भारत-UK ट्रेड एग्रीमेंट: सरकार ने गाड़ियों के इम्पोर्ट के लिए आवेदन मंगाए

भारत सरकार ने भारत-यूके व्यापार समझौते के तहत वाहनों के आयात के लिए आवेदन मंगाए हैं। टैरिफ रेट कोटा के लिए 21 जुलाई से 4 अगस्त, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले चरण में रियायती दरों पर 9,316 वाहनों का कोटा तय किया गया है।

नई दिल्ली [भारत], 21 जुलाई (एएनआई): सरकार ने भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) में प्रदान किए गए टैरिफ रेट कोटा (TRQ) तंत्र के तहत यूनाइटेड किंगडम से यात्री वाहनों और कुछ माल परिवहन वाहनों के आयात के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए योग्य आयातकों के लिए दो सप्ताह की विंडो खोली गई है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी एक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए कोटा के आवंटन के लिए आवेदन 21 जुलाई से 4 अगस्त, 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है, "विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) भारत-यूके CETA के तहत कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए निम्नलिखित उत्पादों पर टैरिफ रेट कोटा (TRQ) आवंटन के लिए 21.07.2026 से 04.08.2026 तक आवेदन आमंत्रित करता है।"

कितने वाहनों का होगा आयात?

कोटे के पहले चरण में 9,316 वाहन शामिल हैं, जिन पर व्यापार समझौते के तहत रियायती सीमा शुल्क उपलब्ध होगा। कुल आवंटन में से, 2,329 यूनिट्स 1,500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले यात्री वाहनों के लिए निर्धारित की गई हैं। वहीं, 2,329 यूनिट्स मिड-सेगमेंट वाहनों के लिए आवंटित की गई हैं, जबकि 4,658 यूनिट्स अधिक इंजन-क्षमता या प्रीमियम यात्री वाहनों के लिए आरक्षित की गई हैं, जिन पर समझौते के तहत 30 प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क लगेगा।

कुछ पूरी तरह से निर्मित माल परिवहन वाहनों के लिए भी एक अलग कोटा प्रदान किया गया है। भारत-यूके CETA के तहत, भारत समझौते के पहले वर्ष में यूके-निर्मित 20,000 वाहनों को तरजीही शुल्क दरों पर आयात करने की अनुमति देने पर सहमत हुआ है, जिसमें मौजूदा आवंटन पहले चरण का हिस्सा है।

क्या हैं आवेदन की शर्तें?

पात्र होने के लिए, आवेदकों को संबंधित यूके-आधारित OEM द्वारा जारी एक प्री-परचेज एग्रीमेंट जमा करना होगा, जिसमें प्रासंगिक TRQ वर्ष के दौरान आपूर्ति किए जाने वाले वाहनों की संख्या निर्दिष्ट हो।

डीजीएफटी ने कहा कि कोटे के तहत आयात विदेश व्यापार नीति, 2023 के तहत निर्धारित परिचालन प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होंगे। (एएनआई)

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