केंद्र सरकार ने इसको लेकर ट्विटर के सामने फैक्ट्स भी रखे, इनमें से अधिकतर अकाउंट्स पाकिस्तानियों और खालिस्तान समर्थकों के थे। इसके बाद ट्विटर ने इस लिस्ट में शामिल सभी ट्विटर हैंडल्स पर कार्रवाई नहीं की, केवल दिखावे के लिए ट्विटर अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया। इसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाम कसने के लिए कुछ कानूनों में फेरबदल किया, 25 फरवरी को सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी और इस प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए आईटी नियम जारी किए, जिसे ट्विटर ने नहीं माना।