सरकार ने लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 को पेश कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही के समय एक सवाल भी किया गया कि क्या कंपनियों के निजीकरण के बाद भी आरक्षण बना रहेगा?