मतदान से 4 दिन पहले भाजपा ने बनाया बड़ा प्लान, 240 सांसदों को सौंपा खास काम

नई दिल्ली. दिल्ली में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। मतदान से 4 दिन पहले ऐसा मेगा प्लान बनाया, जिसके दम पर दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी दिल्ली में 240 सांसदों की ड्यूटी लगा दी है। सभी सांसद 4 दिन तक दिल्ली में ही रहेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। 

स्लम एरिया में रहेंगे, वहीं खाएंगे
जेपी नड्डा ने साफ-साफ सांसदों से कह दिया है कि 4 दिन तक सभी 240 सांसदों दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों में रहेंगे। वहीं पर खाएंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे।

केजरीवाल पर धोखा देने का आरोप
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल सरकार पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने सोमवर को त्रिनगर, मादीपुर और पटेल नगर पहुंचकर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। 

दिल्ली चुनाव में छाया शाहीन बाग मुद्दा
दिल्ली विधानसभा चुनाव में शाहीन बाग का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शाहीन बाग को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा शाहीन बाग, जामिया मिलिया, टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस और आप का ज्वॉइंट वेंचर है। केजरीवाल ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि शाहीन बाग के मुद्दे से भाजपा को फायदा हो रहा है। अमित शाह एक रास्ता नहीं खुलवा पा रहे हैं क्योंकि इससे उन्हीं को फायदा है। 

8 फरवरी को मतदान होना है
दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीटों पर 8 फरवरी को मतदान होना है। 11 फरवरी को सभी सीटों का परिणाम आएगा। साल 2000 के बाद दिल्ली में चार विधानसभा चुनाव हुए हैं। साल 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीतने में कामयाब रही।

क्या है शाहीन बाग मुद्दा और नागरिकता संशोधन कानून?
नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग में 50 दिन से कई लोग धरने पर बैठे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन पर भाजपा का कहना है कि यह टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था यह संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है।
- नागरिकता संशोधन विधेयक को 10 दिसंबर को लोकसभा ने पारित किया। इसके बाद राज्य सभा में 11 दिसंबर को पारित हुआ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 12 दिसंबर को यह विधेयक कानून बन गया। इस कानून के मुताबिक, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता के लिए संबंधित शख्स 6 साल पहले भारत आया हो। इन देशों के छह धर्म के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता खुला। ये 6 धर्म हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी हैं।