लगभग 70,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला, पूर्ववर्ती कांग्रेस-राकांपा की सरकार के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से संबंधित है।