दिल्ली में डोर स्टेप डिलेवरी से केजरीवाल सरकार कालाबाजारी को देगी बढ़ावाः मीनाक्षी लेखी
दिल्ली ने 72 लाख राज्य के गरीबों को घर-घर दरवाजे पर राशन उपलब्ध कराने के लिए डोर स्टेप राशन डिलेवरी योजना लागू करने की योजना का ऐलान किया। इस योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए अप्रूवल नहीं लिया है.
नई दिल्ली। डोर स्टेप राशन डिलेवरी मामले में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने डोर स्टेप डिलेवरी सिस्टम से केजरीवाल सरकार बिचैलियों को खड़ा करना चाहती है। दिल्ली में 2000 से अधिक दूकानें हैं उनके माध्यम से राशन क्यों नहीं बांटा जा रहा है।
केजरीवाल पर वन नेशन वन कार्ड योजना नहीं लागू करने का आरोप
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मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार डोर स्टेप डिलेवरी के नाम पर अनाज बिचैलियों को देगी। ये किसको बंटेगा या नहीं इसका किसी को पता नहीं चलेगा। केंद्र सरकार पर राज्य सरकार अतिरिक्त बोझ लादती जाएगी और कालाबाजारी बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन नेशन वन कार्ड क्यों नहीं लागू कर रही है।
यह है मामला
दरअसल, दिल्ली ने 72 लाख राज्य के गरीबों को घर-घर दरवाजे पर राशन उपलब्ध कराने के लिए डोर स्टेप राशन डिलेवरी योजना लागू करने की योजना का ऐलान किया। इस योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए अप्रूवल नहीं लिया है जबकि रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह कहा कि केंद्र सरकार से अप्रूवल लेने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है फिर भी एक बार नहीं पांच-पांच बार केंद्र सरकार से इस पर अप्रूवल लिया है।
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