असम सरकार लाएगी कई नए बिल, पर्यटन और भूमि राजस्व नियमों में होगा संशोधन

असम विधानसभा सत्र में सरकार कई अहम बिल पेश करेगी। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि पर्यटन, भूमि राजस्व कानूनों में संशोधन और गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाया जाएगा। कैबिनेट ने पुलिस आधुनिकीकरण और अमूल को जमीन देने को भी मंजूरी दी है।

गुवाहाटी (असम) [भारत], 5 जुलाई (एएनआई): सोमवार से असम विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इसे लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को घोषणा की कि राज्य सरकार कई प्रमुख कानून पेश करेगी। इनमें पर्यटन कानूनों, भूमि राजस्व नियमों में संशोधन और गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना के लिए एक विधेयक शामिल है।

यहां राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा, "कल से असम विधानसभा का सत्र शुरू होगा, और विधानसभा में कई नए विधेयक पेश किए जाएंगे।"

असम विधानसभा में पेश होंगे कई नए विधेयक

उन्होंने कहा कि सरकार होटलों और होमस्टे के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए असम पर्यटन और विकास पंजीकरण अधिनियम, 2024 (संशोधन) पेश करेगी। सरमा ने कहा, "असम पर्यटन और विकास पंजीकरण अधिनियम, 2024 (संशोधन) विधानसभा में पेश किया जाएगा, और इसके माध्यम से होटलों और होमस्टे का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हम सराय अधिनियम, 1867 को निरस्त कर देंगे।"

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार असम भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम में एक बड़ा संशोधन पेश करेगी। उन्होंने कहा, "हम विधानसभा में असम भूमि राजस्व विनियमन विधेयक, अध्याय 12 में एक शक्तिशाली संशोधन विधेयक पेश करेंगे।"

कैबिनेट के फैसलों में, सरकार ने गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026 को मंजूरी दी, जिसके तहत मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। सरमा ने कहा, "असम कैबिनेट ने गुवाहाटी सैटेलाइट सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है, और मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे।"

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट ने असम पुलिस की 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा के आधुनिकीकरण के लिए 97.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, असम लघु खनिज रियायत नियम, 2030 में संशोधन किया, और बिश्वनाथ चारियाली में अमूल को दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए 33 बीघा जमीन आवंटित की। सरमा ने कहा, "आज, असम कैबिनेट ने असम पुलिस की 112 सेवा के आधुनिकीकरण के लिए 97.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। असम कैबिनेट ने आज असम लघु खनिज रियायत नियम, 2030 में संशोधन किया है। असम कैबिनेट ने बिश्वनाथ चारियाली में दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए अमूल को 33 बीघा जमीन आवंटित की है।" (एएनआई)

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