
पश्चिमी एशिया में लंबे समय से चल रहे संकट की वजह से तेल की सप्लाई में रुकावट आई है और दुनिया भर में कीमतें बढ़ गई हैं। इससे भारत पर भी आर्थिक दबाव बढ़ा है। इस हालात से निपटने में देश की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागरिकों से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे-छोटे बदलाव करने की अपील की। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि देशभक्ति सिर्फ सैनिकों के बलिदान तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों का ज़िम्मेदार व्यवहार भी इसमें शामिल है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि पश्चिमी एशिया के संकट ने तेल सप्लाई सिस्टम पर बुरा असर डाला है। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच, भारत सरकार पेट्रोल और डीज़ल के दाम स्थिर रखने के लिए काफी पैसा खर्च कर रही है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, तेल की बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए भारत हर दिन 1,600 से 1,700 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। मोदी के अनुसार, अगर जनता सहयोग करे तो सरकार पर यह बोझ कम हो सकता है।
मोदी ने लोगों से अपील की कि वे जब भी मुमकिन हो, बस, मेट्रो और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कारपूलिंग करने और छोटी यात्राओं के लिए ट्रेनों को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया। उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने पर भी ज़ोर दिया, जिससे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी।
मोदी ने कहा कि इस मुश्किल वैश्विक हालात में, कोविड-19 के समय अपनाए गए तरीके फिर से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। इससे यात्रा कम होगी, ईंधन बचेगा और खर्च भी घटेगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से यह भी अपील की कि वे फिलहाल विदेश में छुट्टियां मनाने और डेस्टिनेशन वेडिंग करने से बचें, क्योंकि इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जाता है। उन्होंने परिवारों से यह भी अनुरोध किया कि वे एक साल तक गैर-ज़रूरी सोना खरीदने से बचें, क्योंकि सोना आयात करने में बहुत सारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। ऐसी खरीदारी कम करने से पैसा देश के भीतर रहेगा और रुपये को भी सहारा मिलेगा।
उनके इस बयान के बाद ऑनलाइन बहस छिड़ गई है, खासकर IT सेक्टर के प्रोफेशनल्स के बीच। ये लोग कंपनियों से अपील कर रहे हैं कि वे ईंधन की बढ़ती समस्या को देखते हुए वर्क-फ्रॉम-होम के विकल्प पर विचार करें।
एक यूज़र ने लिखा, “माननीय पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ईंधन की खपत कम करने और देश का समर्थन करने के लिए वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। हम सभी IT कंपनियों से अनुरोध करते हैं कि जहां भी संभव हो, WFH की अनुमति दें। इससे ट्रैफिक कम होगा, ईंधन बचेगा, कर्मचारियों की भलाई होगी और राष्ट्रीय हित का भी समर्थन होगा।”
एक अन्य व्यक्ति ने कहा, “पीएम मोदी ने कल अपने भाषण में वर्क फ्रॉम होम कल्चर पर ज़ोर दिया, लेकिन एक भी कंपनी इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं है। हाइब्रिड मॉडल भी नहीं।”
एक तीसरे व्यक्ति ने लिखा, “पीएम मोदी ने नागरिकों से वर्क फ्रॉम होम करने का आग्रह किया। IT इंडस्ट्री में यह बहुत संभव है और इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो हमें ऐसा करने से क्या रोक रहा है?”
एक यूज़र ने सवाल किया, "क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी की अपील के बाद कॉर्पोरेट इंडिया अब अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगा?"
इसके अलावा, X (पहले ट्विटर) पर कई यूज़र्स ने चिंता जताई है कि जब तक सरकार इसे अनिवार्य करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती या कंपनियों पर दबाव नहीं डालती, तब तक इसका लागू होना मुश्किल है।
पीएम मोदी की यह अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास सप्लाई में रुकावट के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर करीब 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। यह दुनिया का एक अहम तेल मार्ग है।
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