भारत में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली टॉप 10 सरकारी नौकरियां!

भारत में सरकारी नौकरी पाना सभी युवाओं का बड़ा सपना होता है। सरकारी नौकरी में सुरक्षा और सुविधाएँ ज़्यादा होती हैं। अच्छी सैलरी भी मिलती है। समाज में मान-सम्मान भी मिलता है। इसलिए ज़्यादातर युवा प्राइवेट नौकरी की बजाय सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होते हैं। आइए देखते हैं देश में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरियां कौन सी हैं।

IAS अधिकारियों की सैलरी ₹56,100 से ₹2,50,000 प्रति माह होती है। भारतीय लोक सेवा अधिकारी सरकार के लिए काम करते हैं। उनका मुख्य काम सरकारी नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करना है। वे विभिन्न सरकारी विभागों की ज़िम्मेदारी संभालते हैं। उनके अच्छे काम से ही देश विकास की ओर बढ़ता है।

IPS अधिकारियों को ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह सैलरी मिलती है। IPS अधिकारियों का मुख्य काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अपराध कम करना है। वे पुलिस विभाग में काम करते हैं और समाज में सुरक्षा का माहौल बनाते हैं।

IFS: भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों की मासिक सैलरी ₹56,100 से ₹2,50,000 होती है। ये अधिकारी विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका काम अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाना और राजनयिक मुद्दों को सुलझाना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के हितों की रक्षा करना भी इनका काम है।

वायु सेना, थल सेना और नौसेना प्रमुखों की मासिक सैलरी ₹56,100 से ₹2,50,000 होती है। इनका काम देश को बाहरी दुश्मनों से बचाना और सैन्य अभियान चलाना है। देश की सुरक्षा इनकी ज़िम्मेदारी है।

ONGC के अधिकारियों की सैलरी ₹60,000 से ₹2,80,000 प्रति माह होती है। यहाँ काम करने वाले ऊर्जा, निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास पर काम करते हैं। इनका लक्ष्य देश को विकास की ओर ले जाना है।
 

IRS: भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों की मासिक सैलरी ₹56,100 से ₹2,25,000 तक है। इनका काम टैक्स इकट्ठा करना और लोगों द्वारा टैक्स कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है। देश के विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना इनका मुख्य काम है।
 

भारतीय रेलवे सेवा अधिकारियों की मासिक सैलरी ₹56,100 से ₹2,25,000 है। ये अधिकारी रेलवे गतिविधियों और यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। रेलवे का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना इनका काम है।

IAAS: भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों को ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह सैलरी मिलती है। ये अधिकारी सरकारी खर्च की जाँच करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार जनता का पैसा सही तरीके से खर्च करे।

राज्य लोक सेवा आयोग: इसके अधिकारियों को ₹56,100 से ₹2,25,000 प्रति माह सैलरी मिलती है। ये अधिकारी राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में प्रशासनिक भूमिका निभाते हैं। इनका काम यह देखना है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएँ लोगों तक पहुँच रही हैं या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के जजों की मासिक सैलरी ₹2,50,000 होती है। हाईकोर्ट के जजों की सैलरी ₹2,24,000 है। ये न्यायाधीश न्यायिक कार्य करते हैं। कानूनी मामलों में सुनवाई करके फैसला सुनाते हैं। इनका मुख्य काम देश में कानून की रक्षा करना है।