अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : पूर्व रक्षा सचिव और वायुसेना अफसरों पर चलेगा केस, CBI ने दाखिल की पूरक चार्जशीट
सार
सीबीआई (CBI) ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले (AgustaWestland VVIP chopper scam case)में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी ने पूर्व रक्षा सचिव और पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) शशि कांत शर्मा और भारतीय वायु सेना (IAF) के कई रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है।
नई दिल्ली। सीबीआई (CBI) ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले (AgustaWestland VVIP chopper scam case)में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी ने पूर्व रक्षा सचिव और पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) शशि कांत शर्मा और भारतीय वायु सेना (IAF) के कई रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ यह पूरक चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष चार्जशीट दाखिल की गई। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट डीपी सिंह ने चार्जशीट दाखिल की।
शर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने को मिली है मंजूरी
सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को शशिकांत शर्मा के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिली है। इससे पहले, सीबीआई ने 3,600 करोड़ रुपए वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में अनियमितताओं के मामले में पूर्व रक्षा सचिव और सीएजी शशि कांत शर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी थी। जांच एजेंसी ने पूर्व एयर वाइस मार्शल और भारतीय वायु सेना के तीन अन्य पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।
3,600 करोड़ के हेलिकॉप्टर सौदे में बंटी थी रिश्वत!
सीबीआई ने 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए ब्रिटेन की एक कंपनी को ठेका देने से संबंधित मामले में व्यक्तियों, निजी कंपनियों सहित 15 आरोपियों के खिलाफ सितंबर 2020 में आरोप पत्र दायर किया था। अगस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। मनमोहन सिंह की यूपीए (UPA) सरकार के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदा हुआ था। 3,600 करोड़ की इस इटैलियन कंपनी से हुई डील में 'बिचौलियों' और राजनेताओं को रिश्वत का भुगतान करने के आरोप हैं। इटैलियन डिफेंस मैन्युफक्चरिंग कंपनी फिनमेकेनिका द्वारा निर्मित 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टरों का सौदा हुआ था। 2014 में उस सौदे को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने रद्द कर दिया था।
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