बेंगलुरु हादसा: 'दुर्घटना' या 'सरकारी हत्याकांड'? शहजाद पूनावाला के बयान से राजनीतिक घमासान तेज
सार
Bengaluru Stampede: बेंगलुरु हादसे को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने हादसे को 'सरकारी हत्याकांड' बताया, जबकि सिद्धारमैया ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
नई दिल्ली(एएनआई): भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बुधवार को बेंगलुरु हादसे को "दुर्घटना" कहने पर कर्नाटक सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसे "सरकारी हत्याकांड" बताया। एएनआई से बात करते हुए, पूनावाला ने कहा, "जब पूरे देश को पता है कि बेंगलुरु हादसा एक मानव निर्मित और सरकारी हत्याकांड था, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार शामिल हैं, तो ज़िम्मेदारी लेने के बजाय, कांग्रेस पार्टी जनता को दोषी ठहरा रही है और इसे दुर्घटना बता रही है।"
पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बचाने के लिए जनता और पुलिस को दोषी ठहरा रही है।
“मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को बचाने के लिए, पुलिस और जनता को दोषी ठहराया जा रहा है। यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सरकारी हत्याकांड था। यह बात सामने आई है कि डीसीपी विधान सौधा ने इसके लिए (आरसीबी विजय उत्सव कार्यक्रम) मना कर दिया था।” इससे पहले दिन में, सिद्धारमैया ने बेंगलुरु हादसे को लेकर भाजपा की उनके इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया, और भाजपा पर "हर चीज में राजनीति करने" का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सवाल किया कि जब इस साल की शुरुआत में प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मची थी, तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा था। सिद्धारमैया ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए पूछा, “कुंभ मेले में भगदड़ में 40-50 लोग मारे गए। क्या उन्होंने तब मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था? उद्घाटन के दिन एक पुल गिर गया, और 140 लोग मारे गए। क्या उन्होंने तब प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा था?”
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुए जश्न के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। बेंगलुरु हादसे के बाद, कर्नाटक सरकार ने 5 जून को कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया और घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तहत एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। (एएनआई)