केंद्र ने अपनी गाइडलाइन में कहा, दूसरी जगहों पर फंसे मजदूर, स्टूडेंट, टूरिस्ट और अन्य लोग रेलवे मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वालीं स्पेशल ट्रेनों से जा सकेंगे। इसके लिए रेलवे को नोडल प्राधिकरण बनाना होगा जो राज्यों से संपर्क में रहेगा। इसके लिए रेलवे को सोशल डिस्टेंसिंग, किराया समेत तमाम गाइडलाइन बनानी होंगी। बाकी सब पहले की शर्तों के मुताबिक ही होगा।