वित्त मंत्रालय का सरकारी विभागों आदेश, आईडीबीआई बैंक के साथ जारी रखें कारोबार

मुंबई: वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभागों को एलआईसी के स्वामित्व वाले आईडीबीआई बैंक के साथ कारोबार जारी रखने तथा उसे नये कारोबार मुहैया कराने को कहा है। मंत्रालय का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय व राज्यों के विभाग आईडीबीआई बैंक से जमा की निकासी कर रहे हैं और उसे नया कारोबार भी नहीं दे रहे हैं मंत्रालय ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है।

एलआईसी में आईडीबीआई बैंक की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी

वित्त मंत्रालय ने इन विभागों को भेजे एक पत्र में उन्हें आईडीबीआई बैंक द्वारा पहले की ही तरह सेवाएं मुहैया कराते रहने को लेकर आश्वस्त किया। मंत्रालय ने कहा कि आईडीबीआई बैंक में एलआईसी तथा सरकार की हिस्सेदारी 97.46 प्रतिशत है। मंत्रालय ने 18 दिसंबर की तारीख वाले इस पत्र में कहा, ''यह विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के बाद केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कई विभागों और सरकारी एजेंसियों एवं संस्थानों ने या तो बैंक से जमा की निकासी की है या फिर बैंक को जमा के लिये बोली लगाने के लिये नहीं बुलाया है या बैंक को सरकारी कारोबार मुहैया कराते रहने में असमर्थता जाहिर की है।''

एलआईसी समेत सरकार की 97.46 प्रतिशत हिस्सेदारी

उल्लेखनीय है कि एलआईसी द्वारा जनवरी 2019 में आईडीबीआई बैंक की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदे जाने के बाद रिजर्व बैंक ने उसे निजी बैंक की श्रेणी में डाल दिया है। पत्र में मंत्रालय ने कहा कि एलआईसी पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है। इस कारण आईडीबीआई बैंक में एलआईसी समेत सरकार की हिस्सेदारी 97.46 प्रतिशत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों तथा सरकारी एजेंसियों एवं विभागों को आईडीबीआई के साथ कारोबार करते रह सकते हैं।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(प्रतीकात्मक फोटो)