
Delhi EV Policy 2026: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आने वाले दिनों में नई पेट्रोल बाइक या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो जरा संभल जाइए। दिल्ली कैबिनेट ने अपनी मोस्ट-अवेटेड 'दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026' (Delhi EV Policy 2026) को हरी झंडी दे दी है। इस बार सरकार ने सिर्फ प्रस्ताव नहीं बनाए हैं, बल्कि पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को सड़कों से हटाने और सब्सिडी देने की आखिरी तारीखें पूरी तरह 'लॉक' कर दी हैं। इस नई नीति का सबसे बड़ा झटका पेट्रोल गाड़ियों को लगा है। अगर आपने सही समय पर फैसला नहीं लिया, तो बाद में पछताना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि सरकार के इस बड़े फैसले से आपकी जेब और आपकी पसंदीदा गाड़ी पर क्या असर पड़ने वाला है...
सरकार ने इसके लिए एक कड़ा कानून और तारीख तय कर दी है। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों में लगभग दो-तिहाई हिस्सेदारी टू-व्हीलर्स (बाइक और स्कूटर) की है। 1 अप्रैल 2028 के बाद से दिल्ली में किसी भी नए पेट्रोल बाइक या स्कूटर का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। यानी इस तारीख के बाद आप चाहकर भी दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाला नया टू-व्हीलर नहीं खरीद पाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक (EV) का ही ऑप्शन बचेगा। पेट्रोल और CNG से चलने वाले नए ऑटो पर पाबंदी इससे भी पहले यानी 1 जनवरी 2027 से ही लागू हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो ही रजिस्टर हो सकेंगे।
अगर आप या आपका कोई दोस्त Swiggy, Zomato, Ola या Uber जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवरी या राइड-शेयरिंग का काम करता है, तो उनके लिए सरकार ने सबसे सख्त नियम बनाया है। इन कंपनियों के बेड़े (Fleet) में अब कोई भी नई पेट्रोल या डीजल बाइक और हल्के कमर्शियल वाहन शामिल नहीं किए जा रहे हैं। जो गाड़ियां (BS-6 मॉडल) पहले से सर्विस में चल रही हैं, उन्हें भी 2026 के अंत तक हर हाल में इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। यानी डिलीवरी और कैब का पूरा सिस्टम बहुत जल्द पूरी तरह साइलेंट और इलेक्ट्रिक होने जा रहा है।
सरकार इस बदलाव के लिए जनता को मोटी सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच है। 'जितनी देर करोगे, उतना पछताओगे।' सरकार ने सब्सिडी के लिए एक घटता हुआ ग्राफ (Sliding Scale) तैयार किया है।
पहले साल (Year 1): अगर आप ₹2.25 लाख तक की इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर लेते हैं, तो आपको ₹10,000 प्रति kWh के हिसाब से अधिकतम ₹30,000 तक की सीधी सब्सिडी मिलेगी।
दूसरे साल (Year 2): यही सब्सिडी घटकर मैक्सिमम ₹20,000 रह जाएगी।
तीसरे साल (Year 3): तीसरे साल तक आते-आते सरकार सिर्फ ₹10,000 की सब्सिडी देगी।
अगर आप इलेक्ट्रिक कार या हाइब्रिड (Hybrid) कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्च 2030 तक बड़ा ऑफर है। ₹30 लाख तक की किसी भी इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ (₹0) कर दी गई है। हाइब्रिड कारों को इसमें आधी छूट मिलेगी। अगर आपके पास कोई पुरानी BS-IV (या उससे पुरानी) कार है, तो उसे कबाड़ (Scrap) में दीजिए। गाड़ी कबाड़ करने के 6 महीने के अंदर अगर आप ₹30 लाख से कम की नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो टैक्स छूट के ऊपर से आपको ₹1 लाख का सीधा स्क्रैपिंग बोनस मिलेगा।
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