सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर फैसला सुना दिया है और इस फैसले का सार यह है कि केंद्र ने जो कदम उठाया, वह सही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 23 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।
समलैंगिक शादी को मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। अब देश की कई संस्थाएं इसके खिलाफ आ गई हैं और राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को लेटर लिखे गए हैं।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को अपनी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट घुमाया। बच्चियों ने सुप्रीम कोर्ट जाने और वहां किस तरह काम होता है यह देखने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एपेक्स कोर्ट के पूर्व जस्टिस देश में ओलंपिक के भविष्य के लिए एक निष्पक्ष और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण सुनिश्चित करेंगे। शीर्ष अदालत ने पूर्व न्यायमूर्ति राव को संविधान में संशोधन और 15 दिसंबर 2022 तक चुनाव कराने के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा है।
अपने फैसलों से सुर्खियों में रहने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आरएफ नरीमन (RF Nariman) सेवानिवृत्ति के बाद भी लोगों का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपना यू ट्यूब चैनल शुरू किया है। यह कानून, धर्म और इतिहास संबंधी जानकारी देता है।
first female justice in pakistan supreme court : पाकिस्तान के कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद आयशा मलिक की पदोन्नति को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने मंजूरी दे दी थी। इससे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनेटर फारूक एच नाइक की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने उनके नामांकन को मंजूरी देते हुए सीनियरिटी के सिद्धांत को खारिज कर दिया।
Tarun tejpal case : जस्टिस राव 2015 में इस मामले में गोवा सरकार की तरफ से पेश हुए थे। तब वह वरिष्ठ वकील थे। उन्होंने कहा कि मैं राज्य की तरफ से इस मामले में 2015 में पेश हुआ था। इसलिए इसे किसी अन्य कोर्ट में सूचीबद्ध कराना चाहिए।
लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। केस का टाइटल वायलेंस इन लखीमपुर खीरी लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ रखा गया है। जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली भी बेंच के सदस्य हैं।
सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के इतिहास में मंगलवार(31 अगस्त) का दिन यादगार बन गया। HC में आज 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई गई। इनमें तीन महिला जस्टिस भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। इसके अलावा कोर्ट ने मुद्दे को हल करने के लिए चार सदस्यों की कमेटी भी बनाई है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच का फैसला सुन कृषि कानूनों के खिलाफ याचिका लगाने वाले वकील एम एल शर्मा सीजेआई की तारीफ करने लगे।