Waqf Bill पर सांसद मलविंदर सिंह कंग का बड़ा बयान, निजी हित के लिए बताया समझौता

लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद आप सांसद मलविंदर सिंह कंग का बयान।

नई दिल्ली(एएनआई): लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर विधेयक को पारित कराने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के अन्य सहयोगी दलों को "प्रबंधित" करने का आरोप लगाया।  कंग ने एएनआई को बताया, "मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अपने निजी हितों के लिए समझौता किया है क्योंकि देश में अधिकांश लोग इस विधेयक से सहमत नहीं थे। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार चीजों को "प्रबंधित" करने में सफल रही है क्योंकि भाजपा के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। यह कानून देश में मुसलमानों की भावनाओं के खिलाफ जाकर पारित किया गया है।" 

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को "अनुचित" बताते हुए, तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में एक बहुत ही "काला दिन" है। "यहां केवल पचास वोटों का अंतर है, और आपको एहसास होता है कि यह विधेयक कितना अलोकप्रिय है और जनता के जनादेश के खिलाफ है। यह केवल पार्टी व्हिप और दो सहयोगियों के कारण है कि वे अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब रहे... यह भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में एक बहुत ही काला दिन है, जहां सरकार एक ऐसा विधेयक लेकर आई है जो अनुचित है और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है... संशोधन मुस्लिम समुदाय को बहुत ही भयावह संदेश भेज रहे हैं," मोइत्रा ने आज यहां संवाददाताओं से कहा।

इससे पहले, लोकसभा ने एक लंबी और तीखी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया, जिसके दौरान इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने कानून का कड़ा विरोध किया, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों ने इसका पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ेगी। विधेयक पारित करने के लिए सदन आधी रात के बाद तक बैठा रहा। अध्यक्ष ओम बिरला ने बाद में विभाजन का परिणाम घोषित किया। उन्होंने कहा, "सुधार के अधीन, पक्ष में 288, विपक्ष में 232। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है।"

सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित विधेयक पेश किया, जिसने पिछले साल अगस्त में पेश किए गए कानून की जांच की थी। विधेयक में 1995 के अधिनियम में संशोधन करने की मांग की गई है। विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है। (एएनआई)