प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश के अलग-अलग राज्यों में ग्रामीण इलाकों की सड़कें बनाई जाती हैं। इसी योजना की पड़ताल करने के लिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी निकले। जानें उनकी जांच में क्या मिला।
यूपी के कन्नौज में एक गांव में ग्रामीणों ने पलायन की चेतावनी देते हुए बैनर टांग दिए हैं। स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सरकारी जमीन पर कब्जा करके उन लोगों की जमीन पर निर्माण कार्य करवा रही हैं।
गोंडा के तालागंज गांव के युवा प्रधान ने अपनी मेहनत और लगन के जरिए गांव की तस्वीर बदल दी है। युवा प्रधान ने बताया कि गांव के सभी लोगों को शिक्षित, सेहतमंद और हुनरमंद बनाना उनका सपना है। गांव में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं।
यूपी के शाहजहांपुर के एक गांव के ग्राम प्रधान की पहल से पूरा गांव देशभक्ति में डूब गया है। उन्होंने गांव में लगे सरकारी हैंडपंपों को अलग रूप दिया जिसके बाद से पूरा गांव देशभक्ति में डूब गया। इस गांव की चर्चा आसपास के गांवों में भी खूब हो रही है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में निराश्रित गोवंश को वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। इस बीच ग्राम प्रधान ने ऐलान किया है कि जो भी गोवंश को पकड़कर लाएगा उसे 5 हजार का इनाम दिया जाएगा।
बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। विधानसभा में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 बजट को बिना किसी अनुमान के तैयार कर लिया गया था। जिससे पांच साल के दौरान बनी 1029 सड़कें और पुल का प्रोजेक्ट असंतोषजनक था।
भदोही में ग्रामीणों द्वारा पुलिस को बंधक बनाया गया। मौके पर पहुंची अधिकारियों ने किसी तरह से ग्रामीणों को समझा-बुझाकर उन्हें मुक्त करवाया। इस बीच निर्माण कार्य को भी रुकवा दिया गया है।
यूपी के फतेहपुर जिले में ग्राम प्रधान के पति ने दबंगई दिखाते हुए बिजली विभाग के कर्मचारी को गोली मार दी। जिसकी हालत बेहद गंभीर है। ग्राम प्रधान का पति बिजली विभाग के कर्मचारी के घर पहुंचकर तुरंत लाइट को ठीक करने को की बात कही।
23 साल बाद मृतक और उसके परिजनों को कोर्ट से न्याय मिला। आपको बता दें कि फ़र्रुखाबाद के एक गांव में 23 साल पहले ग्रामीण की हत्या कर दी गई थी। मामला कोर्ट पहुंचा और अब जाकर ग्राम प्रधान समेत अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में आयोजित ग्राम पंचायत सम्मेलन में प्रदेश की सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने सभी ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है।