Agnipath scheme: अग्निवीरों को इस राज्य में पुलिस भर्ती में मिलेगी वरीयता, सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणा

मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान  (Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan ) ने भी बड़ी घोषणा की है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को राज्य पुलिस भर्ती में प्राथमिकता (preference in police recruitment ) दी जाएगी। 

करियर डेस्क. केन्द्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए जारी अग्निपथ योजना (Agnipath  scheme) के बीच उठ रहे कई सवालों के बीच केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद कैंडिडेट्स को अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए वरीयता दी जाएगी। इसी बीच मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान  (Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan ) ने भी बड़ी घोषणा की है। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को राज्य पुलिस भर्ती में प्राथमिकता (preference in police recruitment ) दी जाएगी। 

क्या कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार की अग्निपथ योजना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जो जवान अग्निपथ योजना में सेवाएं दे चुके होंगे उन्हें मध्यप्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना युवाओं को सेना से जोड़ेगी और 45 हजार नई नौकरियां पैदा करेगी। उन्होंने इस योजना के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। 

गृहमंत्री ने भी की थी घोषणा
सीएम शिवराज सिंह चौहान से पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भी बड़ी घोषणा की थी। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि‘अग्निपथ योजना’ युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का एक दूरदर्शी व स्वागत योग्य निर्णय है। इसी संदर्भ में गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

अग्निवीरों का कैसे होगा सिलेक्शन
केन्द्र सरकार द्वारा लांच की गई अग्निपथ योजना का लाभ ऐसे कैंडिडेट्स को मिलेगा जिसकी उम्र 17 साल 6 महीने से कम नहीं हो औऱ उसकी आयु 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट्स का 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं, इस जवानों को हर साल अलग-अलग पैकेज में वेतन के साथ भत्तों की भी सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को सेवा मुक्त होने पर 11 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। बता दें कि योजना लांच होने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि 4 साल की सेवा के बाद कैंडिडेट्स भविष्य में क्या करेंगे।