बिलकिस बानो केस में सोमवार (8 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना है और 11 आरोपियों की रिहाई का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक बताया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए फैसले पर मुहर लगाई है। कोर्ट ने कहा कि धारा 370 अस्थायी प्रबंध था। इसे हटाने का फैसला संवैधानिक है।
नामांकन फार्म भरने के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए भाजपा नेता, मंत्री की बेटी, पूर्व विधायक सहित अन्य 14 प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी ने इनके नामांकन फार्म निरस्त कर दिए हैं।
UPSC CSE Prelims 2023: यूपीएससी प्रिलिम्स एग्जाम 2023 रद्द करने की मांग की गई है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट तीन जुलाई को मामले में सुनवाई करेगा।
चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस फैला हुआ है। इस खबर के बाद देश में भी सरकार ने अलर्टनेस दिखाते हुए पहले से ही सुरक्षा इंतजाम शुरू कर दिए है। पीएम मोदी ने मास्क पहना तो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में लिया बड़ा फैसला। रद्द कर दी जनआक्रोश यात्रा।
यूपी में तबादला निरस्त होने के इंतजार में कई डॉक्टरों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इस कारण मरीजों को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि करीब 190 डॉक्टर तबादला कैंसिल होने के इंतजार में अपने घरों में बैठ गए हैं।
बता दें कि बेनामी संपत्ति जिसे खरीदने के लिए पैसे किसी औऱ ने दिए हो और वो संपत्ति किसी और के नाम से हो। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा- बेनामी संपत्ति कानून-2016 में किया गया संशोधन उचित नहीं है।
हैरान कर देने वाली बात ये है कि जोन 4 में तैनात सफाई निरीक्षक प्रवीण कुमार करीब 15 सालों से एक ही जोन में तैनात है। जानकारी के मुताबिक साल 2018 और उससे पूर्व में कर्मचारी का कई बार तबादला भी हुआ। लेकिन प्रवीण का तबादला निरस्त हो जाता है। वहीं इस मामले पर नगर निगम के सभी जिम्मेदार अधिकारी बोलने से बच रहे हैं।
अमर दुबे की पत्नी मामले में गवाहों के बयानों को दर्ज किया गया। इसी के साथ मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि को तय किया गया। गवाहों के मौजूद होने पर जारी गैर जमानती वारंट भी निरस्त किया गया।