GST Reforms 2025: अब होगा सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18%, लग्ज़री पर भारी भरकम 40% टैक्स

GST Reforms 2025: केंद्र ने GST Reforms का बड़ा प्रस्ताव रखा। माना जा रहा सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब रहेंगे, Luxury और Sin Goods पर 40% Tax। PM Modi ने Independence Day पर किया ऐलान, सितंबर-अक्टूबर में GST Council देगी मंजूरी। 

GST Reforms 2025: भारत में जीएसटी (Goods and Services Tax) के बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र ने प्रस्ताव रखा है कि अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे जिससे टैक्स स्ट्रक्चर और आसान होगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक दो स्लैब का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि केवल जीएसटी के केवल दो स्लैब ही रहेंगे।

क्या है नया GST Proposal?

• 28% Slab में आने वाले 90% Items को 18% Slab में शिफ्ट किया जाएगा।
• 12% Slab में आने वाले 99% Items को 5% Slab में लाया जाएगा।
• Luxury और Sin Goods (तंबाकू, गुटखा, सिगरेट) पर 40% Special Rate लागू होगा।
• 40% कैटेगरी में सिर्फ 5-7 Items होंगे जिसमें रेफ्रीजरेटर, एसी, वाशिंग मशीन जैसे आइटम शामिल नहीं होंगे।
• पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी भी GST के बाहर रहेंगे।
• हीरा और कीमती पत्थरों जैसे Export-Oriented Sectors पर मौजूदा रेट जारी रहेंगे।

राजस्व और खपत पर असर

वित्त मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, 67% जीएसटी रेवेन्यू 18% स्लैब से आता है जबकि 28%, 12% और 5% Slabs से क्रमशः 11%, 5% और 7% रेवेन्यू आता है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव खपत को बूस्ट करेगा और रेवेन्यू लॉस को भी बैलेंस कर देगा।

पीएम मोदी ने बताया ‘डबल दिवाली गिफ्ट’

स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स को ‘डबल दिवाली गिफ्ट’ बताया जिससे कॉमन मैन, महिलाएं, स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास और किसानों को सीधा फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि इससे देशभर में टैक्स का बोझ कम होगा। इससे कॉमन-यूज आइटम्स पर टैक्स में भारी कमी आएगी। उन्होंने याद दिलाया कि GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और अब आठ साल बाद इसकी समीक्षा का समय आ गया है। इसके लिए High-Powered Committee बनाई गई और राज्यों से परामर्श के बाद नया रिफॉर्म पैकेज तैयार किया गया। केंद्र सरकार ने इन सुधारों के लिए थ्री-पिलर ब्लूप्रिंट तैयार कर Group of Ministers (GoM) को भेजा है जिसे GST Council अपनी अगली बैठक में चर्चा के लिए लेगी।

जीएसटी कौंसिल जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं, सितंबर या अक्टूबर में बैठक कर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। GST 2017 में लॉन्च हुआ था।