भारत के UPI का डंका अब ग्रीस में भी, बेहद कम खर्च पर ट्रांसफर होंगे पैसे

भारत का UPI अब ग्रीस में भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस सुविधा से ग्राहक बहुत कम लागत पर सुरक्षित रूप से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। यह यूरोबैंक और NIPL की साझेदारी के तहत संभव हुआ है।

नई दिल्ली [भारत], 30 जून (ANI): केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अब ग्रीस तक पहुंच गया है। इससे योग्य ग्राहक पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर की तुलना में बहुत कम ट्रांजैक्शन लागत पर पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे।

गोयल ने X पर लिखा कि उन्होंने एथेंस में यूरोबैंक के मुख्यालय में यूरोबैंक-एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) की साझेदारी का लाइव प्रदर्शन देखा, जो यूपीआई सेवाओं को सक्षम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के वैश्विक विस्तार में एक और मील का पत्थर है।

उन्होंने कहा, "एथेंस में यूरोबैंक के मुख्यालय में इसके सीईओ श्री फोकियन कारावियास और फेयरफैक्स डिजिटल सर्विसेज के सीईओ श्री संजय टुगनैट के साथ यूरोबैंक-NIPL साझेदारी का लाइव प्रदर्शन देखकर खुशी हुई, जो यूपीआई सेवाओं को सक्षम बना रहा है। यह भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।" गोयल ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि अब जब यूपीआई ग्रीस में लाइव हो गया है, तो योग्य ग्राहक पारंपरिक सीमा पार ट्रांसफर शुल्कों की तुलना में बहुत कम लागत पर तुरंत, सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के पैसे भेज सकते हैं। उन्होंने कहा, "ग्रीस में यूपीआई के लाइव होने से, योग्य ग्राहक पारंपरिक ट्रांसफर लागत के एक छोटे से हिस्से में ही तुरंत, सुरक्षित और निर्बाध रूप से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।"

UPI की वैश्विक स्वीकार्यता पर बोले पीयूष गोयल

गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि यूपीआई को लेकर बढ़ता चलन और प्रशंसा पीएम मोदी के उस विजन को दर्शाती है, जिसमें तकनीक-आधारित समाधान तैयार किए जाते हैं जो सीमाओं से परे मूल्य पैदा करते हैं और साझा विकास व समृद्धि के लिए साझेदारी को गहरा करते हैं। उन्होंने कहा, "यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता और प्रशंसा, सीमाओं से परे मूल्य बनाने और साझा विकास व समृद्धि के लिए साझेदारी को गहरा करने वाले प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों के निर्माण में पीएम @NarendraModi जी के विजन में विश्वास को दर्शाती है।"

इस साल की शुरुआत में, भारत सरकार ने इंडिया स्टैक/डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) पर सहयोग के लिए 23 देशों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा, यूपीआई यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरीशस और कतर सहित आठ से अधिक देशों में लाइव था। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, "डिजिलॉकर के लिए क्यूबा, केन्या, संयुक्त अरब अमीरात और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (LPDR) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।" (ANI)

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