
One 97 Communications Share Crash: गुरुवार, 19 नवंबर को शेयर बाजार में पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस के निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 10% से ज्यादा तक फिसल गया और NSE पर ₹1,664.30 के निचले स्तर तक आ गया। पेटीएम के साथ-साथ मोबिक्विक (One MobiKwik Systems) और पाइन लैब्स (Pine Labs) जैसी डिजिटल पेमेंट कंपनियों के शेयरों में भी 5 से 7.5 परसेंट तक की कमजोरी देखी गई। बाजार में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे UPI पेमेंट पर लगने वाले चार्ज में देरी और 2027 में होने वाले यूपी-पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का कनेक्शन जुड़ा माना जा रहा है।
दरअसल, सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चुनिंदा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी दुकानदारों से लिया जाने वाला चार्ज लागू करने की तैयारी में थे। इसे पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना था, जिसे दिवाली के चलते टाल दिया गया था। अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले को 2027 की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद तक के लिए टाला जा सकता है। इनमें उत्तर प्रदेश (UP) और पंजाब जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। देशभर के व्यापारी और दुकानदार संगठन इस फीस का लगातार विरोध कर रहे हैं। चुनावों से ठीक पहले सरकार व्यापारियों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। इसी सियासी गणित के चलते सरकार, RBI और NPCI के बीच अभी तक नई तारीख पर मुहर नहीं लग पाई है।
अब तक दुकानदारों को होने वाले ज्यादातर यूपीआई पेमेंट पर पेटीएम जैसी कंपनियों को कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं मिलती थी। कंपनी सिर्फ साउंडबॉक्स सब्सक्रिप्शन और लोन बांटने जैसे दूसरे कामों से कमाई कर रही थी। पेटीएम ने अपनी दूसरी तिमाही (Q2 FY27) की रिपोर्ट में भी साफ संकेत दिए थे कि इस नए नियम के लागू होने से उसका पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन (PPM) बढ़ेगा और कमाई का एक नया, बड़ा रास्ता खुलेगा। लेकिन चार्ज लागू होने में फिर से देरी की खबर आते ही निवेशकों की उम्मीद टूट गई और बाजार में बिकवाली हावी हो गई।
अगर आप रोजमर्रा की खरीदारी के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। ये फीस सिर्फ दुकानदारों (मर्चेंट्स) पर लगनी है, आम ग्राहकों पर नहीं। ₹2,000 से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% चार्ज (मैक्सिमम ₹300 तक) का प्रस्ताव है। ₹2,000 से कम के पेमेंट और एक दोस्त से दूसरे दोस्त को पैसे भेजना (P2P) पूरी तरह मुफ्त रहेगा। दूसरी तरफ, पेमेंट इंडस्ट्री से जुड़े संगठन (PCI) ने वित्त मंत्रालय और NPCI से जल्द तारीख तय करने की गुहार लगाई है, क्योंकि पिछले 18 महीनों से कंपनियों को सरकार की तरफ से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) भी नहीं मिली है।
डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी और सूचना के उद्देश्य से है। इसे किसी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह न माना जाए। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।
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