पर्क मार्ग तक किसानों के कब्जे में रहे, वहीं दूसरी ओर अन्य लोगों ने भी किसानों का खुलकर साथ दिया।

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Peasant protests, Punjab farmers, Haryana farmers</p>

    NationalNov 26, 2020, 1:25 PM IST

    ये किसान नहीं, कांग्रेस के भेजे गुंडे हैं...दिल्ली मार्च को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसे निकाला गुस्सा

    किसान बिलों के विरोध में पंजाब और हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली मार्च का आह्वान किया गया है। पंजाब से सटे हरियाणा बॉर्डर पर गुरुवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। हालांकि जहां एक तरफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ ट्विटर यूजर्स इसे कांग्रेस का प्लान बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये किसान नहीं है बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। 
     

  • Priyanka rahul

    NationalSep 25, 2020, 1:26 PM IST

    कृषि बिलों पर राहुल-प्रियंका का मोदी सरकार पर हमला, कहा- किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाएगा कानून

    कृषि बिलों के खिलाफ देशभर के कई किसान संगठन और विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है।  राहुल गांधी ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना देगा। 

  • Narendra Singh Tomar

    NationalSep 24, 2020, 5:08 PM IST

    कृषि बिलों में MSP नहीं है तो कांग्रेस ने 50 सालों में क्यों लागू नहीं किया? - कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

    कृषि बिलों को लेकर देशभर में कई किसान संगठन और विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच गुरूवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर  (Narendra singh tomar) ने कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने के आरोप में हमला बोला है। कृषि मंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस को लगता है कि इन बिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नहीं है तो उन्होंने 50 साल सत्ता में रहते हुए इसपर कानून बनाना आवश्यक क्यों नहीं समझा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इन बिलों में एमएसपी की गारंटी की बेवजह मांग कर रहे हैं क्योंकि इन बिलों में एमएसपी को हटाया ही नहीं गया है। MSP भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है, जो आने वाले समय में भी लागू रहेगा।