
8th Pay Commission All Details: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए गठित आठवां वेतन आयोग देशभर में विचार-विमर्श कर रहा है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला ये पैनल राज्यों के दौरों पर है। इसी बीच बेसिक पे में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और रिपोर्ट सौंपे जाने की समय-सीमा को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस आयोग के गठन, प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर, सैलरी बढ़ोतरी के फॉर्मूले और अहम बैठकों से जुड़े 20 प्रमुख सवालों के जवाब जानिए...
8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी सरकारी आयोग है। इसका काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों, पेंशन और दूसरी सेवा शर्तों की समीक्षा करना और सरकार को सिफारिश देना है।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया है।
आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) हैं। प्रोफेसर पुलक घोष (Prof Pulak Ghosh) पार्ट-टाइम सदस्य हैं और पंकज जैन (Pankaj Jain) सदस्य-सचिव हैं।
आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने में अपनी सिफारिशें देनी हैं। इस हिसाब से इसका तय कार्यकाल करीब मई 2027 में पूरा होता है। रिपोर्ट की वास्तविक तारीख आयोग की प्रक्रिया और सरकार के अगले फैसलों पर निर्भर करेगी।
नहीं। अभी 8वें वेतन आयोग ने कोई अंतिम फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है। इसलिए 3x, 3.5x या 4x को अभी फाइनल सैलरी का आधार नहीं माना जा सकता है।
6वें वेतन आयोग में इस्तेमाल किया गया फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। सरकार ने आयोग की ओर से सुझाए गए 1.74 फैक्टर को बढ़ाकर 1.86 किया था।
7वें वेतन आयोग ने पे फिक्सेशन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था।
नहीं। 2.57 को सीधे 157% सैलरी बढ़ोतरी नहीं माना जा सकता। इसमें DA का एडजस्टमेंट भी शामिल था। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मौजूदा पे के ऊपर वास्तविक बढ़ोतरी करीब 14.29% थी।
अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने अलग आंकड़े सुझाए हैं। Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh यानी BPMS की ओर से 4 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया है। NC(JCM) स्टाफ और भारत पेंशनर्स समाज (Bharat Pensioners Samaj) की ओर से 3.833 का आंकड़ा रखा गया है। कुछ प्रमुख यूनियन 3.5 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं।
7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है। अगर केवल उदाहरण के तौर पर 3x फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, तो गणना ₹18,000 × 3 = ₹54,000 होगी। ये सिर्फ कैलकुलेशन के आधार पर संभावित आंकड़ा है। 8वें वेतन आयोग ने अभी ₹54,000 की नई न्यूनतम बेसिक पे घोषित नहीं की है।
आयोग पे स्ट्रक्चर की समीक्षा कर रहा है, लेकिन नई न्यूनतम बेसिक पे का अभी ऐलान नहीं हुआ है। अंतिम आंकड़ा आयोग की सिफारिश और उसके बाद सरकार के फैसले से तय होगा।
फिटमेंट फैक्टर पे फिक्सेशन में इस्तेमाल होने वाला एक अहम आंकड़ा है। इसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे को नई पे स्ट्रक्चर में तय करने की प्रक्रिया होती है। इसलिए इसका आंकड़ा कर्मचारियों की नई बेसिक पे पर सीधा असर डाल सकता है।
हां। पेंशन से जुड़े मामले भी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के काम के दायरे में हैं। हालांकि नई पेंशन को लेकर अभी कोई फाइनल आंकड़ा घोषित नहीं हुआ है।
मौजूदा पेंशनर्स के मामले में क्या बदलाव होगा, ये 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
अभी DA मर्जर पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये भी 8वें वेतन आयोग से जुड़े अहम मुद्दों में शामिल है।
सरकार ने अभी अंतिम लागू होने की तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि, हर 10 साल के पैटर्न को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर 1 जनवरी 2026 से होने की उम्मीद जताई गई है। यह अभी अंतिम लागू तारीख नहीं है।
एरियर मिलेगा या नहीं और किस अवधि का मिलेगा, ये सिफारिशों की प्रभावी तारीख और सरकार के लागू करने के फैसले पर निर्भर करेगा।
सिफारिशें आने, सरकार की मंजूरी और इसके बाद जरूरी लागू आदेश जारी होने के बाद ही कर्मचारियों को बदली हुई सैलरी का वास्तविक भुगतान होगा।
नहीं। 8वें वेतन आयोग की सलाह-मशविरा प्रक्रिया अभी जारी है। आयोग देश के अलग-अलग हिस्सों में कर्मचारियों, यूनियनों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से बातचीत कर रहा है।
आयोग की अगली घोषित बैठकें 7-8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु और 22-23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में होनी हैं। मुंबई बैठक के लिए अपॉइंटमेंट की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2026 रखी गई है। ये जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है।
3 नवंबर 2025- 8वें वेतन आयोग का गठन
13-14 मई 2026- दिल्ली में बातचीत
8 जून 2026- लद्दाख दौरा
22-23 जून 2026- लखनऊ दौरा
6-7 जुलाई 2026- भुवनेश्वर दौरा
9-10 जुलाई 2026- कोलकाता दौरा
7 और 10 अगस्त 2026- दिल्ली में बातचीत
31 अगस्त-1 सितंबर 2026- जयपुर दौरा
7-8 सितंबर 2026- चेन्नई बैठक
9 सितंबर 2026- पुडुचेरी बैठक
16-18 सितंबर 2026- चंडीगढ़ बैठक
7-8 अक्टूबर 2026- बेंगलुरु में अगली बैठक
10 अक्टूबर 2026- मुंबई बैठक के लिए अपॉइंटमेंट की आखिरी तारीख
22-23 अक्टूबर 2026- मुंबई में अगली बैठक
मई-जून 2027 के आसपास- 18 महीने का कार्यकाल पूरा होने की समय-सीमा
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