अब पूरे देश में अपनी और आंध्र की छवि चमकाएंगे सीएम जगन रेड्डी, टाइम्स ग्रुप के साथ की 8.15 करोड़ की डील

 मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी अब पूरे देश में अपनी, आंध्र प्रदेश की और वाईएसआर नेताओं की छवि चमकाने में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने टाइम्स नेटवर्क मीडिया के साथ 8.15 करोड़ रुपए की डील की है। बताया जा रहा है कि रेड्डी ने छवि सुधारने के लिए की गई डील में सार्वजनिक यानी जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल किया है। 

Asianet News Hindi | Published : Nov 6, 2020 12:53 PM IST

हैदराबाद.  मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी अब पूरे देश में अपनी, आंध्र प्रदेश की और वाईएसआर नेताओं की छवि चमकाने में जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने टाइम्स नेटवर्क मीडिया के साथ 8.15 करोड़ रुपए की डील की है। बताया जा रहा है कि रेड्डी ने छवि सुधारने के लिए की गई डील में सार्वजनिक यानी जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल किया है। 
 
यह डील अक्टूबर में फाइनल हुई। इसके लिए 28 अक्टूबर को एक सरकारी आदेश जारी किया गया, इसमें बेनेट कोलमैन एंड कंपनी (टाइम्स समूह) के नाम का जिक्र है। इसमें टाइम्स ग्रुप लाभार्थी के रूप में दिखाया गया है। इसके साथ ही आदेश में राज्य के सूचना और जनसंपर्क आयुक्त को  8.15 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए अधिकृत किया गया। 

छवि को सुधारने का होगा काम 
इस आदेश के मुताबिक, सूचना और जनसंपर्क आयुक्त आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी को सरकारी आदेश रूप में जारी की गई उपरोक्त राशि को ड्रा करने के लिए अधिकृत हैं। इस डील के मुताबिक, मीडिया समूह टाइम्स नेटवर्क के माध्यम से नीतियों और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके राष्ट्रीय स्तर पर राज्य और उसके नेताओं की छवि को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। 

मीडिया के सभी माध्यमों में होगा प्रचार
आंध्र सरकार के एक वरिष्ठ अफसर ने नाम ना छापने की शर्त पर दि प्रिंट को बताया, यह प्रचार सिर्फ केवल टीवी चैनलों पर ही नहीं, बल्कि, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और अन्य माध्यमों पर सरकार की छवि को बनाने के लिए है। इसका उद्देश्य प्रचार करना है।  
 
विवादों में हैं रेड्डी
जगन मोहन रेड्डी पिछले महीने से विवादों में हैं। दरअसल, उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस एसए बोबडे को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एनवी रमन्ना पर गंभीर आरोप लगाए थे। रेड्डी ने कहा था कि वे आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वे राज्य के हाईकोर्ट की पीठों को प्रभावित कर रहे हैं। 

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