चुनावी बॉन्ड एक वित्तीय साधन के रूप में काम करते हैं। ये व्यक्तियों और व्यवसायों को अपनी पहचान उजागर किए बिना, राजनीतिक दलों को विवेकपूर्ण तरीके से धन योगदान करने की अनुमति देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता न देते हुए, उन्हें सामान्य नागरिकों की तरह ही सभी सुविधाएं देने का फैसला किया है। अब अनमैरिड कपल और समलैंगिक जोड़े भी बच्चों को गोद ले सकते हैं।

परिसीमन एक संयुक्त प्रयास होता था जिसमें अदालतें भी शामिल होती थीं लेकिन सरकार ने 2008 में यह अधिकार आयोग को सौंप दिया था।

मोदी सरनेम मानहानि मामले (Modi Surname Defamation Case) में सजा पा चुके राहुल गांधी के पास सजा माफी के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचा है। लेकिन उनके खिलाफ पूर्णेश मोदी पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।

बेंच ने यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वे को जवाब देते हुए कही। वरिष्ठ वकील कुकी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि नफरत फैलाने वाले बयान देने पर शिकायत नहीं मिलने पर भी केस दर्ज किया जाए। केस दर्ज करने में देर होने को कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने मुसलमानों के लिए चार फीसदी आरक्षण को खत्म कर दो नई कैटेगरी की घोषणा की थी। इन चार प्रतिशत आरक्षण को दूसरे समुदाय में बांट दिया गया था।

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBE) की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसके अनुसार, इस साल नीट पीजी के एग्जाम 5 मार्च से होंगे। एडमिट कार्ड 27 फरवरी को आएगा और रिजल्ट 31 मार्च, 2023 को जारी होगा।

सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना का बेंच हेट स्पीच पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर हुई कार्रवाई को रोक लगा दी।

शीर्ष अदालत चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 4 और 5 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सुरजेवाला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि संशोधन से दो पूरी तरह से अलग दस्तावेजों (उनके डेटा के साथ) को लिंक कर देगा जिससे कई प्रकार की विसंगतियां भी पैदा हो जाएंगी।