8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! खाते में आ सकता है 5 से 71 लाख तक का मोटा एरियर

8th Pay Commission Arrears: 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और एरियर में बड़ा उछाल आ सकता है। जानें कब लागू होगा नया आयोग और किसे कितना पैसा मिलेगा।

8th Pay Commission Update: अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन ले रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सैलरी और एरियर का ऐसा गणित सामने आया है, जिसे जानकर हर कर्मचारी का चेहरा खिल उठेगा। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा, तो आपकी बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ-साथ बैंक खाते में एकमुश्त 5 लाख से लेकर 71 लाख रुपए तक का मोटा एरियर आ सकता है। आइए जानते हैं कि ये पैसा कब और कैसे मिलेगा...

8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा?

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में बने 8वें वेतन आयोग को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। इस हिसाब से मई 2027 तक रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच सकती है। हालांकि, रिपोर्ट आने के तुरंत बाद सैलरी नहीं बढ़ती। पुराने रिकॉर्ड देखें तो 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने में 4 से 8 महीने तक का समय लगा था। ऐसे में जानकारों और ब्रोकरेज फर्म मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल का मानना है कि 8वां वेतन आयोग अक्टूबर 2027 से फरवरी 2028 के बीच लागू हो सकता है।

फिर इतना मोटा एरियर कैसे बनेगा?

7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो चुका है। नियम के मुताबिक, नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार इसे भले ही 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू करे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का पूरा बकाया पैसा (Arrears) कर्मचारियों को एक साथ मिलेगा।

300% सैलरी हाइक और फिटमेंट फैक्टर का खेल

आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर टिका है। अलग-अलग एक्सपर्ट्स और कर्मचारी संगठनों ने 1.92 से लेकर 4.0 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। कर्मचारी संगठन (BPMS) ने 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर सरकार 4.0 का फॉर्मूला मान लेती है, तो आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 4 गुना यानी 300% तक बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, लेवल-1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 72,000 रुपए हो सकती है। वहीं, लेवल-9 के कर्मचारी की बेसिक पे 53,100 रुपये से उछलकर 2,12,400 रुपये पर पहुंच सकती है।

आपके पे-लेवल पर कितना मिलेगा 12 महीने का एरियर?

अगर 1 जनवरी 2026 से 4.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है और महंगाई भत्ते (DA) के अंतर को जोड़ा जाए, तो सिर्फ 12 महीनों (जनवरी से दिसंबर 2026) का एरियर ही लाखों में बैठता है।

ग्रुप-D और शुरुआती स्तर (लेवल 1 से 5 तक)

लेवल 1: अभी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹72,000 हो सकती है। इस हिसाब से खाते में ₹5,15,160 का एरियर आएगा।

लेवल 2 और 3: लेवल-2 वालों को ₹5,69,538 और लेवल-3 वालों को ₹6,21,054 तक का बकाया पैसा मिल सकता है।

लेवल 4 और 5: लेवल-4 की बेसिक सैलरी ₹1,02,000 होने पर ₹7,29,810 और लेवल-5 (बेसिक पे ₹1,16,800) पर ₹8,35,704 का एरियर बनेगा।

मिडिल लेवल कर्मचारी (लेवल 6 से 9 तक)

लेवल 6 और 7: लेवल-6 वालों की नई बेसिक सैलरी ₹1,41,600 होगी और उन्हें ₹10,13,148 का एरियर मिलेगा। वहीं, लेवल-7 वालों के खाते में ₹12,85,038 आएंगे।

लेवल 8 और 9: लेवल-8 वालों को ₹13,62,312 मिल सकते हैं। जबकि लेवल-9 (मौजूदा बेसिक ₹53,100) की सैलरी ₹2,12,400 होने पर एकमुश्त ₹15,19,722 का एरियर बनेगा।

सीनियर ऑफिसर ग्रेड (लेवल 10 से 13A तक)

लेवल 10 और 11: लेवल-10 वालों को ₹16,05,582 और लेवल-11 वालों को ₹19,37,574 तक का बड़ा एरियर मिल सकता है।

लेवल 12: नई बेसिक पे ₹3,15,200 होने पर 12 महीने का बकाया ₹22,55,256 बैठेगा।

लेवल 13 और 13A: लेवल-13 के अधिकारियों को ₹35,23,122 और लेवल-13A वालों को ₹37,52,082 तक का एरियर मिलने का अनुमान है।

टॉप ब्यूरोक्रेट्स और सचिव स्तर (लेवल 14 से 18 तक)

लेवल 14 और 15: लेवल-14 वालों को ₹41,27,004 और लेवल-15 (नई बेसिक ₹7,28,800) वालों को ₹52,14,564 का एरियर मिल सकता है।

लेवल 16 और 17: लेवल-16 पर ₹58,78,548 और लेवल-17 पर ₹64,39,500 तक की मोटी रकम बन सकती है।

लेवल 18 (सबसे टॉप ग्रेड): मौजूदा ₹2,50,000 की बेसिक सैलरी ₹10,00,000 होने पर 12 महीने का कुल एरियर ₹71,55,000 तक पहुंच सकता है।

डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी और अवेयरनेस के लिए है। इसमें दी गई सैलरी और एरियर की गणना बाजार विशेषज्ञों के अनुमान और कर्मचारी संगठनों की मांग (4.0 फिटमेंट फैक्टर) पर आधारित है। सरकार ने अभी तक फाइनल रिपोर्ट या फिटमेंट फैक्टर पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। वास्तविक सैलरी और एरियर आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होंगे।