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जानिए भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों की कितनी है सैलरी

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भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों की सैलरी

भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों को उनकी सरकारी भूमिकाओं के लिए मंथली सैलरी मिलती है। इनकी सैलरी समय-समय पर रिवाइज्ड भी होती है।

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भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है

भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये मंथली सैलरी मिलती है। राष्ट्रपति को करों का भुगतान करने से छूट प्राप्त है। 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में आवास सहित विभिन्न सुविधाएं मिलती हैं।

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दुनिया में कहीं भी मुफ्त यात्रा

राष्ट्रपति को दुनिया में कहीं भी ट्रेन और हवाई जहाज से मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलती है। आवास और चिकित्सा देखभाल और कार्यालय खर्च के लिए सालाना 1 लाख रुपये मिलते हैं।

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भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है

राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये मासिक सैलरी मिलती है। 

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सैलरी के अलावा ये सुविधाएं भी

देश के उपराष्ट्रपति को आवास, मुफ्त चिकित्सा देखभाल, मुफ्त ट्रेन और हवाई यात्रा, एक लैंडलाइन कनेक्शन और एक मोबाइल फोन सेवा मिलती है। निजी सुरक्षा और कर्मचारी भी मिलते हैं।

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भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है

भारत के प्रधानमंत्री के पास देश का सर्वोच्च कार्यकारी पद होता है। भारत के प्रधानमंत्री को प्रति माह 1.66 लाख रुपये मिलते हैं। सैलरी में 50,000 रुपये का मूल सैलरी शामिल है।

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कई तरह के भत्ते

पीएम को व्यय भत्ते के रूप में 3,000 रुपये और 45,000 रुपये का संसदीय भत्ता मिलता है। इसके साथ ही प्रतिदिन 2,000 रुपये का दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। मुफ्त आवास, नौकर मिलते हैं। 

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भारत के पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की

प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। उनके पास अपनी यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी वाहनों और विमानों के बेड़े तक पहुंच है।

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भारतीय सांसदों की सैलरी कितनी है

भारत में सांसदों को 1 लाख मासिक सैलरी मिलती है। मुफ्त आवास समेत अन्य कई सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें संसद सत्र में भाग लेने के लिए दैनिक भत्ते के रूप में 2,000 रुपये भी मिलते हैं।

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यात्रा, निवार्चन क्षेत्र भत्ता समेत अन्य कई सुविधाएं

सांसद को सड़क यात्रा के लिए 16 रुपये प्रति किमी की दर से यात्रा भत्ता मिलता है। मंथली 45,000 रु निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। कार्यालय खर्च के प्रति माह 45,000 रु भी मिलते हैं।

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