
नई दिल्ली [भारत], 23 जुलाई (एएनआई): एसोचैम ग्लोबल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोविड के बाद के वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के पास बचत जमा (सेविंग डिपॉजिट) में वृद्धि धीमी हो गई है, क्योंकि भारतीय परिवार अपनी वित्तीय बचत को इक्विटी और म्यूचुअल फंड जैसे बाजार से जुड़े निवेश साधनों में तेजी से लगा रहे हैं।
"पैटर्न ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया" शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सेविंग डिपॉजिट में सालाना औसत वृद्धि धीमी होकर 8.6 प्रतिशत रह गई, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान यह 14.8 प्रतिशत थी। रिपोर्ट में कहा गया है, "यह मंदी जमा आधार के किसी भी कमजोर होने के बजाय घरेलू वित्तीय व्यवहार में एक स्वस्थ विकास को दर्शाती है, क्योंकि बचत जमा घरेलू वित्तीय पोर्टफोलियो का एक अनिवार्य हिस्सा बनी हुई है, जबकि निवेशक अपनी बचत का एक हिस्सा अन्य वित्तीय संपत्तियों में आवंटित करते हैं।"
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि महामारी के बाद की अवधि में पूंजी बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का हवाला देते हुए, इसमें कहा गया है कि इक्विटी निवेशकों की संख्या वित्त वर्ष 20 में लगभग 3.1 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 25 तक 11 करोड़ से अधिक हो गई, जो परिवारों के बीच इक्विटी निवेश के लिए बढ़ती वरीयता का संकेत है। इसने आरबीआई के आंकड़ों का भी हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया है कि कुल घरेलू वित्तीय संपत्तियों में इक्विटी और निवेश फंड की हिस्सेदारी मार्च 2019 में 15.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 तक 23 प्रतिशत हो गई, जबकि म्यूचुअल फंड की संपत्ति 80 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्धि में नरमी के बावजूद, बचत जमा में लगातार विस्तार जारी है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल बचत जमा वित्त वर्ष 2010-11 में 13.77 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 65.33 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो 15 साल की अवधि में लगभग 374 प्रतिशत की कुल वृद्धि दर्ज करती है। अकेले पिछले दशक में, बचत जमा में 158 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2015-16 में 25.36 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 65.33 लाख करोड़ रुपये हो गई।
रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बैंकों ने बचत जमा जुटाने में अपना दबदबा बनाए रखा, वित्त वर्ष 2024-25 में कुल बचत जमा का 99.1 प्रतिशत हिस्सा उनके पास था, जिसमें 64.77 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि थी। विदेशी बैंकों का कुल बचत जमा में एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा था, जो खुदरा जमा के बजाय कॉर्पोरेट बैंकिंग, व्यापार वित्त और धन प्रबंधन पर उनके अधिक ध्यान को दर्शाता है।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बचत जमा में दीर्घकालिक विस्तार को वित्तीय समावेशन पहलों, व्यापक बैंकिंग पहुंच और डिजिटल बैंकिंग को अपनाने से समर्थन मिला है। इसमें उल्लेख किया गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में विमुद्रीकरण और COVID-19 महामारी के दौरान एहतियाती बचत ने अस्थायी रूप से जमा वृद्धि को बढ़ावा दिया, इससे पहले कि यह सामान्य हो जाए क्योंकि परिवारों ने अपने निवेश में विविधता लाई।
रिपोर्ट में कहा गया है, "कुल मिलाकर, भारत की बचत जमा प्रणाली बड़ी, लचीली और भविष्य के विकास के लिए अच्छी तरह से स्थित है। निरंतर वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग को अपनाना, सहायक नियामक उपाय और औपचारिक वित्तीय क्षेत्र के साथ निरंतर घरेलू जुड़ाव से बचत जमा आधार को और मजबूत करने और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन करने की उम्मीद है।" (एएनआई)
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