"मेरा सिर काट दो अगर ...", महंगाई भत्ता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन पर बोलीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने महंगाई भत्ता को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से कहा है कि सरकार के पास देने के लिए और पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको लेकर विपक्षी दलों द्वारा सरकार को घेरा जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष पर पलटवार किया है।

ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को और अधिक देने के लिए पैसे नहीं हैं। दरअसल, राज्य सरकार के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों जितना महंगाई भत्ता दिया जाए। विपक्षी दल बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट द्वारा डीए बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों का समर्थन किया जा रहा है।

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खुश नहीं हैं तो काट सकते हैं मेरा सिर
ममता बनर्जी ने सोमवार को विधानसभा में कहा, "वे और अधिक मांग रहे हैं। मैं कितना और दे सकती हूं? हमारी सरकार के लिए और अधिक DA देना संभव नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमने तीन प्रतिशत अतिरिक्त DA दिया है। अगर आप इससे खुश नहीं हैं तो मेरा सिर काट सकते हैं। आपको और अधिक कितना चाहिए?"

सरकार ने बजट में की थी तीन फीसदी अतिरिक्त DA देने की घोषणा
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 15 फरवरी को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार अपने कर्मचारियों को तीन फीसदी अतिरिक्त DA देगी। इसका फायदा शिक्षकों और पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। अब तक, राज्य मूल वेतन का 3 प्रतिशत डीए के रूप में दे रहा था। बजट घोषणा का मतलब था कि सरकार मार्च से शिक्षकों और पेंशनभोगियों सहित अपने कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त डीए का भुगतान करेगी।

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बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम मिल गए हैं: ममता
अपने भाषण में ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों पर हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा, "केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पे स्केल अलग-अलग है। आज बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम एक साथ आ गए हैं। कौन सी सरकार कर्मचारियों को वेतन के साथ इतनी अधिक छुट्टियां दे रही है? मैंने सरकारी कर्मचारियों को 1.79 लाख करोड़ का डीए दिया है। हम वेतन के साथ 40 दिन की छुट्टियां देते हैं। आप क्यों केंद्र सरकार से तुलना कर रहे हैं? हम मुफ्त में चावल दे रहे हैं, लेकिन देखिए कि रसोई गैस की कीमत कितनी हो गई है? चुनावों के बाद उन्होंने कीतमें बढ़ा दीं?

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