मंत्रालय यह तय करेगा कि सहकारिता के क्षेत्र में बिजनेस करने वालों को आसानी हो और इंटरस्टेट कोआपरेटिव्स का विकास हो सके। वित्त मंत्रालय ने इस मंत्रालय के लिए बजट भी अलाट किया है। यह मंत्रालय किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।