
Income Tax Free State in India: हर साल लाखों लोग इनकम टैक्स भरते हैं। सैलरी या कमाई से जब टैक्स और TDS कटता है, तो दिल बैठ जाता है। नया फाइनेंशियल साल शुरू होते ही टैक्सपेयर इस जुगाड़ में लग जाते हैं कि किसी तरह थोड़ा-सा टैक्स बच जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने देश भारत में एक ऐसी जगह भी है, जहां लोग चाहे 1 लाख कमाएं या 1 करोड़ रुपए, उन्हें सरकार को एक रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यह कोई मजाक नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। भारत का एक राज्य ऐसा है, जहां के मूल निवासियों के लिए इनकम टैक्स जीरो है। आइए जानते हैं कि यह जगह कौन-सी है और यहां टैक्स न लगने के पीछे का असली चक्कर क्या है...
हम बात कर रहे हैं सिक्किम की। पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर यह राज्य सिर्फ टूरिज्म के कारण ही खास नहीं है, बल्कि यहां एक ऐसा टैक्स नियम भी लागू है जो इसे देश के बाकी राज्यों से अलग बनाता है। हालांकि, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। सिक्किम में रहने वाला हर कोई इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकता। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं।
सिक्किम हमेशा से भारत का हिस्सा नहीं था। साल 1975 में जनमत संग्रह के बाद यह भारत का 22वां राज्य बना था। भारत में शामिल होने के समय सिक्किम की पहचान, संस्कृति और वहां के मूल लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत बाद में टैक्स से जुड़ी छूट भी दी गई। यही वजह है कि आज भी कुछ पात्र लोगों को इनकम टैक्स से राहत मिलती है।
आयकर कानून की धारा 10(26AAA) के तहत सिर्फ 'सिक्किम के लोग' ही इस छूट के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। मतलब यह छूट उन लोगों को मिलता है जिनका संबंध सिक्किम के मूल निवासियों से है और जो कानून में तय की गई शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे पात्र लोगों को कुछ तरह की इनकम, डिविडेंड और ब्याज पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।
अगर कोई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना या देश के किसी अन्य शहर से सिक्किम जाकर नौकरी करने लगे या घर खरीद ले, तब भी उसे सामान्य इनकम टैक्स नियमों का पालन करना होगा। सिर्फ सिक्किम में रहने लगने से कोई भी इस टैक्स छूट से नहीं बच सकता है। अगर आप कानून की बताई कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपको बाकी भारतीय नागरिकों की तरह टैक्स देना होगा।
जब लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा उनके पास ही बचता है, तो उसका असर लोकल इकोनॉमी पर भी दिखता है। ज्यादा पैसा लोगों के पास रहने से लोकल मार्केट, छोटे बिजनेस, टूरिज्म और दूसरी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। यही वजह है कि यह व्यवस्था सिर्फ टैक्स राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की आर्थिक मजबूती में भी मदद करती है।
देश में टैक्स बचाने के कई कानूनी तरीके मौजूद हैं। लोग अलग-अलग निवेश विकल्पों और टैक्स छूट का फायदा लेते हैं। लेकिन किसी और राज्य के लोगों के लिए ऐसा नियम नहीं है। यही कारण है कि सिक्किम का यह नियम आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है।
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