सरकारी कर्मचारियों के लिए 186% वेतन वृद्धि?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कथित तौर पर 8वें वेतन आयोग के गठन का समर्थन किया है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। हालांकि, पिछली सरकारी रिपोर्टों ने ऐसी किसी भी योजना से इनकार किया है, जिससे स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।

ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वें वेतन आयोग के गठन का समर्थन किया। बजट की तैयारी के बीच, इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि मोदी सरकार आयोग का गठन करेगी।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और अन्य प्रमुख विभाग प्रमुखों सहित प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक के दौरान यह मामला उठाया गया था। ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नए वेतन आयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। इससे सरकारी कर्मचारियों में आशा जगी है। यह आशा आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार की बजट तैयारियों के बीच आई है।

हालांकि, राज्यसभा में वित्त मंत्रालय के पिछले बयानों ने ऐसी ही उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। अधिकारियों ने कहा कि नए केंद्रीय वेतन आयोग के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है। इस विरोधाभास ने 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आगे क्या होगा, इस बारे में अनिश्चित बना दिया है।

नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अच्छी खबर देते हुए कहा है कि अगला वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दे सकता है। अगर 186% वेतन वृद्धि लागू होती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 और पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 हो सकती है।

इस प्रस्तावित वृद्धि ने वेतन आयोग के मामले में सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग को बल दिया है। यह प्रस्तावित ढांचा कर्मचारी के प्रदर्शन और मुद्रास्फीति दरों को ध्यान में रखेगा, जिससे वेतन और पेंशन में बदलाव के लिए अधिक अनुकूल दृष्टिकोण मिलेगा।

अगर यह कदम स्वीकार किया जाता है, तो यह पारंपरिक वेतन आयोग ढांचे के दस साल के चक्र से एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। गतिशील वेतन समायोजन प्रणाली की संभावना मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के साथ कर्मचारी मुआवजे को संरेखित करने में मदद करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि अस्थिर बाजार परिस्थितियों में वेतन उचित रहे।

हालांकि, अभी के लिए, 8वें वेतन आयोग पर सरकार का रुख अस्पष्ट बना हुआ है। ट्रेड यूनियनें तत्काल कार्रवाई के लिए दबाव बनाए हुए हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी आगामी केंद्रीय बजट में अनुकूल घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं।