सामान्य शब्दों में कहा जाए तो पीएफ स्कीम (Provident Fund Account) के तहत कर्मचारी के मंथली इनकम से एक छोटा सा अमाउंट पीएफ खाते में हर महीने जमा किया जाता है। यही अमाउंट रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की बड़ी पूंजी बन जाता है।
ईपीएफ का इंट्रेस्ट रेट लगातार घट रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए सरकार ने मात्र 8.1% ही ब्याज देने की घोषणा की है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों ईपीएफ का इंट्रेस्ट रेट लगातार घट रहा है।
ईपीएफ में इंप्लॉयर और इंप्लॉई दोनों कर्मचारी के बेसिस सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी योगदान करते हैं। इससे पहले ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5 फीसदी थी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Rserve Bank Of India) की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें (Small Saving Scheme Interest Rate) 1.68 फीसदी ज्यादा हैं। जिसकी वजह से नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ब्याज दर कम हो सकती हैं।
नए नियमों के अनुसार, किसी कर्मचारी के भविष्य निधि अकाउंट (EPF Account) में जमा कोई भी ब्याज हर साल केवल 2.50 लाख तक के योगदान के लिए टैक्स फ्री (Tax Free) होेगा। कर्मचारी के 2.50 लाख से अधिक के कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा।
ईपीएफ खाते (EPFO Account) का उल्लिखित बैंक खाता नंबर बंद या निष्क्रिय होने पर विड्राॅल क्लेम को प्रोसेसिंग करने में देरी हो सकती है। ईपीएफ रिकॉर्ड में बैंक खाते के विवरण को अपडेट करने के लिए यहां सरल कदम दिए गए हैं।
प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी बॉडी (Provident Fund Regulatory Body) ने हाल ही में इस संबंध में एक घोषणा की और कहा कि एक ईपीएफओ ग्राहक ईपीएफ और ईपीएस अकाउंट (EPFO Subscriber EPF and EPS Account) के लिए अपने नॉमिनेटिड व्यक्ति को बदल सकता है।
आरबीआई (RBI) की 10 जून 2021 की अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2022 से, बैंकों को मासिक मुफ्त एटीएम निकासी सीमा (Free ATM Withdrawal Limit) के बाद प्रत्येक लेनदेन पर 20 रुपए के बजाय 21 रुपए चार्ज करने की अनुमति दी गई है।
ईपीएफओ (EPFO) ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करने की समय सीमा 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी है।
कोरोना महामारी की वजह से लाखों कर्मचारियों पर वित्तीय संकट मंडराने लगा था। नौकरी जाने या सैलरी कट की वजह से लाखों परिवारों को तबाही से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने ईपीएफओ से एडवांस की अनुमति का आदेश दिया था।