केंद्र सरकार ने वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। कहा जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। बैठक का बहिष्कार राज्यों के विकास का बहिष्कार जैसा होता है।
पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर (West Bengal CM) ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा है कि वे 27 मई को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग (NITI Aayog) की मीटिंग में जरूर शामिल होंगी।
सीएम योगी की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। इस दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई।
बाल आयोग ने कहा कि बच्चों का राजनीतिक एजेंडे की पूर्ति के लिए उपयोग करना बाल शोषण हैं और इसका उनके मानसिक स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक (NITI Aayog Meeting) हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बैठक का बहिष्कार किया है। वहीं, कोरोना संक्रमित होने के चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हुए।
यूपी ने नीति आयोग के नवाचार सूचकांक की रिपोर्ट में प्रदेश को बड़ी सफलता मिली है। साल 2020 के दो पद से उछलकर सीधे सातवें स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं रिपोर्ट में कारोबारी वातावरण समते जीडीपी में बेहतर प्रदर्शन रहा है।
नीति आयोग ने बाजार के रुख को देखते हुए एक भविष्यवाणी की है। इसके मुताबिक 2026-27 तक बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन 100 फीसदी प्रवेश कर जाएगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर डॉ. सुमन बेरी ने रविवार को कामकाज संभाल लिया। इससे पहले उपाध्यक्ष रहे राजीव कुमार ने हाल ही में अचानक इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से पद खाली था। इस पद पर प्रमुख अर्थशास्त्रियों काे रखा जाता है।
प्रख्यात अर्थशास्त्री कुमार ने अगस्त 2017 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, जब तत्कालीन वीसी अरविंद पनगढ़िया ने शिक्षा क्षेत्र में लौटने के लिए सरकारी थिंक-टैंक से खुद को अलग करने का फैसला किया था।